काठमाडौं- सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न प्रतिनिधि सभामा पूरक प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन्। पूरक प्रस्तावको अनुसूचीमा अस्पष्ट रहेका बुँदामा व्याख्यात्मक घोषणा (इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन) हुनेछ। शनिबार राति १४ बुँदाको व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ।
त्यही मस्यौदाअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले पूरक प्रस्तावसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा, नियमावली २०७५ को परिच्छेद १३ को नियम ८३ (१) (ग) को अधिनमा रही सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा संकल्प प्रस्तावसहित उक्त घोषणा पेश गरिनेछ।
शनिबार राति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले 'फाइनल' गरेको उक्त मस्यौदामार्फत् घोषणामा भनिनेछ- 'यस संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (यसपछि 'कम्प्याक्ट' भनि सम्बोधित)का सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्याख्यात्मक घोषणा जारी गरी यस व्याख्यात्मक घोषणा कम्प्याक्टको अभिन्न अंग रहेको घोषणा गर्दछ।'
यसका लागि सुरुमा ११ बुँदे, त्यसपछि अर्को १४ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार भएको थियो। सुरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका नेताहरुले तयार पारेको घोषणालाई पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्धीको ढाँचामा तयार पारेको थियो। त्यसलाई पनि फेरि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत, शहरी विकास मन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी सचिव रामकुमारी झाँक्री र कानुनविज्ञ गोविन्द बन्दीलगायतले थप छलफल गरेका थिए।
त्यसपछि उक्त समूहले पालैपालो शीर्ष नेतालाई भेटेर छलफल गरेको थियो। उक्त घोषणामा दलहरुको बुझाइ, केही समयअघि एमसीसीलाई गरिएको प्रश्नमा आएका उत्तर र प्रष्ट नभएका बुँदा छन्। नेपाली र अंग्रेजी गरी दुवै भाषामा घोषणा तयार गरिएको छ।
एमसीसी सम्झौतासँगै उक्त घोषणा आइतबार संसद्मा लैजाने तयारी छ। शुक्रबार र शनिबार गरी तयार पारेको घोषणाको मस्यौदामा केही बुँदामा अझै हेरफेर हुनसक्ने बताइएको छ।
यसरी स्पष्ट पारिँदैछ अस्पष्ट बुँदालाई
एमससी सम्झौता हुनेबित्तिकै नेपाल अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक (सैन्य) रणनीतिलगायत सैन्य तथा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुनपर्ने खालका बुझाईहरु पनि देखापरेका छन्। त्यस विषयलाई यसरी सम्बोधन गरिँदैछ- 'कम्प्याक्टको सन्दर्भमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएसँगै नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको (वा रहेको) इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुने वा त्यस्तो गठबन्धमा कुनै पनि किसिमबाट बाँधिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।'
यो सम्झौतापछि नेपाल, अमेरिकाले आगामी दिनमा ल्याउन सक्ने कानुनमा समेत जकडिने खालका भ्रमहरु फैलिरहेका छन्। त्यसलाई स्पष्ट पार्न भनिएको छ- 'कम्प्याक्टको दफा २.७ को सन्दर्भमा, कम्प्याक्टको दफा २.७ को उद्देश्य एमसिसी अनुदानको प्रयोगको सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको हो र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन र पर्दैन।'
यसैगरी 'एमसीसीको दफा ३.२ (च) को सन्दर्भमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्तिउपर एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन' भन्ने घोषणा पनि गरिने बताइएको छ। साथै कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सबै बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्न सक्ने छ भनेर स्पष्ट पारिनेछ।
नेपालमै लेखा परीक्षण
एमसीसी सम्झौताअनुसार आउने आर्थिक सहयोगको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने तर्क एक पक्षको छ। यस विषयमा दलहरुले साझा धारणा यसरी तय गर्नेछन्, 'कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सन्दर्भमा, एमसीए-नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन अनुरुप महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।'
कानुनका विषयमा थप प्रष्टता
सम्झौता अनुमोदन भएपछि नेपाली कानुन आकर्षित नहुने बुझाइलाई पनि स्पष्ट पारिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ- 'एमसीसीको दफा ५.१ (क) को सन्दर्भमा, नेपाल पक्ष, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरुले नेपालको कानुन वा नीतिहरुको उल्लंघन गरेमा तीस (३०) दिनको लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान खारेज गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग रहेको घोषणा गर्दछ।'
यसैगरी, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि छ, रहने छ भन्ने घोषणा समेत त्यहाँ गरिनेछ। कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सन्दर्भमा भन्दै यसलाई प्रष्ट पारिएको छ। कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु/परियोजनाहरु नेपालको प्रचलित कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम हुने घोषणा समेत व्याख्यात्मक घोषणामा हुनेछ।
त्यसैगरी, एमसीसीको दफा ८.१ को सन्दर्भमा विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरु नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरुको स्वामित्वमा रहने समेत घोषणाको मस्यौदामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
