काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोगलाई एमालेविरुद्ध भएको अर्थ लगाएका छन्।
शनिबार एमाले आबद्ध कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई मात्रै महाभियोग लगाउने कुराको विरोध जनाए।
'एक जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर न्यायिक क्षेत्र सुधार्न खोजेको रे? सबैको खुट्टामा घाउ भएको छ भने एउटाको खुट्टामा मल्हम दलिदिएर सबैको निको हुन्छ?', उनको प्रश्न थियो।
महाभियोग लगाउने नै भए गत असार २८ को फैसलामा संलग्न सबै न्यायाधीशहरुलाई लगाउनुपर्ने धारणा धेरै पहिले नै राख्दै आएका थिए। सोही अनुसार उनले शनिबारको सम्बोधनमा पनि सर्वोच्च अदालतमा अलि बढी 'ट्रिटमेन्ट' चाहिएको बताए।
न्यायालयलाई सफा गर्नका लागि राणालाई महाभियोग लगाउन भन्दै सहयोग माग्न गएका नेपाल बार एसोसिएसन र केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई पनि आफूले उनलाई मात्रै महाभियोग लगाउनु २० प्रतिशत प्रयास मात्रै हुने बताएको स्मरण गरे।
'यो (राणाविरुद्धको महाभियोग) किन ल्याएको भन्दा एमालेविरुद्ध ल्याएको हो, एमालेकाविरुद्ध। पाँच जनाले फैसला गर्ने, कोभन्दा को कम भनेर उफ्रीउफ्री, पाँच जना उफ्रिएको होइन त्यहाँ? अनि एक जना दोषी?', उनको प्रश्न थियो।
राणाका जेठानलाई मन्त्री बनाइएको सन्दर्भ पनि ओलीले जोडे। 'एउटाका पूर्वजेठानका त कुरा आयो। अरुका कुनकुन जेठान, कुनकुन भाइ, कुनकुन भतिजा, कुनका राजदूत, कुनका जीएम, कुनका नियुक्ति, कहाँकहाँ भएका छन्, क-कसले केके नियुक्ति पाएको छ, त्यो कुरा पनि भन्नुस् न श्रीमान्जीहरु। अथवा, हाम्रा वरिष्ठ बलिया वकिलहरु छन् नि, ठूल्ठूला आवाज भएका। भन्नुस् न। कमसे कम। कहाँकहाँ सेटिङ छ? तर एमाले आफ्ना विरुद्धको हमलालाई बुझ्दछ', ओलीको भनाइ थियो, 'मैले त्यसै दिन प्रतिक्रिया जनाउँदाखेरी भनेको थिएँ, यो एमाले विरुद्धको आक्रमण हो। हामीले गरेका नियुक्तिहरु सबै सोत्तर पार्ने मनशाय हो। याद रहोस्। याद रहोस्। ढुंगामा तर्दै हुनुहुन्छ। हामी पानीमै छौं। ढुंगामा बसेर बढी फुर्ती नगर्नुस्। बढी फुर्ती गर्यो भने यात्रा बीचमै उलटफेर हुन्छ।'
ओलीले राणाविरुद्धको महाभियोग पारित गर्नका लागि नल्याइएको पनि बताए। महाभियोग पारित पनि नहुने बताएका उनले यो विषयलाई लम्ब्याएको लम्ब्यायै गरिने ठोकुवा गरे। 'तपाईंहरुलाई म भन्न चाहन्छु, चोलेन्द्र शमशेरविरुद्धको महाभियोग कुनै पनि दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छैन संसद्मा। हुँदैहुँदैन। निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैहुँदैन। त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नलाई ल्याएकै होइन। न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न ल्याइएको हो', उनको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769934026.jpg)
-1764146706.png)
