विशाल भट्टराई, फाइल तस्बिर
काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित (संसदीय) समितिमा सांसद्हरुको नाम पठाएको नेकपा एमालेले संसद्मा जारी अवरोधलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिमा सहभागी हुनु र संसद् अवरोध गर्नु फरक–फरक विषय भएको एमालेको प्रतिक्रिया छ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगका सन्दर्भमा छानबिन गरी महाअभियोग लगाउने वा खारेज गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। जसमा एमालेले ४ जना सांसद्को नाम दिएको छ।
महाअभियोग दर्ता पछिको संसदीय प्रक्रिया (समिति गठन)मा सहभागी भएपछि एमालेले संसद्मा गर्दै आएको अवरोध पनि हट्ने अपेक्षा गर्न थालिएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले एमाले संसदीय पक्रियामा सहभागी भइसकेको र अब संसद् क्रियाशील हुने समेत बताएका छन्।
तर, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने महाअभियोग सिफारिस समितिमा सहभागिता जनाउनु र संसद्मा जारी अवरोधलाई जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘हामी संसदीय समितिका गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएका छौं। त्यसमा हामीले बहिस्कार गर्ने वा भाग नलिने गरेका छैनौं। त्यसरी नै महाभियोग सिफारिस समितिमा सहभागी भएका हौं,’ भट्टराईले भने, ‘महाभियोग सिफारिस समितिमा सहभागी भएको विषयलाई संसद् अवरोध प्रक्रियासंग जोड्न मिल्दैन। हामीले संसद अवरोध जारी राख्छौं। संसदीय समितिका गतिविधि र र संसद् अवरोध बेग्लै कुरा भयो।’
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले गठन गरेको ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेका तर्फबाट ४ जना सांसद्हरु छन्। एमालेबाट विष्णु पौडेल,लालबाबु पण्डित, शिवमायता तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल समितिमा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
