काठमाडौं- अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएको माघ १२ गते दुई वर्ष पुग्यो। कोरोना महामारी र प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण उनले सभामुखको आसनबाट धेरै भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएका छैनन्।
केही समययता भने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेकपा (एमाले)सँग मिलेर उनलाई हटाउने प्रयास थालेको चर्चा चलिरहेको छ। यसका दुई कारण छन्। पहिलो, अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भइसकेको छ। त्यसमा अवरोधक देखिएका सापकोटालाई उनीहरुले हटाउन खोजेका छन् भन्ने चर्चा। दोस्रो, एमालेले सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सदन अवरोध गरिरहेको छ। त्यसैले सदन खुलाउन कांग्रेसले एमालेको माग पूरा गर्ने प्रयत्नस्वरुप सभामुख हटाउने चर्चा। यिनै चर्चाका बीच प्रतिनिधि सभा बैठक भने १० दिनका लागि स्थगित भएको छ।
सभामुखको भूमिकालाई लिएर एमाले केही महिनायता असन्तुष्ट छ। एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन गर्दा सापकोटाको भूमिका तटस्थ नभएको बरु विभाजनको सहयोगी भएको एमालेको आरोप छ। आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदहरु पदमुक्त भएको सूचना टाँस नगरी विभाजनको लागि समय उपलब्ध गराएको बताउँदै एमालेले गत भदौयता प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गर्दै आएको छ।
जारी अधिवेशनअन्तर्गत माघ १६ गते पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थियो। तर, सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएलगत्तै माघ २६ का लागि बैठक स्थगित भयो। बैठक सार्नुको पछाडि सभामुखले एमसीसी सम्झौता टेबल हुन नदिने अभिप्राय राखेको भन्दै एउटा वृत्तबाट आलोचना हुँदै आएको छ।
एमसीसीमा सभामुख किन खोज्दै छन् दलीय सहमति?
सभामुख सापकोटाले एमसीसी व्यापक महत्त्वको विषय भएकाले दलहरुबीच सहमति भए त्यसलाई अगाडि बढाउन दिन आफू तयार रहेको बताउने गरेका छन्। तर, उनले भन्ने गरेको दलीय सहमतिको आकार कस्तो हुने र सहमति कस्तो खालको हुने जस्ता विषय स्पष्ट छैनन्।
२०७६ जेठमा सदनमा एमसीसीसँगको सम्झौता दर्ता भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दर्ता गरेको भए पनि त्यतिबेलाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई अगाडि बढाएनन्। उनले कार्यसूचीमा नराखेका कारण त्यो कहिल्यै छलफलको अजेण्डा पनि बनेन। तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक रस्साकस्सी चलिरहेकाले सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन। महरापछि सापकोटा सभामुख बने तर, एमसीसीप्रति दुवैको दृष्टिकोण उस्तै थियो।
सरकारबाट केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन भयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उनी गत असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। देउवाले भने यो विषयलाई प्राथमकिता दिएको पाइन्छ। जसका कारण सत्तारुढ दलभित्र विग्रह उत्पन्न हुने आशंका गर्न थालिएको छ, सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले सरकारले ल्याएको ‘बिजनेस’लाई संसद्मा पेस गराउनुपर्नेमा अवरोध गर्न खोजेको आरोप सापकोटामाथि छ।
अहिले माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न हुँदैन भन्ने मत बलियो छ। माओवादी पृष्ठभूमिकै भएका कारण सभामुख सापकोटाले पनि माओवादीकै कोणबाट भूमिका खेलेको आरोप कांग्रेस र एमालेको छ।
पूर्वसभामुख र संसद्ीय अभ्यासका जानकारहरु एमसीसी सम्झौता सदनमा पेस (टेबल) गर्ने तथा संसद्को जारी अवरोध खोल्ने लगायतका विषयमा सभामुख सापकोटाको भूमिकालाई लिएर आलोचना गर्छन्। एमसीसी सम्झौता पेस गर्न राष्ट्रिय सहमति खोज्नु र एमालेले संसद् अवरोध गरेको लामो समय बित्दासमेत सहज संवाद हुन नसक्नुलाई उनको अक्षमतासँग जोड्छन्।
सभामुख सापकोटाको भूमिका चित्तबुझ्दो नभएको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको टिप्पणी छ। उनले सभामुखको भूमिका सदनमा सरकारले ल्याएको बिजनेस पेस गर्ने भएकाले आफैंले राष्ट्रिय सहमति भनेर रोक्न नमिल्ने बताए। ‘नियमसंगत प्रस्ताव, एमसीसी नै किन नहोस्, सरकारले सदनमा छलफल गराउन चाहन्छ भने अवरोध वा असहयोग गर्नु सभामुखको कर्तव्य होइन,’ उनले भने, ‘पारित हुनु वा नहुनु अर्कै पक्ष हो। सांसदहरुले त्यसमा विवेक पुर्याउने छन्।’
उनले संसद्मा पेस गर्नुअघि नै सहमति खोज्नुपर्ने भन्ने कुरा गलत भएको बताए। संसद््मा पेस हुने हरेक कानुनमा सहमति हुन नसक्ने भएकाले अल्पमत र बहुमतको अभ्यास हुँदै आएको उनको भनाइ छ।
अर्का पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले सभामुखको काम भनेको पहिल्यै सहमति गरेर ल्याऊ भनेर निर्देशन दिने नभएको बताए। ‘सरकारले संसद्मा छलफलका लागि ल्याएको कुरा सभामुखले पेस गरिदिने हो। पारित गर्ने वा नगर्ने सांसदहरुको कुरा हो,’ उनले भने, ‘संसद्मा छलफल हुन्छ। विवाद भए समितिमा जान्छ। आवश्यक लागे पारित हुन्छ, नभए फेल हुन्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले पनि सभामुखको भूमिकामा सन्तुष्ट हुन नसकिने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे। उनले सामाजिक सञ्जालमा सभामुखको भूमिका कुचो लिएर बढार्न बसेको अवस्थामा देखिएको टिप्पणी गरे। ‘विचरा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु! यहाँ जनताले दिएको म्यान्डेटको के अर्थ छ र? उनीहरुलाई बढार्न कहिले राजा प्रयोग भए, कहिले माउ पार्टीका हरुवाहरु, कहिले शस्त्रधारी, कहिले क्रान्तिकारी र कहिले राष्ट्रपति,’ उनले लेखेका छन्, ‘अब सभामुख कुचो लिएर उभिएका छन्। प्रजातन्त्रको यो आर्तनाद कुन दैवले सुन्ने होला?’
एमालेको संसद् अवरोधमा सभामुखको भूमिका
गत जेठ ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गरिदिइन्। उक्त विघटनलाई असंवैधानिक ठहर्दै सर्वोच्च अदालतले असारमा पुनःस्थापना गरिदियो। साथै, सर्वोच्चले ओलीको स्थानमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो। र, नयाँ सरकार बन्यो।
अदालतको फैसलाले सत्ताबाट सडकमा पुगेको एमालेले आफूभित्रका 'विद्रोही' माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्यो। त्यसको सूचना संसद् सचिवालयलाई पनि दियो। सभामुख सापकोटाले सूचना टाँस गरिदिएको भए कारबाही प्रक्रियाले पूर्णता पाउने थियो। तर, उनले विचाराधीन राखिदिए। त्यही समयमा एमाले विभाजन गरी नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भयो। निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गरिदिएपछि एमालेको कारबाहीको अर्थ रहेन।
यससँगै एमालेले सभामुखको विरोध गर्ने अजेण्डा पायो। सदनमा नयाँ पार्टी जन्मिएपछि एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ। साथै, गत भदौ २३ यताका सदनको बैठकमा अवरोध जारी राखेको छ। उसले मुख्यतः प्रतिनिधि सभाको बैठक नै अवरोध गरेको छ। सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको छ।
यसबीचमा सभामुख सापकोटाले संसद् अवरोध हटाउन सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। दुवै पटक एमाले सहभागी भएन। प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएको छैन। तर, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच कुराकानी हुन थालेको छ।
पूर्वसभामुख रानाभाटका अनुसार सभामुख सापकोटाले यसबीचमा सभामुखको रुपमा तटस्थ भूमिका निभाउन नसकेको भनी प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएकाले उनले नै धेरै पहल गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो भूमिका देखिएन।
‘सभामुख सबै पार्टीको साझा भएकाले उनले अलि धेरै पहल गर्नैपर्छ,’ रानाभाटले भने, ‘संसद् चलाउने र यसलाई चलायमान बनाउने सभामुखकै दायित्व हो। अवरोध भइराख्नु सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न हो।’
अन्यभन्दा धेरै जिम्मेवार हुनुपर्ने सभामुखले उक्त भूमिका नबुझेका वा बुझेर पनि निभाउन नसकेको भनि प्रश्न उठेको पूर्वसभामुखहरुको तर्क छ। कानुनविद्हरुले पनि सभामुखको भूमिका ससद्मै देखाउने भएकाले उनले यसलाई कुनै पनि मूल्यमा चलाउन पहल गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
