चोलेन्द्रले किन प्रस्ताव गरे न्यायाधीशहरुको सामूहिक राजीनामा?

राजनीति

किशोर दहाल बुधबार, कात्तिक १०, २०७८ १६:३०

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको 'भूमिका'लाई लिएर न्यायाधीशहरु नै 'आन्दोलित' हुँदा मुलुकको सर्वोच्च अदालत केही दिनयता भयानक अन्योलबाट गुज्रिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका सबै गतिविधि बिथोलिएका छन्। बहुमत (१५ जना) न्यायाधीशदेखि कानुन तथा न्याय क्षेत्रका सबैजसोले जबराको राजीनामा मागिरहेका छन्।

उनको राजीनामाको विषयमा सम्पूर्ण कानुनी क्षेत्र एकमत देखिएको छ। कानून क्षेत्रले एक स्वरमा भनिरहेको छ– प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसले नै जबरा र न्यायालय दुवैलाई कमभन्दा कम क्षति पुग्नेछ। तर, जबराले भने राजीनामा नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशहरुले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। सो भेटमा आफूले राजीनामा दिने विषयलाई जबराले अस्वीकार गरे। बरु, अन्य न्यायाधीशहरुका विषयमा पनि विवाद रहेको भन्दै उनीहरुले पनि राजीनामा दिने भए आफूले पनि दिनसक्ने बताए। साथै, उनले सार्वजनिक रुपमै आफू संविधानको प्रक्रियाबाट आएको र त्यही प्रक्रियाबाट मात्रै जाने स्पष्ट पारेका छन्।

जबराले आफ्नो राजीनामाको माग उठिरहँदा सामूहिक राजीनामालाई बहसमा ल्याउनुको अर्थ के हुनसक्छ? उनी यो प्रस्तावमार्फत् के गर्न चाहन्छन्? नेपाल लाइभले कानून र न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग यसबारे कुराकानी गरेको छ। त्यही कुराकानीका आधारमा हेर्दा देखिएका संकेत यस्ता छन्ः

फैसलाको पक्षमा थिएनन् भन्ने पुष्टि
जबराले न्यायाधीशहरुसँगको भेटमा प्रस्ताव गरेको 'विवादित' न्यायाधीशहरुको 'सामूहिक राजीनामा'को दुई पाटो छन्। त्यसमध्ये एक हो- असार २८ गतेको फैसलासँग जोडिएका न्यायाधीशहरुको बहिर्गमन। जेठ ७ गते मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले असार २८ गते फैसला गरेको थियो। जसमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जबरासँग सेटिङ गरेको चर्चा व्यापक थियो। त्यससँग सम्बन्धित मुद्दामा जबराको चाहना प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई सदर गर्ने नै थियो भनेर आकलन गरिन्थ्यो। तर, बहुमत न्यायाधीशहरु एकातर्फ हुँदा प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका जबरालाई इजलासमा अल्पमतको रुपमा राय बझाउनु उपयुक्त थिएन। त्यसैले उनी सहमत भएको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ।

दुवै पटकको विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णयलाई एमालेले गलत भन्दै आएको छ। साथै, अहिले देखिएको विवादको जरा पनि असार २८ को फैसला नै भएको उसको व्याख्या छ। 'पाँचै जनाले परमादेश जारी गरेर देश यो हालतमा पुर्‍याउनुभएको छ त पाँचै जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र?', मंगलबार ७५३ वटै पालिकाको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए।

ओलीले 'देश यो हालतमा पुर्‍याउनुभएको छ' भनेर जे संकेत गरेका छन्, जबराले पनि विवादित न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिऊँ भन्दै ओलीकै अभिव्यक्तिलाई सदर गरिदिएका छन्। जबकि, फैसलामा राय नबझाएका कारण आवश्यक पर्दा जबराले सो फैसलाको डटेर बचाउ गर्नुपर्ने हो। तर, आफू सो फैसलाको पक्षमा थिइनँ, बाध्यताले मानिदिनुपरेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

विषयान्तर गर्ने प्रयत्न
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषय उठ्नुको केही विशेष कारणहरु छन्। मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि राजदूत सिफारिसम्ममा बागबण्डा मागेको, कतिपय मुद्दाको छिनोफानो गर्न ढिलाइ गरेको, कतिपय मुद्दाको सुनुवाइमा इजलास गठन गर्दा 'नियत' राखेको जस्ता कारणले न्यायपालिका नेतृत्वको रुपमा जबराले विश्वसनीयता गुमाएको आरोप अहिले लागिरहेको छ।

आफूमाथि उठेका प्रश्नको यथोचित जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सबैलाई विवादितको खाल्डोमा हालेर मुख्य विषयलाई अन्तै मोड्न खोजिरहेको देखिन्छ। उनी आफ्नो कमजोरीबाट प्राप्त हुन लागेको सजायमा सबैलाई मुछ्न खोजिरहेका छन्। झगडीया दाजुभाइले अभिभावकबाट सजाय पाउने बेला अर्कोलाई पनि दोषी देखाउन प्रयत्न गरेजस्तो उनको स्वभाव देखिन्छ।

अहिले चर्चामा आइरहेको भागबण्डाको यथार्थ के हो? उनी त्यसमा संलग्न हो कि होइन, होइन भने उनीसँग यो विषय कसरी जोडियो? न्याय निरुपणसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियागत विषयमा उनको नियतमाथि उठिरहेको प्रश्नहरु जायज हुन् वा होइनन्? त्यसलाई प्रष्ट पार्नु उनको दायित्व थियो। उनका कमजोरी झल्किने ती विषयमा आफ्नै बचाउ गर्न सकेका छैनन्, तर आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई 'तिमीहरुले पनि राजीनामा दिने भए म पनि दिउँला' भन्ने असान्दर्भिक र अव्यावहारिक प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

सबैलाई विवादित करार गराउन सकिन्छ भन्ने रणनीति
मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिन जानेमा १५ न्यायाधीश थिए। अहिले अमेरिकामा रहेका ईश्वर खतिवडा र काठमाडौं बाहिर रहेका सपना प्रधान मल्ल र अनिल कुमार सिन्हाले पनि उनीहरुको अभियानमा सहमत रहेको इमेल पठाएका थिए। सर्वोच्चमा अहिले प्रधानन्यायाधीश सहित २० जना न्यायाधीश छन्। तर, जबराको विरुद्धमा १८ जना उभिइसकेका छन्। अब उनको पक्षमा उनी र तेजबहादुर केसी मात्रै देखिन्छन्। उनी पनि बिदामा छन्, त्यसैले कता खुल्छन् स्पष्ट छैन।

विवादित सबैले राजीनामा दिने हो भने मैले पनि दिने भनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश विवादित रहेको पुष्टि गराउने प्रयन्त गरेका छन्। एमालेले चर्चा गरेको जस्तो असार २८ को फैसलासँग मात्रै अहिलेको विवादलाई जोड्ने हो भने जबरासहित ५ न्यायाधीश विवादित भन्न सकिएला। तर, जबराको भनाइलाई अझै फराकिलो ढंगले हेर्न सकिन्छ।

सर्वोच्चबाट अनेकथरी फैसलाहरु भइरहन्छन्। तीमध्ये कैयौं विवादित बनिरहेका छन्। एनसेल, नेकपाको नाम विवाद, रञ्जन कोइराला, रामहरि श्रेष्ठ हत्या जस्ता मुद्दामा गरिएका फैसलाहरु विवादमा परेको पछिल्लो समय नै हो। यी फैसलाहरुमा जोडिएका कतिपय न्यायाधीशहरु बहिर्गमनमा परे पनि अधिकांश अहिले पनि सर्वोच्चमै छन्। जबराको अभिप्राय देखिन्छ- 'सर्वोच्चमा रहेका सबैजसो न्यायाधीशहरु साना-ठूला विवादमा परेका छौं। म विवादित हुँला, तर तिमीहरु पनि निर्विवादित छैनौ‌। त्यसैले एकअर्कालाई नंग्याएर होइन, मिलेर बसौं।'

'राजीनामा दिन्नँ'
'विवादित सबैले राजीनामा दिने भए मैले पनि दिउँला' भन्नुको कारण हो, त्यस्तो अवस्था आउने छैन। किनकि, त्यस्तो सामूहिक बहिर्गमनको न त आधार तयार भएको छ, न त त्यो व्यावहारिक छ। त्यस खालको अभिव्यक्ति दिएर उनले आफूले राजीनामा नदिने प्रष्ट पारेका हुन्।

जबराले सार्वजनिक रुपमै आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकोले त्यही प्रक्रियाबाट मात्रै जान सक्ने भनेका छन्। 'म विधि र प्रक्रियाबाट आएको हुँ। विधि र प्रक्रियाबाट म जान तयार छु। तर, कसैको दबाब र कसैको प्रभाव, कसैले नारा र जुलुस गरेर देशको प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने भनेको अराजकता हो। गैरजिम्मेवारी हो। गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हो। यस्तो क्रियामा म विश्वासै राख्दिनँ। यस्तो क्रियाबाट प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने भ्रमपूर्ण चिजलाई कुनै पनि मानेमा स्वीकार गर्दिनँ', मंगलबार बीबीसी नेपालीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा जबराले भनेका थिए।

जबराले राजीनामा नदिए उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग सरोकारवालाहरुको छ। तर, संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु नै उनी विरुद्ध बोल्न हिच्किचाइरहेका छन्। उनीहरु यो समग्र विवादलाई दलको चासोको क्षेत्रभन्दा बाहिरै राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरु महाभियोगको प्रक्रियामा अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन। बरु, दलहरुको चाहना जबरा नै नेतृत्वमा निरन्तर रहुन् भन्ने देखिन्छ। त्यस्तो चाहना राख्नेमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै थरी छन्। त्यसैले पनि जबराले आफूले महाभियोग पनि सामना गर्ने चुनौती दिएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।