राजनीति

गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई व्याख्यात्मक घोषणा सुन्न बाध्य बनाउने त्यो रणनीतिक ‘मूभ’

दुर्गा दुलाल/किशोर दहाल/डिबी खड्का मंगलबार, फागुन १७, २०७८ १५:२६

काठमाडौं- एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा ध्रुवीकरण बढिरहेको थियो। दुई साताअघि भएको गठबन्धनको एउटा बैठकमा महामन्त्री नेपाली कांग्रेसका गगन थापाले प्रस्‍ताव राखेका थिए- 'संकल्प प्रस्ताव वा व्याख्यात्मक घोषणामार्फत् एमसीसी पास गर्न सकिन्छ।' संकल्प प्रस्ताव थापाको आफ्नै आइडिया थियो, व्याख्यात्मक घोषणा कानुनविद्को सुझाव।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गराउनु थियो। एमसीसी अनुमोदन गर्ने कुरामा कांग्रेस एकमत भएकाले देउवा अरुलाई त्यसैमा ल्याइपुर्‍याउन चाहन्थे। त्यसैले संकल्प प्रस्ताव वा व्याख्यात्मक घोषणा जस्ता कुरामा उनको खासै रुचि थिएन। वास्ता पनि गरेनन्।

सत्ता गठबन्धनको घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को प्रतिक्रिया थियो- 'परिस्थिति धेरै अघि बढिसक्यो।' अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त झन् ठाडै खारेज गरिदिए।

गठबन्‍धनका नेताहरुले रुचि नदेखाएपछि थापाले सञ्चारमाध्यममा यो विषय बोल्न थाले। गठबन्धन एमसीसीका कारण मक्किदै जान थाल्यो। गठबन्धन टुट्दा बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याइएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फर्किने त्रास थियो। सभामुखको कार्यक्षमता र एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको एमाले शक्तिमा फर्किँदा आउने नतिजा उनीहरुका लागि सोच्दै कहालीलाग्दो थियो। गत शनिबार पनि प्रचण्ड भन्दै थिए- एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुटेर प्रतिगमनकारी शक्ति हाबी हुने स्थिति देखापरेको छ।

कुनैबेला एमसीसी प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्नै नचाहेका गठबन्धनका दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अन्तिममा त्यसका लागि तयार भए। गएको बिहीबार एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल राखिएको थियो। त्यसलाई तुहाउन प्रचण्ड र नेपाल सक्रिय भए। त्यसको सुइँको महामन्त्री थापा र कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पाए। दुवैजना प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे। देउवालाई परिस्थितिको बोध गराएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग कुरा गरेर प्रतिनिधि सभा बैठक नै स्थगित गराइयो।

गठबन्धनका अन्य दल पर-पर गइरहेको महसुस भएपछि कांग्रेस नेताहरु संसद् भवनभित्रै रहेको एमाले संसदीय दलका नेता ‌ओलीको कार्यकक्षमा पुगे। थापा सम्झिन्छन्, 'हामी हाउस रोकेर केपी ओलीको च्याम्बरमा गयौं। खुलेर कुरा भयो। बेलुकी ७ बजे भेट्नेगरी छुटिट्यौं। बेलुका ७ बजे ओलीजीसँग खुलेर कुरा भयो।'

बिहीबार कांग्रेसपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरु ओलीको च्याम्बरमा पसेका थिए। पुराना कुरा पछि समीक्षा गर्नेगरी एमसीसीको विपक्षमा उभिने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रको थियो। लामै छलफल भयो। तर, ओलीले आफू संसदीय प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाएकाले त्यो वातावरण मिलाउन भन्दै निराश बनाइदिए।

बिहीबारै कांग्रेसले एमाले नेताहरुसँग सामूहिक र देउवाले अध्यक्ष ओलीसँग 'वान अन वान' वार्ता गरे। वार्ता सकारात्मक भइरहेको थियो। प्रचण्ड र नेपालले कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने कुरामा सहमति नजनाए सभामुख हटाउने कुरामा कांग्रेस 'सकारात्मक' बन्दै थियो।

शुक्रवार एमाले र कांग्रेसले निष्कर्ष निकाल्ने गरी वार्ता गर्दै थिए। साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोटमा छलफल गर्ने तयारी थियो। त्यसअघि प्रचण्ड सहमतिका लागि 'विकल्प खोज्न' बालुवाटार पुगे। प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले महामन्त्री थापालाई बोलाए। पहिले सुन्नै नचाहेको विकल्पबारे संवाद भयो।

त्यसपछि प्रचण्ड-देउवाको भेटमा फेरि इन्डोर्स भयो- 'व्याख्यात्मक घोषणा'। महामन्त्री थापा भन्छन्, 'परिस्थितिले प्रचण्डलाई युटर्न गरायो। एमालेसँग कांग्रेसको संवाद सकारात्मक भएको चाल पाएपछि उहाँ विकल्पमा कुरा गर्न राजी हुनुभएको हो।'

यो पनि पढ्नुहोस्

'होटेल बसेरा'को त्यो बसाइ, जसले जोगायो गठबन्धनआइतबार, फागुन १५, २०७८

यस विषयमा प्रचण्डले आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा समेत बताएका छन्। उनले सुरुमा सार्क सचिवालयको महासचिव भइसकेका अर्जुनबहादुर थापा हुँदै गोविन्द बन्दी र कांग्रेस महामन्त्री थापाबाट यस विषयमा जानकारी पाएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 'इन्टरनेसनल ल सँग सम्बन्धित राम्रै दख्खल भएका बन्दीजीले यो बाटो छ, भियना अभिसन्धि अनुसार यसो गर्न सकिन्छ भनेर अलि विस्तारपूर्वक बताउनुभयो। त्यही क्रममा गगन थापाहरु पनि यो विषयमा लागिराखेको पनि थाहा पाइयो। र त्यहाँ पनि कुरा गरियो।'

उनले अन्तर्‍राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त लन्डननिवासी कानुन व्यवासायी सूर्यप्रसाद सुवेदीसँग पनि सल्लाह लिएको बताएका छन्।

शक्ति बस्नेतको 'इन्ट्री'
यसबारे प्रचण्डलाई त्यसको केही दिनअघि पनि कांग्रेस महामन्त्री थापाले कुरा गरेका थिए। थापाका अनुसार त्यसअघि सुनेको नसुन्यै गरेका प्रचण्डले शुक्रबार छलफल सक्दै गर्दा भने, 'विकल्पमा छलफल गरौं। हाम्रो तर्फबाट शक्तिजीले हेर्नुहुन्छ। बन्दीजी र तपाईं यसमा काम गर्नुहोस्।'

शुक्रबार थापा र बन्दीले यसबारे छलफल गरे। त्यसअघिदेखि नै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललगायत अन्य नेता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहितलाई यसमा कन्भिन्स गराउँदै हिँडिरहेका थिए बन्दी।

थापाको भेट बस्नेतसँग शनिबार भयो। थापा सम्झिन्छन्, 'मैले शनिबार शक्तिजीलाई भेटें। उहाँलाई हामीले तयार पारेको व्याख्यात्मक घोषणाबारे कुरा बुझाएँ।'

त्यो भेटमा बस्नेतको प्रश्न थियो- अमेरिकाले मान्छ त? थापाले विश्वास दिलाए, 'नेपालको पोजिसन हो, मान्नैपर्छ। उसले इन्कार गरेन भने स्वीकार हो।' त्यसपछि एमसीसीसँग यस विषयमा थापा आफैंले संवाद गरे।

व्याख्यात्मक घोषणाको विषयमा अमेरिकी पक्षसँग पनि कुराकानी भएको गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन्। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डको भनाइ थियो- 'त्यही बीचमा केही साथीहरुले अमेरिकन दूतावासमा गएर कुरा पनि गर्नुभयो। यो एसेप्ट हुनसक्छ भन्ने संकेत पनि आयो। त्यो संकेत आइसकेपछि र यसको सबै 'लिगल' परिस्थितिहरुको विचार गरिसकेपछि हाम्रो पार्टीमा अब यो घोषणासहित पारित गरिदिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो।'

यो पनि पढ्नुहोस्

एमसीसी अनुमोदन गर्ने १४ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ : प्रश्न उठेका विषयलाई यसरी गरिँदैछ सम्बोधन आइतबार, फागुन १५, २०७८

अध्यक्ष नेपालले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि यो विषयलाई जोडेका थिए। उनको भनाइ थियो- 'विभिन्न कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भनिसकेपछि १२ वटा बुँदा आए। त्योभन्दा पहिले अमेरिकाको एमसीसीलाई सोधियो। उनीहरुले पनि त्यसमा सैद्धान्तिक रुपमा पोजिटिभ रेस्पोन्स गरेका थिए।'

यसरी एमसीसीको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि यस विषयमा थप घनिभूत छलफल चल्यो। कानुनी रुपमा यसलाई मजबुत बनाउने काम बन्दीका साथै अर्का अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ सेमन्त दाहालले गरे। पछि अमेरिकी प्रतिनिधिसँगको छलफलमा बस्नेत पनि थिए।

त्यो रणनीतिक 'मूभ'
शुक्रबारदेखि नै गठबन्धनले विकल्पमा छलफल थालेको थियो। शनिबार दिउँसोसम्म आइपुग्दा लगभग 'व्याख्यात्मक घोषणा'सहित एमसीसी पास गर्ने कुरामा प्रचण्ड र नेपाल सकारात्मक थिए। तर, पार्टीभित्रको दबाबका कारण निर्णयमा पुग्न सकिरहेका थिएनन्।।

त्यहीबेला कांग्रेसका तर्फबाट रणनीतिक 'मुभ' भयो। गठबन्धन कायम रहोस् भन्ने चाहना भएका र व्याख्यात्मक घोषणालाई विकल्पका रुपमा नेताहरुमाझ पुर्‍याइरहेका बन्दीले सहयोग गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री थापा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई एमाले नेताहरुलाई भेट्न बालकोट पठाए। प्रचण्ड र नेपालसँग छलफलमा रहेका कानुनविद् बन्दीलाई बालुवाटार बोलाए।

बन्दीमार्फत् प्रचण्ड-नेपालकहाँ सन्देश गयो, 'कांग्रेसले एमालेसँग अन्तिम डिल गर्दैछ।' बालकोट पुगेका थापा र बालुवाटार रहेका बन्दी सम्पर्कमा थिए। थापाका अनुसार प्रचण्डकहाँ एउटा सूचना पुर्‍याइयो- 'तपाईंले मान्नुभएन भने उता मिलिसक्यो।'

बन्दीले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरे। उनले सम्झे, 'शनिबार बेलुका म र प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा बसिरहेका थियौँ। गगनहरु बालकोटमा हुनुहुन्थ्यो। म त्यहीँ बसेर कोअर्डिनेसन गरिरहेको थिएँ। गगनजीसँग मेरो कुरा भयो। त्यसपछि एउटा म्यासेज पठाउनुपर्‍यो भनेर एमालेसँग सहमति हुन लागेको म्यासेज सार्वजनिक गर्‍यौं। गगनजीमार्फत् सार्वजनिक गरियो। त्यो म्यासेज फालेपछि यता दबाब बढ्छ भन्ने थियो।'

शनिबार बिहान बन्दीले माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा व्याख्यात्मक घोषणाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। बन्दी सम्झिन्छन्, 'मैले शनिबार बिहान प्रचण्डलाई उनको संसदीय दलको कार्यालयमा ब्रिफिङ गरेँ। लामो प्रस्तुति दिएपछि प्रचण्ड एक स्टेप अगाडि बढ्नुभयो।'

बन्दीले देउवालाई प्रचण्ड एक स्टेप अघि बढ्न तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरे।थापाका अनुसार सकेसम्म गठबन्धन नै जोगाएर जाने देउवाको चाहना थियो। 'प्रचण्ड सहमतिमा आउन सक्ने संकेत देखेपछि एमालेसँगको संवादलाई हामीले अर्को दिन फेरि बस्नेगरी टुंग्यायौं,' थापाले भने।

शनिबार राति कानुन मन्त्रालयमा ड्राफ्ट, खुमलटारमा ब्रिफिङ
प्रचण्ड व्याख्यात्मक घोषणा पास गर्ने कुरामा तयार भएपछि शनिबार राति ७ बजे कानुन मन्त्रालयमा अन्तिम ड्राफ्ट बन्यो। 'त्यहाँ कानुन मन्त्रालयका सचिव, अर्थ सचिव, सेमन्त दाहाल र गोविन्दजीले काम गर्नुभयो,' थापाले भने।

शनिबार राति ७ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म प्रचण्ड निवास खुमलटारमा जसपा, समाजवादी र माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठक बसिरहेको थियो। त्यहीबीचमा बन्दी खुमलटार पुगे। जहाँ प्रचण्ड, नेपालका साथै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा नेताहरु झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए। खनाल र श्रेष्ठले यस विषयमा बन्दीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरेर निकै अत्याएका थिए।

बन्दीले त्यसको जवाफ दिए। जसपा अध्यक्ष यादव त्यही बैठकपछि व्याख्यात्मक घोषणाको पक्षमा उभिएका हुन्।

शनिबार राति बन्दीले गरेको 'ब्रिफिङ' माओवादी केन्द्र र जसपालाई एमसीसीका पक्षमा भोट हाल्ने अन्तिम निर्णयमा पुर्‍याउन सफल भयो। तर, एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाललगायत केही नेताहरुलाई मात्रै मनाउन सफल भएका थिए बन्दी। खनालसँग शनिबार रातिको छलफल पनि सौहार्द भएको थिएन। आइतबार एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा पुगेर बन्दीले थप ब्रिफिङ गरे। त्यसपछि केही विवादका बीच एमसीसीका पक्षमा भोट हाल्ने निर्णय भयो।

कांग्रेसको जोड गठबन्धन, विकल्प बालकोट
यो प्रक्रियामा सहभागी बन्दीका अनुसार कांग्रेस सकेसम्म गठबन्धन जोगाएरै जान चाहिरहेको थियो। सुरुदेखि विकल्पका रुपमा मात्रै बालकोट रोज्ने तयारी गरिरहेको थियो। त्यसकारण देउवा आफैं यो प्रक्रियामा बन्दीको सम्पर्कमा रहे।

एमसीसीको विपक्षमा प्रचण्ड-नेपाल उभिएमा साखका लागि भए पनि ओलीसँग सहकार्य गर्ने तयारी देउवाको थियो। बन्दीको बुझाइ छ, 'बालुवाटारले अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्रै बालकोट रोजेको थियो। एमालेसँग सहकार्य गर्दा सभामुखको महाभियोगमा जानुपर्ने बाध्यता थियो। तर, सभामुखलाई महाभियोग लगाए पनि निलम्बन हुँदैनथे। झन् अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बालुवाटारको बुझाइ थियो।'

एमालेसँग सभामुखलाई महाभियोग लगाउने र गठबन्धन तोड्ने सर्तमा सहमति अन्तिम चरणमा पुर्‍याइए पनि विकल्पमा काम गर्ने कांग्रेसको चाहना यसैको परिणाम हो। प्रधानमन्त्री देउवाको मात्रै होइन, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलालगायत पनि त्यही मुडमा रहेको यो प्रक्रियामा सहभागी नेताहरु बताउँछन्। 'कांग्रेस कुनै पनि हालतमा आफ्नो हातबाट एमसीसी गुमाउन चाहँदैनथ्यो। त्यो गुम्न नदिन ऊ जुनसुकै विकल्पमा जान सक्थ्यो। तर, पहिलो जोड चाहिँ गठबन्धन नै थियो,' बन्दी भन्छन्।

यता माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन टुटेमा अघि बढ्न सहज थिएन। कांग्रेसलाई पनि आफ्नै प्रतिस्पर्धीसँग गठबन्धन गर्न सहज थिएन। यो सबै कारणले व्याख्यात्मक घोषणा सहज अवतरणको सेतु बनेको हो।

बसेराको बसाइले बनायो बहसको विषय
गत फागुन १० गते होटेल बसेरामा राति ८ बजे बसेको बैठक यो सबै प्रक्रियाको पहिलो 'टर्निङ पोइन्ट' थियो। 'व्याख्यात्मक घोषणा'को आइडिया ल्याएका थापा त्यसबारे सञ्चार माध्यममा बोलिरहेका थिए। तर, गठबन्धनका नेताहरुलाई बुझाउन सकिरहेका थिएनन्।

त्यही बेला शहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेकी एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले थापालाई फोन गरिन्। झाँक्रीले फोनमा थापालाई भनिन्, 'तपाईंको त्यो आइडियामा साँच्चिकै काम गर्न सकिन्छ कि बसेर छलफल गरौं।'

यो पनि पढ्नुहोस्

एमसीसी स्वीकार्न सत्ता गठबन्धनमा नयाँ छलफल, सम्झौतासँगै संसद्‌बाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ पास गर्ने तयारीमंगलबार, फागुन १०, २०७८

एकीकृत समाजवादीभित्र गठबन्धन जोगाउन सक्रिय रहेका झाँक्रीका साथै नेता जीवनराम श्रेष्ठ उक्त छलफलमा सहभागी हुने भए र सँगै कानुनविद् बन्दीलाई समेत सहभागी गराउने कुरा भयो। झाँक्रीले बन्दीलाई बोलाएपछि थापाले सेमन्त दाहाललाई सहभागी गराए।

उनीहरुबीच त्यहाँ झन्डै ४५ मिनेट कुरा भयो। यस विषयलाई पहिलेदेखि नै परख गरिरहेका कानुनविद् बन्दीले यसमा थप आइडिया राख्दै 'मुभ' बढाए। त्यसपछि झाँक्री, श्रेष्ठ र बन्दी राति ९ बजे अध्यक्ष नेपाललाई भेट्न उनको निवास कोटेश्वर पुगे। नेपालसँग उक्त विकल्पमा कुरा गरे। जसको कानुनी आधारबारे बन्दी पहिलेदेखि नै प्रष्ट थिए। आत्मविश्वासका साथ उनले प्रस्तुति राखे।

यो भेटपछि 'एमसीसी स्वीकार्न सत्ता गठबन्धनमा नयाँ छलफल, सम्झौतासँगै संसद्‌बाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ पास गर्ने तयारी' शिर्षकमा नेपाल लाइभले समाचार 'ब्रेक' गरेको थियो।

राजनीतिक दलका नेताहरु 'व्याख्यात्मक घोषणा'को काम छैन भनेर पहिल्यै तर्केका कारण त्यसबारे बुझाउन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा बन्दीलाई र कांग्रेसमा थापालाई मुस्किल परेको थियो। बन्दी भन्छन्, 'यो टर्मलाई नै परिचय गराउनुपरेको थियो। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझाउनुपरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बुझाउनुपरेको थियो। उहाँलाई मैले डिटेलमा बुझाएँ। उहाँले सबै मान्छन् त? भन्नुभयो। मेरो प्रतिप्रश्न थियो- तपाईं मान्नुहुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि दिन्छ, हाम्रो कानुनले पनि दिन्छ, देउवाजी र प्रचण्डजीले मान्नुभयो भने हुन्छ भन्नुभयो।'

त्यसपछि प्रचण्डसँग डिल गर्न बन्दी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत प्रचण्डसम्म पुगे। सुरुमा जनार्दन कन्भिन्स भएपछि प्रचण्डले त्यसमा थप काम गर्न बस्नेतलाई पठाएका हुन्।

शीर्ष नेताहरुले सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्दै गएपछि अन्‍य नेताहरुलाई बुझाउन त्यहीअनुसारको रणनीति उनीहरुले अख्तियार गरे। 'यसलाई बुझाउन जीवनराम, रामकुमारी, किसान श्रेष्ठहरु लाग्नुभयो। मन्त्रीहरु लाग्दा आफ्नो पद जोगाउन लागेको भन्ने हुन्थ्यो। त्यसैले माओवादीमा जनार्दनलाई गाह्रो थियो। त्यसपछि शक्ति बस्नेतजी टिममा आउनुभयो र निष्कर्षमा पुग्यो,' बन्दी भन्छन्।

एमसीसी पारित हुँदा संसद् भवनमै थिए बन्दी
व्याख्यात्मक घोषणामा काम गरिरहेको टिमलाई कहिले परिस्थितिले उत्साहित बनाउँथ्यो, कहिले निराश। तर, गत शुक्रबारदेखि आइतबारसम्मका घटनाक्रम निकै तीव्र बन्यो। यसैबीच व्याख्यात्मक घोषणामा पनि निकै चरण काम गर्नुपर्‍यो। मुख्यरुपमा भने तीन चरणमा काम भएको संलग्न नेताहरु बताउँछन्।

सुरुवातमा १४ बुँदामा छलफल चलेको थियो। आइतबार दिउँसोसम्म ११ बुँदा हुने तय गरिएको थियो। आइतबार दिउँसो १ बजेदेखि सुरु भएको माओवादीको संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ११ बुँदाकै चर्चा गरेका थिए। तैपनि त्यसमाथि काम भइरहेकै थियो। आइतबारको पहिलो प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। सोही बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको निर्णय गरेको थियो।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै गर्दा बन्दी पनि संसद् भवनकै एउटा कोठामा थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरसार भइसक्दा समेत बन्दी भने व्याख्यात्मक घोषणाको अन्तिम ड्राफ्टमा काम गरिरहेका थिए। उनले काम सक्नासाथ संसद् भवनमै मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भयो। र, केही मिनेटमै सकियो पनि।

आइतबारै प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक बस्यो। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणा पेश गरे। त्यसपछि एमसीसीको प्रावधान र व्याख्यात्मक घोषणामाथि छलफल सुरु भयो। सांसद्हरुले तीन मिनेट समय पाएका थिए। तर, बोल्नेहरु अधिकांश यसका विपक्षीहरु थिए। आक्रोश र आशंकाले भरिपूर्ण प्रश्नहरु थिए। त्यसको उत्तर जनार्दन शर्माले दिनुपर्थ्यो। बेग्लै कोठामा बसेर प्रतिनिधि सभा बैठकको 'लाइभ' हेरिरहेको थिए बन्दी। सांसद्हरुको प्रश्नको सम्भावित उत्तर के हुनसक्छ, उनी मन्त्री शर्मालाई सन्देश पठाइरहेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।