काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताले सत्ता गठबन्धनमा पर्न थालेको संकट टार्न नयाँ विकल्पमा छलफल थालिएको छ। सोमबारदेखि अघि सारिएको एमसीसी सम्झौताको इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन (व्याख्यात्मक घोषणा)मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले छलफल अघि बढाएका छन्।
सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतले परिमार्जन नभई एमसीसी सम्झौता पास गर्न गर्न नसकिने निर्णय गरेपछि यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो। कांग्रेसका तर्फबाट अघि सारिएको उक्त प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्ने जिम्मा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई दिएका छन्।
महामन्त्री थापाले एमसीए नेपालसँग यस विषयमा संवाद गरेर सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसँग छलफल गरेको बुझिएको छ। उक्त प्रस्तावपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्ना विश्वासपात्र, पार्टी सचिव तथा शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवं सचिव जीवनराम श्रेष्ठलाई छलफलका लागि पठाएका थिए।
सोमबार साँझ महामन्त्री थापा, नेताद्वय झाँक्री र श्रेष्ठका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहालले छलफल गरेका छन्। उक्त अवधारणाले कानुनी मान्यता पाउने वा नपाउने विषयमा छलफल भएको हो।
एमसीसीका प्रतिनिधिले यसअघि नै यससँग सम्बन्धित दुईटा कानुन रहेको नेपालका दलहरुलाई जानकारी गराइ सकेका छन्। दलहरु सहमत भए अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा त्यसको वैधानिकता रहने उनीहरुले संकेत गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज र संयुक्त राष्ट्रसंघको इन्टरनेसनल ल कमिसनले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको गाइडलाइनमा ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’को व्यवस्था रहेको व्याख्या छलफलका क्रममा गरिएको छ। यसको फ्रान्स, कोलम्बिया र इजरायलले प्रयोग समेत गरिसकेको उदाहरण समेत पेस भएको थियो। कोलम्बिया र इजरायलबीच भएको एउटा सन्धिमा सन्धिका साथै ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ समेत पास गरिएको छ।
एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा जरुरी भएको, एमसीसीका विषयमा राज्यको स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न आवश्यक रहेको र एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई लिएर जनस्तरमा व्याप्त चासो, चिन्ता, आशंका आदि रहेकाले राज्यस्तरबाट सम्बोधन गर्न र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप हुनेगरि कार्यान्वयन गर्न ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ पास गर्नुपर्ने भनिएको छ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संशोधन मागेका बुँदामा उनीहरुलाई हुनुपर्ने लागेको कुरा व्याख्यात्मक घोषणामा राखिने गरी यो प्रस्ताव आएको हो। माथिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई पक्षमध्ये अनुमोदन गर्ने पक्षले सन्धिका दफामा आफ्नो व्याख्या ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको अघि सारिएको अवधारणामा उल्लेख छ। एमसीसीको हकमा पनि स्पष्ट हुन खोजेको दफामा नेपालका तर्फबाट आफ्नो बुझाइ राखेर घोषणा गर्न सकिने बताइएको छ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौतामा लेखिएका र व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेखित प्रावधान र सम्झौतासँग सम्बन्धित विषय बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा नेपाल काम गर्न बाध्य नहुने कुरा समेत संसद्बाट पास गर्नुपर्ने अवधारणामा उल्लेख छ।
सम्झौताको कार्यान्वयन उक्त घोषणाअनुसार भए-नभएको अनुगमन गर्न सँगै संसदीय अनुगमन विशेष समिति पनि बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत एक एमसीसी परियोजना निरिीक्षण उपसमिति गठन गर्ने प्रस्तावमा छ।
उक्त उपसमितिले सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएको प्रगति विवरण एमसीए नेपालले नियमित रुपमा प्रत्येक ३ महिनामा संसदीय समितिलाई जानकारी गराउने भनिएको छ। समितिले एमसीए नेपाललाई नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिनुका साथै मासिक खर्च र भौतिक प्रगतिको समेत अनुगमन गर्न सक्ने बताइएको छ।
परियोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल वा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई नोक्सान हुने देखेमा नेपालले जुनसुकै समयमा ३० दिनको समयसीमा दिएर सम्झौता रद्द गर्नसक्ने समेत उक्त घोषणामा उल्लेख गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई उक्त लिखित प्रस्ताव पठाइसकिएको छ। प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मा गठबन्धन दलका नेताहरुले आ-आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरुलाई दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
