काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको 'मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)' नेपालले स्वीकारेको छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट 'व्याख्यात्मक घोषणा'सहित एमसीसी अनुमोदन भएको हो। यससँगै सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन संकटबाट पार पाएको छ।
सत्तागठबन्धन जोगाउने 'टर्निङ प्वाइन्ट' भने सिंहदरबार नजिकैको होटेल बसेराको बसाइ थियो। एमसीसीका कारण गठबन्धन भाँडिएको 'निष्कर्ष' निस्किँदै गर्दा गत सोमबार साँझ होटेल बसेरामा विभिन्न राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताबीच गोप्य छलफल चलेको थियो।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताद्वय रामकुमारी झाँक्री र जीवनराम श्रेष्ठ थिए। छलफलकै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता सेमन्त दाहाल पनि सहभागी भए।
'व्याख्यात्मक घोषणा'बाट गठबन्धन जोगाउन सकिने भन्दै त्यसको नमूनासहित छलफल भएको थियो। त्यही छलफल 'टर्निङ पोइन्ट' बनेको यो प्रक्रियामा सहभागी एक नेता बताउँछन्।
उक्त छलफलपछि झाँक्री र श्रेष्ठ समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई त्यसबारे 'ब्रिफिङ' गर्न राति १० बजे नेपालनिवास कोटेश्वर पुगेका थिए। मंगलबार 'एमसीसी स्वीकार्न सत्ता गठबन्धनमा नयाँ छलफल, सम्झौतासँगै संसद्बाट 'व्याख्यात्मक घोषणा' पास गर्ने तयारी' शिर्षकमा नेपाल लाइभले समाचार 'ब्रेक' गरेको थियो।
वैकल्पिक प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहँदा मौजुदा हालतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने 'लाइन'मा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरु थिए। त्यही समय यस्तो उपाय नमूनासहित आएपछि गठबन्धनमा छलफलको वातावरण बनेको यो प्रक्रियामा सहभागी एक नेता बताउँछन्।
एकीकृत समाजवादीका नेताहरु झाँक्री र श्रेष्ठले अध्यक्ष नेपाललाई बताएपछि त्यसको कानुनी धरातल खोज्ने जिम्मा उनीनिकट कानुनविद् गोविन्द बन्दीले पाए। बन्दीले नै 'भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज' र संयुक्त राष्ट्रसंघको 'इन्टरनेसनल ल कमिसन'ले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको गाइडलाइनमा 'डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन'को व्यवस्था रहेको नेता नेपाललाई बताएका थिए।
उनले यसको फ्रान्स, कोलम्बिया र इजरायलले प्रयोग समेत गरिसकेको उदाहरणसमेत पेस गरेका थिए। नेताद्वय झाँक्री र कानुनविद् बन्दीको ब्रिफिङपछि नेपाल यो विकल्पमा छलफल गर्न राजी भएका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई समेत 'व्याख्यात्मक घोषणा'को बाटोबाट जान सकिने कुरा नेपालले नै बताएका हुन्। नेपालको उक्त भनाइपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफू निकटस्थ नेता शक्ति बस्नेतलाई सक्रिय बनाएको बुझिएको छ।
दोस्रो पुस्ताका नेताहरु यो विकल्पमा सक्रिय भइरहेका बेला शीर्ष तह 'पर्ख र हेर'तिर लाग्यो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग संवाद बढाए।
शुक्रबार र शनिबार कांग्रेस महामन्त्री थापा, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत, शहरी विकास मन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीकी सचिव झाँक्री र कानुनविद् बन्दी सक्रिय भएका हुन्। उनीहरुले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुका साथै प्रधानमन्त्री देउवासँग पटक-पटक छलफल गरेका थिए।
छलफलको क्रम शनिबार राति ११ बजेसम्म चल्यो। 'व्याख्यात्मक घोषणा'को अन्तिम मस्यौदामा प्रचण्डनिवास खुमलटारमा शनिबार राति प्रचण्डका साथै नेपाल र कानुनविद् बन्दीले छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलपछि दुवै नेताहरु व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने टुंगोमा पुगेका हुन्।
'राजनीतिक लाइन दिने' गगनको पूर्वघोषणाको कार्यान्वयन
नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा गत मंसिर २३ गते थापाले भनेका थिए, 'कांग्रेसको महामन्त्री केबल महामन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मात्र होइन। कांग्रेसको महामन्त्री भनेको कांग्रेसको राजनीतिक लाइन, कांग्रेसको कार्यदिशाको प्रस्तावक हो। उसले गनगन गर्ने होइन, यो भएन ऊ भएन भन्ने होइन। यो महामन्त्रीको कुर्सी भनेको कुनै बेला गणेशमान बसेको कुर्सी हो, गिरिजाप्रसाद कोइराला बसेको कुर्सी हो।'
अमेरिकी सहयोग नियोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौताका कारण सत्ता गठबन्धन मात्रै होइन, कांग्रेसको सरकार नै धरापमा परेको समयमा कांग्रेस महामन्त्री थापाको 'लाइन' उपयोगी बनेको छ। पूर्वघोषणाअनुसार 'कांग्रेसको राजनीतिक लाइन, कांग्रेसको कार्यदिशाको प्रस्तावक'ले कार्यान्वयन गरेका छन्।
धरापमा परिसकेको सत्ता गठबन्धन कांग्रेस महामन्त्री थापाकै वैकल्पिक प्रस्तावका कारण जोगिएको छ। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री थापाले अघि सारेको 'व्याख्यात्मक घोषणा'मा अन्य दलहरुलाई ल्याइपुर्याउन सफल भएका छन्। १२ बुँदे 'व्याख्यात्मक घोषणा'सहित एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छ।
थापाले पहिलोपल्ट गत शुक्रबार संसद् भवनबाट निस्कँदै गर्दा सार्वजनिक रुपमा उनले 'व्याख्यात्मक घोषणा'सहित एमसीसी पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले भनेका थिए, 'प्रष्ट नभएका कुरामा प्रष्ट पारेर एमसीसी पारित गरौं। त्यसमा दायाँबायाँ भए नेपालले खारेज गर्नेछ भनेर लेखौं। अलमलमा नराखौं।'
पहिलो 'ड्राफ्ट'मा ७ बुँदा, अन्तिममा १२
बसेरामा भएको छलफलका लागि एउटा 'ड्राफ्ट' तयार भएको थियो। कानुनविदहरुको सहयोगमा त्यो 'संकल्प प्रस्ताव' महामन्त्री थापाले बनाएका थिए। एमसीसीका विषयमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले उठाएका र आमजनमा भ्रमका रुपमा फैलिएका विषयमा 'व्याख्यात्मक घोषणा' गर्नेगरी गरी प्रारम्भिक खाका तयार गरिएको थियो।
उक्त प्रारम्भिक खाकामा ७ वटा बुँदामा घोषणा थियो। 'अनुसूची'का रुपमा उक्त घोषणा राखिएको थियो। घोषणा गर्नुका चार कारण पहिल्याएर संकल्प प्रस्तावको उद्देश्यमा राखिएको थियो।
सम्झौताको कार्यान्वयन उक्त घोषणाअनुसार भए-नभएको अनुगमन गर्नुका सँगै संसदीय अनुगमन विशेष समिति पनि बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गत एक एमसीसी परियोजना निरीक्षण उपसमिति गठन गर्ने प्रस्तावमा थियो।
सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएको प्रगति विवरण एमसीए नेपालले नियमित रुपमा प्रत्येक ३ महिनामा संसदीय समितिलाई जानकारी गराउनेसमेत त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो। समितिले एमसीए नेपाललाई नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिनुका साथै मासिक खर्च र भौतिक प्रगतिको समेत अनुगमन गर्न सक्ने उक्त 'ड्राफ्ट'मा थियो।
परियोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल वा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई नोक्सान हुने देखेमा नेपालले जुनसुकै समयमा ३० दिनको समयसीमा दिएर सम्झौता रद्द गर्नसक्ने समेत उक्त घोषणामा उल्लेख गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो।
प्रस्तावलाई नमूनाका रुपमा लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्झौताको रुप दिएको छ। सोही रुपमाथि शीर्ष नेताहरु र कानुनविदबीच छलफल चलाएर अन्तिम रुप दिइएको छ। पहिले ७, त्यसपछि १४ बुँदे, ११ बुँदे हुँदै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा संसद्बाट अनुमोदन गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
