नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउने तयारीमा सरकार, लाइसेन्स लिने ‘लबिइङ’मा निजीक्षेत्र

बैंक/बिमा/सेयर

सुमित्रा कार्की आइतबार, फागुन २२, २०७८ ०९:३५

काठमाडौं– सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरेको छ। यसमा पुँजी बजारका नियामक निकायहरुसमेत लागिपरेका छन्। सरकारको यस्तो तयारीसँगै नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स लिन निजीक्षेत्र पनि ‘लबिइङ’मा लागेको छ।

नेपालमा विगत २८ वर्ष देखि नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)मात्र यो भूमिकामा छ। अब उसको एकाधिकार तोड्ने भन्दै सरकार नै नयाँ एक्स्चेन्जलाई अनुमति दिने तयारीमा लागेको हो। यसबारे जानकार स्रोत भन्छ, ‘अहिले भइरहेको नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा धेरै नै समस्या छन्। तर, ती समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुसाटो सरकार नीजि क्षेत्रबाट पैसा कुम्ल्याएर नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउने तयारीमा लागेको छ।’

त्यो जानकार स्रोतका भनाइमा निजीक्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको अनुमति दिन ठूलै पैसाको खेल भएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘यसकै लागि सरकारले नेप्से तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आफूले इच्छाएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको हो।’

जहाँबाट सुरु भयो नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको चर्चा
२०६६ सालमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. सुरवीर पौडेलले त्यसका लागि इच्छुकबाट आवेदन माग गर्ने निर्णयसमेत गराएका थिए।

आवेदन मागपछि नेपाल सेक्युरिटिज एण्ड डेरिबेटिभ एक्स्चेञ्ज, काठमाडौं स्टक एक्स्चेञ्ज, नेशनल स्टक एक्स्चेञ्ज र हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्जले आवेदन दिएका थिए। यी कम्पनीहरुले लाइसेन्स माग गर्दै आवेदन दिएको १२ वर्ष नाघिसक्दा पनि केही निर्णय नभएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्रोत बताउँछ।

१२ वर्षअघि भएको उक्त निर्णयलाई निरन्तरता दिने प्रयास नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले गरेका थिए। कार्कीको उक्त प्रयासलाई पछिल्लोपटक बोर्ड अध्यक्ष रहेका भीष्मराज ढुंगानाले पनि निरन्तरता दिने भन्दै कार्ययोजना समेत बनाएका थिए। तर, कार्की र ढुंगानाको योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले साथ दिएन। यहीबीचमा ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिदमा मुछिएर बर्खास्त भए। र, अहिले सरकार आफै नै नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिन अग्रसर भएको छ।

के नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज जरुरी छ?
नेपालको ओभर इकोनोमिक तथा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या हेर्दा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको आवश्यक नभएको नेपाल ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा दुइटा स्टक एक्स्चेन्ज भयो भने एउटा बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ। नभए त्यो बेच्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। नेपाल सरकारले अहिले नियामक निकायलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा केही भइरहेको छ, यसको पनि अध्ययन गर्नू भनेको छ। जबकि, अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि स्टक एक्स्चेन्ज मर्जरमा गइरहेको छ।’

मैनाली थप्छन्, ‘अहिले भएको नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज स्लो भएको छ। यसका केही प्रविधिजन्य कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने छ। अहिले भएको नेप्सेको जुन प्रकारको म्यानेजमेन्ट छ, त्यो पनि एकदम सुस्त छ। यसलाई सुधार आवश्यक छ, तर त्यसका लागि सरकारको केही पहल देखिँदैन।’

नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउँदा एउटा कम्पनी दुइतिर सूचीकृत हुने कुरा हुँदैन। मैनाली भन्छन्, ‘यदि एउटै कम्पनी दुइतिर सूचीकृत भयो भने त्यसको मूल्य निर्धारणदेखि यावत कुरा जोडिन्छन्। हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यति धेरै कम्पनी पनि छैनन् जसलाई दुइटा स्टक एक्स्चेन्ज आवश्यक परोस्।’

सरकारको ठूलो लगानी भएको संस्थालाई सुधार गर्नुको साटो नयाँ कम्पनी ल्याउनु भनेको भइरहेको कम्पनीलाई सिध्याउन खोजिएको अर्थ लाग्ने उनी बताउँछन्। ‘नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज आफैमा भोलि खर्बौं रुपैयाँको भ्यालुएसन हुनसक्ने संस्था हो,’ मैनाली भन्छन्, ‘यसलाई नै नै अलिकति प्राइभेटाइज गर्ने र विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने गर्दा राम्रो हुन्छ। किनभने नेपालको स्टक एक्स्चेन्जलाई टेक्नोलोजी आवश्यक छ र विदेशी नलेजको पनि खाँचो छ। त्यो ल्याएर भएको नेप्सेलाई चुस्त बनाउने हो भने अर्को स्टक एक्स्चेन्ज आवश्यक नै पर्दैन।’

हुन पनि अहिले नेप्सेको टिएमएसमा अनेकन् समस्या छन्। साइटदेखि हरेक कुरा समस्याग्रस्त छन्। यी समस्या समाधान गर्नेतर्फ चासो नदिएर सरकार नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउने तयारीमा अनावश्यक भएको जानकारहरु बताउँछन्।

तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की भने नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आवश्यक रहेको बताउँछन्। २०७६ र २०७७ को बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममै दुइटा कमोडिटी एक्स्चेन्ज र दुइटा स्टक एक्स्चेन्ज बनाउन प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।

कार्की भन्छन्, ‘मैले नेप्से दुइटा किन हुनुपर्छ भनेको हो भने अहिले भइरहेको नेप्से सरकारी हो। सरकारी संस्थालाई जतिसुकै चुस्त बनाउन खोजे पनि नेपालको अस्थिर राजनीतिको कारण यो सम्भव छैन। एउटा सरकार हुँदा यो हुनुपर्छ भन्छ, अर्को सरकार आएपछि त्यो योजना नै ओझेलमा पर्छ। एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकार आएर लागू गर्न नदिएका धेरै उदाहरण छन्। यसकारण निजीक्षेत्रको स्वामित्वमा अर्को स्टक एक्स्चेन्ज आयो भने निजी क्षेत्रले त राम्रो गर्छ नि।’

नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आउँदा अहिले भएको महँगो ब्रोकर कमिसनदेखि लगानीकर्ताले तिर्नु परेको महँगो लागत पनि घट्न सक्ने कार्कीको अनुमान छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउन अनुमति दियो भने अहिले भएको स्टक एक्स्चेन्ज सिद्धिन्छ भन्ने कुरा सुन्छु। केही समय अघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमात्र थिए। त्यो बेला निजी संस्थाले नयाँ बैंक ल्याउन लाग्दा पनि यस्तै कुरा आएको थियो। तर, अहिले सरकारी बैंकभन्दा राम्रो काम निजी बैंकहरुले गरिरहेका छन्।’

नेप्सेमा कसको कति लगानी?

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)मा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी रहेको छ। त्यस्तै, सरकार मातहतका निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, तीन वाणिज्य बैंकको १६ दशमलव १४ प्रतिशत र केही ब्रोकर र मर्चेन्ट कम्पनीको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

के गर्दै छ सरकार?
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेका कार्यकारीलाई बोलाएर गत बुधबार छलफल गरेको छ। त्यो छलफलमा नेप्से तथा बोर्डका प्रमुखलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएका प्रमुख ११ निर्देशनहरु यस्ता थिएः
१) कोभिड–१९महामारीबीच पुँजी बजारलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउनेगरी नेपालको पुँजी बजारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मित्रराष्ट्रहरू भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, बेलायतमा कसरी पुँजीबजार सञ्चालन भएको छ भन्ने अध्ययन गर्ने।
२) पुँजी बजारबाट कसरी पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ? कसरी लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल प्रदान गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूमा आवश्यक लगानी कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने। ठूला पूर्वाधार, उत्पादन, पुँजी निर्माणका लागि पुँजी संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
३) २० कात्तिक २०७५ देखि नयाँ टीएमएस भित्रिएको छ। यसले केही सहजता ल्याएपनि अझै प्रयोगकर्तामैत्री छैन भन्ने गुनासो छ। यस्ता गुनासो समाधान गर्नुपर्ने।
४) लगानीकर्ता समानस्तरका नहुने हुँदा साना कम्पनी, स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्ला हुनुपर्ने। विशेषगरी एसएमई तथा ओटीसी बजारको विकास गरी भेन्चर क्यापिटल समेतको आधारमा साना कम्पनीहरूका लागि आवश्यक बजारको विकास गर्नुपर्ने।
५) सूचीकरणमा आउन नसकेका तथा आईपीओको लागि योग्य भइनसकेका विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको सेयरलाई ओटीसी बजार विकास गरी कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने। आउँदा दिनमा इन्ट्रा डे कारोबार र सर्ट सेलिङ गर्न मिल्ने गरी प्रणालीको सुधार गर्ने।
६) अटोमेसन अक्सन सुरु गर्ने। अक्सन बजार लिलामीबाट सुरुमा बिक्री हुन नसकेका सेयर र खरिद बिक्री हुन नसकेका कारोबारको देशभर सबै लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने।
७) ब्रोकरलाई सक्षम बनाउन ‘सब–ब्रोकर’ मोडल तयार गर्ने। डेरिभेटिभ्स औजार बनाई कारोबार गर्ने। कमोडिटी एक्सचेन्ज सम्बन्धी ऐनलाई अगाडि बढाउने।
८) अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने वैज्ञानिक तवरले निर्माण गरिएको नयाँ परिसूचक तयार गर्ने। भारतमा बम्बई स्टक एक्स्चेन्ज, अमेरिकाको डाउजोनस तथा नासडाक जस्ता परिसूचक निर्माण भएका छन्, त्यसबाट शिक्षा लिने। मार्केट क्यापका आधारमा लार्ज क्याप इन्डेक्स, मिड क्याप इन्डेक्स र स्मल क्याप इन्डेक्स बनाई बजार परिसूचकलाई थप व्यवस्थित गर्ने।
९) उत्पादनमूलक धेरै कम्पनीहरू सेयर बजारभन्दा बाहिर रहेकाले सेयर बजारमा ल्याउन बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्ने। इन्डेक्स फण्ड तथा ट्रेडेड फण्डको शुरुआत गर्ने।
१०) ब्रोकरलाई मार्जिन ल्याण्डिङ दिने कुरा लागू गर्ने। ब्रोकर कम्पनी तथा मर्चेन्ट बैंकिङ संस्थाहरूमार्फत् मार्जिन ल्याण्डिङ प्रकृया अगाडि बढाउने।
११) सर्कुलर कारोबार, पम्प एड डम्प र इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्ने। पुँजीबजार सम्बन्धी जनचेतना, पुँजीबजार साक्षरताको सञ्चालन, तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने।