गत शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले जेठभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गर्यो। तर, अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति तय गर्न सकेको छैन। सरकारले अझै निर्वाचन नचाहेकाले मिति तय नगरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बुझाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न निर्वाचन आयोग, राष्ट्र पति विद्यादेवी भण्डारीले समेत दबाब बढाएका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक दबाब बढिरहेका बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विषय अगाडि आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन र हाल चर्चामा रहेको एमसीसीको विषयमा एमालेका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग नेपाल लाइभका लागि डिबी खड्का र बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी :
जेठ अघि नै निर्वाचन हुनपर्ने कुरामा एमाले स्पष्ट छ। तर, संविधानअनुसार ऐनका प्रावधान नमिलेको बताउन थालिएको छ। यसलाई एमालेले कससरी हेरेको छ?
संविधान र कानुन मिले नमिलेको भन्ने कुरा हिजो नै कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्थ्यो। यिनै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले त स्थानीय निर्वाचन ऐन बनाएका हुन्। एकीकृत समाजवादीको एक नेताले भनेको सुनेको थिएँ, केपी ओलीले बनाएको कानुन गलत भयो भनेर। त्यो सही होइन, चुनाव हुनु भन्दा अगाडि २०७३ सालमा उक्त ऐन बनाएको हो। त्यो बेला सरकारका कसको थियो?
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव गरेको होइन? त्यतिबेला त हामी प्रतिपक्षमा थियौं। त्यसकारणले त्यही बेला नै पार्टीहरुले ध्यान दिनुपर्थ्यो। आखिर त्यतिबेला कानुन बनाउँदाखेरी मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक बनाएर संसद्मा पेश भएको होला। संसद्मा छलफल भइसकेपछि बनेको हो नि। अहिले त्यसमा नमिलेको भए अवैध हुनुपर्थ्यो। त्यो कानुन अनुसार भएको चुनाव नै अवैध हुनुपर्थ्यो। संविधान र कानुन नमिलेको भन्ने कुरा, तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुरा सबै चुनाव पर सार्न निहुँ खोजिएका कुरा हुन् र बहाना मात्रै हुन्। संविधानमा तोकिएअनुसार निर्वाचन गर्न केही कुराले छेक्दैन।
त्योबेला तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। वैशाख र असारमा भएको ठीक छ। तर, असोजमा निर्वाचित भएकाहरुको कार्यकाल त साढे ४ वर्षमात्रै हुन्छ। संविधानमा पाँच वर्षको कार्यकाल हुने भनिएको छ। उनीहरुले भोलि कानुनी उपचार खोजे भने के हुन्छ?
त्यो पाँचवर्षे कार्यकाल पुगेन भन्ने कुरा कार्यकाल सकिनु भन्दाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने कुराले सम्बोधन गर्छ। निर्वाचन आयोगले नै मितिसहित प्रस्ताव पेस गरेको छ। एकै चरणमा नसकिने हो भने दुई चरणमा गरौं तर, वैशाखमा नै चुनाव गरिहाल्नुपर्छ।
पाँचदलीय गठबन्धन चुनाव सार्न खोजिरहेको आरोप तपाईंहरुको छ। उसले चुनाव गर्न नचाहनुको खास कारण के देख्नुहुन्छ?
गठबन्धनमा रहेका शक्तिहरुको बीचमा एक–आपसमा विश्वास छैन। चुनावसम्म यो गठबन्धन रहिरहन्छ भन्ने कुरामा उनीहरु विश्वस्त छैनन्। चुनावको मुखमा गएर गठबन्धन टुट्यो भने के हुन्छ? भन्ने प्रश्नले उनीहरुलाई घेरेको छ।
एमाले त तल्लो तहसम्म लोकप्रिय छ। त्यसैकारणले एमाले स्थानीय निर्वाचन जित्छ। त्यसको असर प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पर्छ। उनीहरुले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव यही डरको उपज हो। निर्वाचन केही पर सार्दा नमिलेको विषयमा मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने मनशाय होला। एमालेको अहिलेको लोकप्रियता भोलि तलमाथि हुनसक्ने आंकलन होला।
मुख्य कुरा जेठ १५ मा यो सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँछ। नयाँ बजेट ल्याउँदा चुनावमुखी र लोकप्रिय बजेट ल्याउनसक्छ। लोकप्रिय र चुनावमुखी बजेटको माध्यमले एमालेको जनआधार भत्काउन सकिन्छ। लोकप्रियता कम गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरुलाई लागेको होला।
कांग्रेसबाहेका दलमा गठबन्धन नबन्दा आफ्नो हैसियत के होला भन्ने चिन्ता छ। ऐन कानुन बाझिएको भन्ने विषय बहाना हुन्, डर एमालेको लोकप्रियताको हो। उनीहरु यही कारण चुनावबाट पर भाग्न खोजिरहेका हुन्।
तपाईं त संघीयताका विषयमा एमालेभित्र सुरुदेखि नै लबिइङ गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। कथंकदाचित जेठभित्र चुनाव भएन र स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएमा संघीय प्रणालीमा कस्तो असर पर्छ ?
जनप्रतिनिधि नहुँदा संघीय प्रणालीलाई मात्रै होइन, त्यसभन्दा अगाडिको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि ठूलो मार परेको हो। २०५९ सालमा सकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको अवधि बढाउने काम पनि भएन। चुनाव पनि हुन सकेको थिएन।
पार्टीहरुका बीचमा सहमति नभएर २०७४ सम्म करिब १५ वर्ष स्थानीय तह रिक्त भयो। त्यसबाट मुलुकको विकास कसरी अवरुद्ध भयो। बजेट विनियोजन कसरी भयो। भ्रष्टाचार र अनियमितता कसरी भयो सबै कुरा नै तहसनहस भएको हामीले देखेका छौं। अहिले त त्यो बेलाको जस्तो स्थानीय तह होइन नि। संघीय शासन प्रणालीले तीन तहको संरचना रहने भन्ने व्यवस्था गर्यो। संघीय र प्रदेश सरकारको जति महत्व हुन्छ, स्थानीय सरकारको कम महत्व हुन्छ भन्ने होइन।
यी सबैको आ–आफ्नो संवैधानिक रुपमा प्रद्धत अधिकार छन्। ती अधिकारका कारण आफैंले सरकारको हैसियत प्राप्त गरेका संस्था हुन्। यति मात्रै होइन, स्थानीय तहलाई त व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार पनि दिइएको छ। यो कार्यकारिणी अधिकार त छँदैछ। अझ स्थानीय तह त प्रदेश र संघ जस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा छैन। तीन किसिमको शक्ति एकै ठाउँमा भएको संस्था हो। यो जनप्रतिनिधिविहीन हुनुले संघीयताको ठूलो हानी गर्छ।
संघीयताको मर्म अनुसार सरकार, राजनीतिक दलहरु, अहिलेको सत्ता गठबन्धन जान नखोजेको जस्तो देखिन्छ। जतिसुकै तहको सरकार भएपनि जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने हो। स्थानीय तहको सरकार भयो भने संविधानले प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा त भइहाल्यो। स्थानीय सरकार रिक्त हुँदाखेरी पहिलो भ्रष्टाचार बढिहाल्छ। दोस्रोकुरा, स्रोत र साधनको परिचालन हुँँदैन। तेस्रोकुरा, जनताले पाउने सेवा प्रभावित हुन्छ।
उता गठबन्धन छ, यता एमाले एक्लै छ। एमालेलाई पनि केही भय त होला?
एमालेले एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएरै हामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरौं भनिरहेका छौं। हामी हारिने डरले चुनावबाट भाग्ने शक्ति होइन। चुनावमा जाने डर भएको भए प्रतिनिधि सभाको मध्यावधl घोषणा गर्ने नै थिएनौं।
जनताको अभिमत लिने कुरामा हामी कहिल्यै डराउँदैनौं। केही दिनअघि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आयो। धेरैले नतिजालाई लिएर एमालेको शक्ति आंकलन गरे। त्यो गलत हो। किनभने यो पुरानै जनमतको आधारमा भएको निर्वाचन हो। स्थानीय तहमा हामी लोकप्रिय छौं र जित्छौं, त्यसकारण हामीलाई कुनै भय छैन।
तपाईंले आधारभूत तहमा एमाले लोकप्रिय रहेको बताउनुभयो। के आधारमा एमाले लोकप्रिय छ?
हिजो नेकपा हुँदा पनि प्रदेशमा ६ वटा सरकार थिए। एमालेको मात्र कुरा गर्दा पनि चारवटा सरकार त एमालेको नै थियो। तुलनात्मक रुपमा ती सरकार सबै सफल थिए। गण्डकी र लुम्बिनीका सरकार धेरै सफल थिए। एक नम्बर प्रदेश र बागमतीको सरकारले पनि राम्रा काम गरेका थिए।
नेपाल सरकारले पनि धेरै राम्रा–राम्रा काम गरेको छ। प्रगतिशिल काम र सम्बृद्धिका धेरै कामहरु गरेको छ। ठूला–ठूला पूर्वाधारको निर्माण गरेको थियो। तल्लो तहको मानिस, जस्तो; जेष्ठ नागरिकदेखि लिएर मजदुर र सुकुम्बासीको समस्या समाधानदेखि लिएर सबैकुरा अघि बढाएको कारणले गर्दा त्यसको तरंग र प्रतिविम्ब अहिले पनि जनताको मनमा टाढा गएको छैन।
दोस्रोकुरा नेकपा पार्टी फुटेर पूर्ववत भयो। एमाले पनि चोइटिएर गयो। यो बीचमा तीन–तीनवटा टुक्रा हुँदा पनि नेकपा एमाले कमजोर भएन। तीनवटा टुक्रा मध्येको एउटा टुक्रा नेकपा एमालेसँग किन डराएको छ भने हाम्रो पार्टीको शक्ति त देखेको छ। पार्टी कार्यकर्ता कहाँ छन् भनेर हामीले गोदावरीमा विधान महाधिवेशन गर्यौं। सबैलाई भ्रम थियो कि प्रचण्डले आधा कार्यकर्ता लगे। माधव नेपालले ३० प्रतिशत लगे। हामीले कार्यकर्ता देखाउनकै लागि चितवनको नारायणी किनारमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्यौं। आठ लाख भन्दा बढी कार्यकर्ता उतार्यौं।
तेस्रो, राष्ट्रियताका विषयमा एमालेले कहिल्यै सम्झौता गरेको छैन। हिजोको नाकाबन्दीको सामना गरियो। चीनसँग व्यापार सन्धी गरेको मात्रै होइन, सुगौली सन्धीदेखि यता आएर १९६२ देखि आफ्नो मुलुकको अतिक्रमणमा परेको हाम्रो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी क्षेत्रलाई नक्सामा समावेश गरेर जुन चुच्चे नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्ने कार्यको नेतृत्व एमालेले गर्यो। त्यसमा सर्वसहमति जुटायौं। हामीले भारतकासामु नै ऐतिहासिक रुपले प्रमाणित भएको भूभाग हाम्रो हो भनेर भन्न सक्यौं। पुराना सन्धी सम्झौता र ऐतिहासिक प्रमाणले त्यो भन्छ– तपाईंहरुले मिच्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वाधिनताको यो मुद्दा त कुनै पार्टी र नेताले उठाएको नै थिएन। त्यो त केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले उठाएको हो। नेपाली जनताहरु त आफ्नो पार्टीभन्दा पनि आफ्नो देशलाई बढी माया गर्छन्। आफ्नो माटोलाई माया गर्छन्। यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी भनेको नै नेकपा एमाले हो भनेर बुझेका छन्। विदेशी प्रभुत्वको सामु कहिले नझुक्ने पार्टी नेकपा एमाले हो भनेर त जनताले बुझेका छन्। हाम्रो साथमा जनता छ भन्ने कुरा त हामीले नारायणी नदीको किनारमा नै परीक्षण गरिसक्यौं। अब आउने निर्वाचनबाट प्रमाणित गर्छौं।
नेकपा एमालेका तर्फबाट नेता कार्यकर्ताहरु बढेको बढ्यै छन्। जनताको समर्थन पनि बढेको अवस्था छ। अन्य पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा आएको आयै छन्। हाम्रो पार्टीमा हिजोको एमालेको भन्दा त माओवादी, कांग्रेस, जसपा, राप्रपाबाट पनि थपिएको नै छ। कांग्रेसको युवा जति त गाउँबाट रित्तिँदै छ। माओवादीबाट पनि त्यस्तै छ। यसरी अन्य पार्टी परित्याग गरेर जसरी नेकपा एमालेमा आउने लहर चलिरहेको छ। जनता हाम्रो समर्थनमा अहिले पनि छ भन्ने कुरा अरुले पनि बुझेका छन्। हामीले धाक लगाएको कुरा होइन। यो वस्तुगत यर्थाथ हो। वस्तुगत यर्थाथका कारणले आतंकित हाम्रो प्रतिद्वन्दीहरु छन्। त्यसकारणले त उहाँहरु चुनाव पर सार्ने बहाना खोजिरहनुभएको छ।
नेकपा एमालेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी के हो त?
चुनाव घोषणा भयो भने त दुई तीन महिना त लागिहाल्छ। खुरुक्क संविधान र कानुनअनुसार जुन मितिमा गर्नुपर्ने हो गरे भइहाल्छ। आयोगले पनि सिफारिस गरेको नै छ। हामीले कुनै विशेष तयारी गर्नुपर्दैन। रणनीति बनाउनुपर्दैन।
बरु उनीहरुभित्र अन्तरद्वन्द्व बढ्दो छ। एमसीसी पास गर्न सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस लागिरहेको छ। एमसीसी मिसाएर अरु दललाई गलाउने पक्षमा छ। एमसीसीकै बारेमा उनीहरुभित्र चर्को विरोध छ। यसमा प्रचण्ड, माधव नेपालहरुले घुँडा टेके भने सकिहाल्यो। एमसीसी पास होला। तर, घुँडा टेकेर कायम रहेको गठबन्धनको चाहिँ अवस्था के हुन्छ? प्रचण्ड र माधव नेपालको त सबै अजेन्डा सकिन्छ। जे गर्दा पनि उनीहरुलाई सजिलो छैन। सबै काम आत्मघाती नै हुन्छ। एमसीसी र चुनावको तालमेल मिलाउने भनेको चुनाव सार्ने प्रपञ्च हो भन्ने हो।
अहिले एमसीसीको विषय आउनु भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने वा बहसलाई अन्तै मोड्न खोजिएको हो कि के हो? एमालेले यसलाई कसरी हेरेको छ?
हामीले त शंका त्यसै गरेका छौं। गठबन्धनको बैठकमा नै त्यो कुरा उठिरहेको छ नि। प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास नगरी हुन्न भन्ने र अरुले संशोधन नगरी हुन्न भनिरहेको अवस्था छ। त्यहीँ संकट आइसक्यो उनीहरुभित्र। यही कारणले कुनै पनि दिन गठबन्धन टुट्न सक्छ। अर्को कुरा चुनावको पनि मिलिरहेको छैन। चुनाव सार्ने र समयमै गर्ने कुरामा गठबन्धनमा रहेका दलहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ र दाउपेच देखिएको छ।
स्वयं उनीहरुको सामूहिक स्वार्थ पनि छ। अब प्रधानमन्त्रीको दायित्व त चुनाव गराउनेदेखि लिएर एमसीसी पास गराउने पनि छ। जुन पृष्ठभूमिबाट यो सरकार बनेको थियो त्यो त एमसीसी पास गराउनकै लागि थियो। त्यसकारणले सरकार चाहिँ यो धेरै कुरा थेगेर बस्न सक्ने स्थितिमा छैन। राष्ट्रपतिले पनि समयमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिनुभयो। प्रतिपक्षी दलले पनि भनिरहेको छ। बुद्धिजिवी, नागरिक समाज लगायतले भनिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्रकै शेखर कोइराला समूहले पनि भनी नै रहेको छ।
कानुन संशोधन गर्न नमिल्ने विषय उठि नै रहेको छ। त्यहाँभित्र मतभेद धेरै सुरु भइसकेको छ। यो सबैले के देखाउँछ भने नेपालको राजनीति गम्भीर संकटमा छ। यो भएको कारण के हो भने गठबन्धनको सरकार गम्भीर संकटमा छ।
अहिले गठबन्धनभित्र माधव नेपालहरुको अवस्था चाहिँ के हो भने तावाबाट उम्केको माछो भुंग्रामा भनेजस्तो छ। अब उनीहरुले धेरै षडयन्त्र गर्न सक्दैनन्। किनभने लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन र संविधानवादको एउटा सिद्धान्त हो। जनमत लिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यताबाट नेपाली कांग्रेस भाग्न सक्दैन। प्रचण्डको त भन्न सकिँदैन। उनले त सार्वजनिक रुपमा जनाएकै छैनन्। माधव नेपालले जनाएको भए पनि भाग्न सक्दैनन्। उपेन्द्र यादवजी पनि भाग्न सक्दैनन्। यो भाग्न नसक्ने बाटोमा किन लाग्नुपर्यो? त्यसकारणले हामी जुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो खुरुक्कै त्यही बाटोमा हिँड् भन्नुको कारण त्यही हो।
एमालेले चाहिँ एमसीसीका बारेमा स्पष्ट धारणा नबनाएर अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई फुटाउने दाउपेचका रुपमा प्रयोग गर्ने हो ?
हामी सत्ता गठबन्धनलाई फुटाउनका लागि एमसीसीको हतियार प्रयोग गर्दैनौं। हामीले बुझेको पनि के छ भने एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्याटेजीकै एउटा अंग हो। अर्थात यो ५५/५६ अर्ब पैसा नेपालका लागि ठूलो पैसा त होइन नि। यो आएन भने नेपालको विकास नै अवरुद्ध हुने भन्ने कुरा त होइन नि। यो कुन दृष्टिकोणबाट अड्किरहेको छ? हामी साच्चिकै पश्चिममा देशको लबिइङमा जान्छौं कि हामी तटस्थ रहन्छौं भन्ने न हो।
नेपाल प्रो चाइनिज पनि होइन, प्रो इण्डियन पनि होइन, प्रो अमेरिकन पनि होइन। यस्ता कुराबाट हामी बच्नुपर्छ। नेपाल सधैं स्वाधीन र स्वतन्त्र छ। हिजो जसरी हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आयौं। पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई जसरी मान्दै आयौं। राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरालाई जसरी हामीले मुद्दा बनायौं। त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ।
यसले स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि संकट त ल्याउँछ। हामी जस्तो भू–राजनीतिक परिस्थितिमा बसेका छौं, पूरै चाइना र भारत दुवैसँग नजिक भएर काम गर्न पनि सक्दैनौं। दुवै छिमेकीलाई वेवास्ता गरेर हिँड्न सक्दैनौं। छिमेकी त कहिल्यै बदलिँदैनन्। हरियो बत्ती बाल्ने कि रातो बत्ती बाल्ने भन्ने कुरा मात्रै हो, त्यो पैसा धेरै होइन।
युरोप, साउथ अफ्रिका लगायतका ठाउँमा अमेरिकाको प्रभाव कम भइसक्यो। अहिले त अमेरिकाको केन्द्रविन्दू नै एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा छ। जहाँ चाइना, क्यानडा, जापान छन्। अब त्यत्रो विरोध गर्ने माओवादी केन्द्रका देव गुरुङहरु, विरोध गर्ने माधव नेपालहरु के गर्छन् हेरौं न त। नेपाली कांग्रेसको सती जान्छन् कि सत्तको सती जान्छन्? वा, आफ्नो वामपन्थी परिचय कायम राख्छन्। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उनीहरु पुगेका छन्। निल्नु न ओकल्नु भएको छ अहिले।
भनेको नेकपा एमाले पर्ख र हेरको स्थितिमा हो !
हामी सरकारमा छैनौं। उनीहरुले डिल गर्ने सरकारसँग हो। यो पास गराउनैपर्छ भन्ने स्थिति हामीसँग छैन। हामी त अहिले हाइसन्चोमा छौं। चुप लागेर बसिरहन्छौं।
तपाईंको पार्टी अध्यक्षले त सभामुखलाई राजीनामा दिन सहयोग गरेमा एमसीसी पास गराउन सहयोग गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको कुरा बाहिर आइरहेको छ। के त्यस्तै हुन्छ त?
एमसीसी कुनै बार्गेनिङ टुल्स नै होइन। सभामुखलाई हटाउने कुरामा सरकार तयार कसरी हुन्छ? प्रधानमन्त्री देउवाले भनेको सभामुखले कति मान्नुहुन्छ? सभामुख माओवादीको एउटा कार्यकर्ताका रुपमा देखा पर्नुभएको छ। अहिलेको गठबन्धन टुटे पनि टुटोस् उनीहरुसँग अब हामी मिलेर जाँदैनौं भन्ने स्थितिमा कांग्रेस पुग्यो भने त्यसरी जान सक्छ।
तर, हाम्रो प्रष्ट धारणा के हो भने गठबन्धन टुटाउने वा चुनाव चाँडै गराउने, नेपाली कांग्रेस र एमालेको तालमेल गर्ने भन्ने कुरा हल्ला गरिएको छ। यी विषयमा एमसीसीको टुल्स एमालेले प्रयोग गर्दैन। हामीले त एउटै कुरा के भनिरहेका छौ– तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्छ। समयमा चुनाव गर्ने कुरामा केही संकट भयो भने त्यसका लागि के सहयोग गर्नुपर्छ हामीले गर्छौं।
संसद्को अवरोध के हुन्छ? एमालेले यसलाई निरन्तरता दिने हो कि बिनाअवरोध चलाउन सहयोग गर्छ?
त्यो त परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा चुनाव हुने कुरामा कुनै अवरोध हुँदैन। त्यसको कुनै साइनो सम्बन्ध नै छैन। यदि, त्यसलाई उनीहरुले बार्गेनिङ गर्ने हिसाबले ल्याउँछन् भने त त्यतिबेला नै हामी उनीहरुसँग कुराकानी गर्छौं। तर, उनीहरुले गलत काम गर्ने, राम्रो काम गर्नाका लागि त्यो गलत भएको कामलाई सट्टाबाजीको विषय बनाउने कुरा भयो भने राजनीतिक बेइमानी हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
