बर्दीको आडमा फौजदारी कसूर: सर्वोच्चले सुरक्षा निकायलाई भन्यो– विभागीय कारबाही गरेर मात्रै पुग्दैन

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी बुधबार, फागुन ११, २०७८ १८:४१

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बर्दीको आडमा गरिने फौजदारी कसूरमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई उन्मुक्ति नदिन सुरक्षा निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सेवाबाट हटाइएका सशस्त्र प्रहरीका दुई कर्मचारीको मुद्दामा मंगलबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले उक्त निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

सशस्त्र प्रहरीका दुई कर्मचारी (हवल्दार तेजबहादुर शाही र जवान तारानाथ घिमिरे)को साथबाट लागुऔषध भेटिएपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरुमाथि छानबिन गरेको थियो। छानबिनको क्रममा उनीहरुबाट लागुऔषध भेटिएको पुष्टि भएपछि विभागीय कारबाही गर्दै सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय (हेडक्वार्टर) समेतको निर्णयानुसार सेवाबाट बर्खास्तीमा परेका उनीहरु उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। हेडक्वार्टरको निर्णय बदर हुनुपर्ने र आफूहरु सेवामै वहाल रहनुपर्ने मागदाबी गर्दै हवल्दार शाहीले २०६९ असार २१ र जवान घिमिरेले २०६९ साउन ४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

अन्तरिम आदेश माग गर्दै सेवामै फर्कने आशसहित रिट दायर गरेका उनीहरुको पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन। यसबीचमा उनीहरुको मुद्दा ४० पटकसम्म पेसी तोक्दै सर्दै आयो।

कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको मंगलबारको इजलासले दुवै जनाको रिट खारेज हुने फैसला सुनाउँदै सुरक्षा निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

कार्की र फुयालको इजलासले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा फौजदारी कसूरमा सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भनिएको छ। चार वटै सुरक्षा निकायहरु (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)का कर्मचारीहरु फौजदारी कसूरको मुद्दामा जोडिएको अवस्थामा विभागीय कारबाही गरेर मात्रै उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तो मुद्दामा उनीहरुलाई फौजदारी कसूरअन्तर्गतकै कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले विभागीय कारबाही गरेर उन्मुक्ति नदिन पनि आदेशमा भनिएको छ।

घिमिरे र शाहीको हकमा विभागीय कारबाहीसँगै फौजदारी कसूरमा मुद्दा चल्नुपर्नेमा विभागीय कारबाही मात्रै गरेर सशस्त्रले उन्मुक्ति दिएकाले अबदेखि यस्ता घटनामा विभागीय कारबाही सँगसँगै फौजदारी मुद्दा पनि चलाउनु पर्ने सर्वोच्चको आदेश छ।

घिमिरे तालिम सकेर भर्खर कैलालीमा पोस्टिङ भएका थिए। उनले ४ दिन छुट्टी लिएर बिदामा निस्केका थिए। बिदा लिएर ब्यारेकबाट निस्केका उनी वीरगञ्जमा लागुऔषधले लट्ठ भएको अवस्थामा भेटिएका थिए। उनलाई सशस्त्र प्रहरीको टोलीले नै नियन्त्रणमा लिएर उनको ब्यारेक कैलाली पठाएको थियो। साथै उनको साथबाट १३ ग्राम लागुऔषध खैरो हेरोइन समेत बरामद भएको थियो।

ब्यारेक पुर्‍याइएपछि घिमिरेले आफूलाई टाउको दुख्ने गरेको र लागुऔषध खाएपछि ठिक हुन्छ भनेर हवल्दार शाहीले भनेकाले खाएको बताएका थिए। त्यसपछि शाहीमाथि पनि सशस्त्रले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा हवल्दार शाहीले जवान घिमिरेलाई मोटरसाइकलमा केही परसम्म पुर्‍याएको अनुसन्धानबाट समेत देखिएको थियो। घिमिरेले हवल्दार शाहीसँग १० हजार रुपैयाँ समेत माग गरेको र आफूसँग १० हजार नभएकाले २ हजार रुपैयाँ दिएको शाहीले स्वीकार समेत गरेका थिए। शाही आफूले समेत लागुऔषध सेवन गर्ने गरेको र जवानलाई समेत छाड्न मोटरसाइकलमा केही परसम्म पुर्‍याएको पाइएपछि विभागीय कारबाही स्वरुप उनीहरु दुबै जनालाई भविष्यमा सरकारी सेवमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो।

त्यसविरुद्ध उनीहरु पुनरावेदनका लागि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि पुगेका थिए। सशस्त्रको हेडक्वार्टरले पनि विभागीय कारबाहीलाई सदर गरेपछि उनीहरु उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनीहरुको रिट खारेज गर्दै विभागीय कारबाहीलाई सदर गरेको छ। तर, हेडक्वार्टरले फौजदारी मुद्दामा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अबदेखि बर्दीको आडमा फौजदारी कसूरमा उन्मुक्ति नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको यस घटनामा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका महान्यायधीवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता खेमराज ज्ञवालीले बताए।

योसँगै अर्को एक पाटोमा समेत सशस्त्र प्रहरीका तर्फबाट समेत गम्भीर लापरबाही भएको पाइएको छ। घिमिरेको साथबाट बरामद भएको भनिएको १३ ग्राम लागुऔषध कहाँ गयो भन्ने विषयलाई 'लुकाएको' पाइएको छ।

बरामद उक्त लागुऔषध कानुनी प्रक्रिया अनुसार नष्ट गनुपर्ने हुन्छ। सशस्त्र प्रहरीले लागुऔषधसहित फेला परेका आफ्ना २ कर्मचारीलाई अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको भए उनीहरुविरुद्ध फौजदारी कसूरमा मुद्दा चल्नुका साथै उक्त लागुऔषध समेत नष्टको प्रक्रियामा जान सक्थ्यो। तर, सशस्त्र प्रहरीले त्यसो नगर्दा उक्त लागुऔषधको अवस्थामा समेत थाहा हुने सकेको छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।