काठमाडौं– सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु एमसीसी पारित गर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउने विकल्पमा सहमति नजिक पुगेका छन्। शनिबार दिनभर सक्रिय रहेका गठबन्धनका नेताहरुले व्याख्यात्मक घोषणामा एक ठाउँ आउन सकिने विकल्प तय गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता शक्ति बस्नेत र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको टोलीले उक्त विकल्पमा छलफल गरेका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए।
उक्त टोलीले एउटा सहमतिको 'ड्राफ्ट' तयार गरेर शुरुमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग छलफल गरेको थियो। नेपालले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि उनीहरु माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गर्न पुगेका थिए। प्रचण्डसँगको छलफलमा उनीहरुले वैकल्पिक प्रस्तावलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने अनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने कुरा सुनाएका थिए।
प्रचण्डले उक्त कुरा पार्टीमा छलफल गर्ने अनि सहमतिको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रुपमै पठाउने बताए। उक्त भेटपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई व्रिफिङ गर्ने जिम्मेवारी बन्दीलाई दिइयो। बन्दीसँगको भेटका लागि समय मिलाउन परेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा आफ्ना नेताहरुलाई पठाए।
बालकोटमा वार्ताका लागि कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, पार्टी नेता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की पुगेका थिए। उनीहरु बालकोट पुग्दा एमालेका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल लगायत नेताहरु रहेका थिए। दोस्रो तहका नेताहरुको छलफल चलिरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले वैकल्पिक प्रस्तावका विषयमा राखेको मतका विषयमा बन्दीसँग छलफल गरेका थिए।
कांग्रेस र एमालेबीच छलफल चलिरहँदा सिंहदरबारमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु अलग्गै छलफलमा थिए। उनीहरुबीच वैकल्पिक प्रस्तावका बारेमा छलफल भएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई कसरी स्वीकार गर्ने र साझा धारण बनाउनेबारे छलफल गरेको बताइएको छ।
उनीहरु एमसीसीमा मिलेर जाने धारणा बनाएपछि फेरि साँझ प्रधानमन्त्री देउवासँग कुरा गर्न बालुबाटार पुगेका थिए। साँझ प्रधानमन्त्री देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच छलफल चलेको थियो। दिनभरी साइड लाइनमा तीन जनाको टोलीले तयार पारेको वैकल्पिक प्रस्तावबारे शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेका थिए। एमसीसी पास गर्न सकिने विकल्पमा सहमति हुने देखेपछि प्रचण्डले एमसीसी पास हुनुका साथै गठबन्धन नटुट्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
एमसीसी पास गर्ने दुई विकल्प
सत्ता गठबन्धन पनि जोगिने अनि एमसीसी पनि पारित हुनेगरी वैकल्पिक प्रस्ताव केहीदिन अघि कांग्रेस महामन्त्री थापाले ल्याएका थिए। एमसीसी सम्झौताका साथै संकल्प प्रस्तावमार्फत् व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने उनको प्रस्तावमा थियो।
उक्त प्रस्तावमा शुक्रबारदेखि छलफल तीव्र भएको थियो। थापाले ल्याएको प्रस्तावलाई संकल्प प्रस्ताव, व्याख्यात्मक टिप्पणी वा संशोधन प्रस्ताव नाम के दिने भन्ने विषयमा दलहरुका बीचमा छलफल चलिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार संकल्प प्रस्तावको रुपमा अघि बढेमा उक्त प्रस्ताव आइतबार बस्ने तय भएको संसद् बैठकमा पेस हुनेछ। यदि यसरी पेस गर्नेभन्दा मन्त्रीले जवाफ दिने समयमा पेस गर्ने बारे पनि दलहरुका बीचमा छलफल चलिरहेको छ।
अर्थमन्त्री वा सञ्चारमन्त्रीले एमसीसी माथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदा सत्तारुढ दलले तयार गरेको साझा प्रस्ताव पेस हुने छ। उक्त प्रस्ताव सहमतिका लागि छलफल हुने छ। छलफलपछि उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेर एमसीसीको मुख्यालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ। यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भएर आउन सक्ने सम्भावन रहेको स्रोतको दाबी छ।
माअोवादी केन्द्रले सहमति जनाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक भोलि बोलाएर अनुमोदन गर्ने अनि संसद्मा लैजान सक्ने जानकारी यो प्रस्ताव तयार गरिरहेको टोलीले नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेको छ। यसरी पारित गरेको प्रस्तावलाई एमसीसीले स्वीकार गर्नेबारे यसअघि नै जानकारी गराइएको छ।
एमसीसीको नेपालमा रहेका व्यक्तिमार्फत् उक्त कुराको जानकारी मुख्यालयमा पठाइएको छ। नेपालमा दलहरुका बीचमा सहमति गर्नका लागि एमसीसीले उक्त अनुमोदनलाई स्वागत गर्ने पनि जवाफ प्राप्त भएको छ। यसरी संसदीय प्रक्रियामा एमसीसीको विपक्षमा रहेका दलहरुले चाहेको कुरा समावेश गरेर लैजाँदा यथास्थितिमा पारित गरेको नठहिरने र अमेरिकनहरुले चाहेअनुसार संसद्बाट पनि अनुमोदन हुने भएकाले यही विकल्पमा आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा काम हुने नेपाली कांग्रेसका एक उच्च तहका नेताले बताए।
‘एमसीसी विवाद धेरै लम्बाउने र गठबन्धन विभाजन गर्नेभन्दा यसैलाई निरन्तरता दिनेगरी वैकल्पिक उपाय सबै दलका शीर्ष नेतृत्व सहमत भएको छ,’ ती नेताले भने, ‘अब छिट्टै एमसीसी पारित भएर निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन कायम हुन्छ। आइतबारको बैठकले फेरि एकपटक गठबन्धनलाई एक ठाउँमा कायम राख्छ।’
व्याख्यात्मक घोषणा संकल्प प्रस्तावमार्फत्
सत्तारुढ दलभित्र छलफल चलिरहेको वैकल्पिक प्रस्तावमा एमसीसीका सम्बन्धमा दलहरुले उठाउँदै आएको विवादित भनिएका केही बुँदाहरु र केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयमार्फत् सोधिएको प्रश्नहरुकै वरिपरि रहेको छ। नेपालको हितमा नरहेको भनेर बाहिर चर्चा भएका र केही नेपालमा प्रष्ट नभएका कुराहरु उक्त प्रस्तावमा समावेश भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। यसलाई वैधानिकता दिन 'भियना कन्भेन्सन' र अमेरिका-क्यानडाका बीचमा भएको सम्झौताको उदाहारणहरु राखिएको छ।
स्रोतका अनुसार 'भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज' र संयुक्त राष्ट्रसंघको 'इन्टरनेसनल ल कमिसन'ले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको गाइडलाइनमा ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’को व्यवस्था रहेको छ। यसको फ्रान्स, कोलम्बिया र इजरायलले प्रयोग समेत गरिसकेकोले यसलाई उदाहरण बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ। कोलम्बिया र इजरायलबीच भएको एउटा सन्धिमा सन्धिका साथै ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ समेत पास गरिएको थियो। अमेरिका र क्यानडाका बीचमा पनि यस्तै परियोजनको विवाद आउँदा प्रस्ताव पारित भएको थियो।
एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा जरुरी भएको, एमसीसीका विषयमा राज्यको स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न आवश्यक रहेको र एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई लिएर जनस्तरमा ब्याप्त चासो, चिन्ता, आशंका आदि रहेकाले राज्यस्तरबाट सम्बोधन गर्न र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप हुनेगरि कार्यान्वयन गर्न ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ पास गर्नुपर्ने कुरा त्यसको सुरुमै उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संशोधन मागेका बुँदामा उनीहरुलाई हुनुपर्ने लागेको कुरा व्याख्यात्मक घोषणामा राखिने गरी यो प्रस्ताव शनिबार दिनभर छलफल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनानुसार दुई पक्षमध्ये अनुमोदन गर्ने पक्षले सन्धिका दफामा आफ्नो व्याख्या ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको अघि सारिएको अवधारणामा उल्लेख छ। एमसीसीको हकमा पनि स्पष्ट हुन खोजेको दफामा नेपालका तर्फबाट आफ्नो बुझाइ राखेर घोषणा गर्न सकिने बताइएको छ। नेपालको सार्वभौम संसद्ले गरेको कुरा एमसीसीले स्वीकार गर्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौतामा लेखिएका र व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेखित प्रावधान र सम्झौतासँग सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा नेपाल काम गर्न बाध्य नहुने कुरासमेत संसद्बाट पास गर्नुपर्ने अवधारणामा उल्लेख छ।
सम्झौताको कार्यान्वयन उक्त घोषणाअनुसार भए–नभएको अनुगमन गर्न सँगै संसदीय अनुगमन विशेष समिति पनि बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति वा अन्य कुनै समितिअन्तर्गत् एक एमसीसी परियोजना निरीक्षण उपसमिति गठन गर्ने प्रस्तावमा गरिएको छ।
उक्त उपसमितिले सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएको प्रगति विवरण एमसीए नेपालले नियमित रुपमा प्रत्येक ३ महिनामा संसदीय समितिलाई जानकारी गराउने भनिएको छ। समितिले एमसीए नेपाललाई नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिनुका साथै मासिक खर्च र भौतिक प्रगतिको समेत अनुगमन गर्न सक्ने बताइएको छ।
परियोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल वा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई नोक्सान हुने देखेमा नेपालले जुनसुकै समयमा ३० दिनको समयसीमा दिएर। सम्झौता रद्द गर्नसक्ने समेत उक्त घोषणामा उल्लेख गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
