काठमाडौं– भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको पुस १५ गते नेपाली भूभाग लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरे। भारतले पछिल्लो पटक नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिपुलेकलाई पनि समेटेपछि यो भूमि विवादित बनेको छ। तर, नेपालसँगको विवाद समाधानका लागि वार्ता नगरी मोदीले दोस्रो पटक सडक विस्तारको योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
भारतीयहरूलाई हिन्दुहरुको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानसरोवर कैलाश पहुँच सहज बनाउन भारतले लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्न लागेको मोदीले बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को हिन्दूवादी अभियानलाई अझ सशक्त पार्न र आफ्नो राजनीतिक पहुँच देखाउन मोदीले विवादित भूमिमा सडक विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
मोदीले यस्तो योजना सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणको तयारीमा थिए। देउवा गएको पुस २५ गते भारत जाने कार्यक्रम थियो। तर, कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि देउवा सहभागी हुने कार्यक्रम स्थगित हुँदा उनको भारत भ्रमण पनि रोकियो।
के भनेका थिए मोदीले?
विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मोदी पुस १५ गते कञ्चनपुरको भीमदत्तबाट १०० किलोमिटर टाढा रहेको हल्द्वानी पुगेका थिए। त्यहाँ उनले उत्तराखण्डका जनताको सुविधाका लागि सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताएका थिए। यो भनाइका दुईवटा अर्थ थिए– निर्वाचनमा मत धेरै तान्ने र कैलाश मानसरोवरलाई देखाएर हिन्दुत्वको राजनीतिलाई उकासिराख्ने।
उनले हल्द्वानीमा एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन गरे। त्यही कार्यक्रममा उनले लिपुलेक पास हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनाउने घोषणा गरे।
‘तपाईँहरूलाई सुखसुविधाबाट बञ्चित गर्ने सोच राख्नेहरूका कारण नै मानसखण्ड जो मानसरोवरको प्रवेशद्वार पनि हो, सडक सञ्जालबाट वञ्चित रह्यो’, मोदीले भनेका थिए, ‘हामीले केवल टनकपुर, पिथौरागढमा मात्र हैन, लिपुलेकमा पनि सडक बनायौँ। र, यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ।’
लिपुलेक क्षेत्र भारतकै भएको दाबीसहित उनले उक्त क्षेत्रको सडक विस्तारको प्रशंसा गरे।
उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दुई साता बितिसकेको छ। तर, नेपाल सरकारले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। सत्ता गठवन्धनले पनि यो विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। गठबन्धनमा संलग्न दुई दलले भने मोदीको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक बनाइरहेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले १२ दिनपछि, पुस २७ गते विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली भूभागमा भारतले सडकलगायतका संरचना बनाएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
सरकार र सत्ता गठवन्धन किन मौन?
पाँच दलको गठबन्धनले बनाएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा चार दल सम्मिलित छन्। सरकारमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये एकीकृत समाजवादीले मात्र यो विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै, गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि भारतको कदमको विरोध गरेको छ।
यस विषयमा सरकारको औपचारिक धाराणा माग्दा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले मोदीको अभिव्यक्तिबारे मन्त्रालयले अहिले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताइन्। विगतमा पनि सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको, तर त्यसको जवाफ नआएको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक रुपमै वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने हुँदा आफूहरुले यसबारे बोल्नुको कुनै अर्थ नहुने परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन्।
सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीमा यसबारे छलफल गरेको छैन। भारतमा नेपाली राजदूत रहिसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल सरकार र नेपालका दलहरुले त्यसबारे बोल्नुपर्ने बताए। ‘यो नेपाल सरकार र नेपालका दलहरु बोल्नैपर्ने विषय हो, किनभने त्यो क्षेत्र नेपाली भूभाग हो। तर, सरकारले केही प्रयास गरेको देखिएन’, उपाध्यायले नेपाल लाइभसँग भने, ‘हिजो भारतले नक्सा जारी गर्दा हामीले पनि नक्सा जारी गरेका थियौं। यो सरकारलवे शीघ्र कुटनीतिक पहल गर्ने विषय हो। लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बिस्तार गर्ने कुराको विरोध गर्दै हामीले तत्काल भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ।’
सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि सरकारमा नगएको राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पुस २५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको भनाइप्रति आपत्ति जनाए। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पुस २६ मा वक्तव्य जारी गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकमा गरिरहेको सडक विस्तार र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए।
‘भारत सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ कि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको सार्वभौम क्षेत्र (भूमी) हुन्,’ खनालले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारसँग कुनै परामर्श नै नगरी उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्नु पूर्ण रुपमा गैरकानूनी तथा क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको उल्लंघन हो।’
नेता खनालले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो देशको भूमि रक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
तर, यस विषयमा सरकार र सत्ता गठवन्धनले आधिकारिक रूपमा विरोध जनाउनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको टिप्पणी छ। नेपालको भूभाग र सीमाको विषयमा सबै दलले साझा धारणा बनाएर प्रतिरोध गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्नु दु:खद भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले बताए।
नेपाल र भारतबीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर वर्षौँदेखि विवाद जारी रहेको र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसैको निरन्तरता भएको उनले बताए। तर, पुरानो विषय भन्दैमा सरकार मौन बस्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘यो समस्या समाधान प्रधानमन्त्री तहको वार्ताबाट मात्र हुने भएकाले त्यसका लागि दुवै पक्षबाट पहल हुनुपर्छ,’ उनले भने।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहेका एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले यो विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने बताए। ‘यो विषयमा बोल्नु सरकारले निभाउनुपर्ने न्यूनतम दायित्वमा पर्छ, तर राज्यबाट यति पनि हुन सकेन,’ उनले भने, ‘राज्यको न्यूनतम दायित्व वहन गर्न पनि सरकार चुकेको छ।’
एमालेले भन्यो : सडक विस्तार रोक्नुपर्छ
एमाले विदेश विभाग प्रमुख भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्ने उल्लेख छ। ‘सडक लगायत संरचना निर्माण रोकिनुपर्छ, वार्ताको माध्यमबाट यस विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याइनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वार्ताबाट समाधान नखोजिँदासम्म राज्यस्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाइनुहुन्न भन्ने नेकपा (एमाले) को अविचलित मान्यता छ।’
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालका अभिन्न भूभागका रुपमा रहेको र गत वर्ष नै राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा एवं संविधान संशोधनमार्फत् नेपालले यस विषयमा आफ्नो कानुनी एवं राजनीतिक अडान स्पष्ट पारिसकेको तथ्य सर्वविदितै रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारले सन्देहास्पद मौनता साँधेको भन्दै सरकारको मौनाताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विगतको अभ्यास– कूटनीतिक नोट पठाउने, ‘फलोअप’ नगर्ने
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद नयाँ विषय होइन। पछिल्लो पटक भने भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि यो विवाद चर्केको थियो। नेपाल र भारतबीच विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउने गरेको छ, तर, यसरी पठाएको कूटनीतिक नोटमध्ये अधिकांशमा भारतले जवाफ नै दिँदैन।
भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिबारे नेपालले जानकारी माग गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसैगरी, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी दिएर पनि नपाएपछि उपलब्ध गराई दिन माग गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।
२०७० सालयता मात्र नेपालले पाँच पटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ। भारतले सीमा विवादबाहेक अन्य घटनामा कूटनीतिक नोटको जवाफ दिएको छैन।
नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा राखेर भारतले २०७६ कात्तिक १६ (२ नोभेम्बर २०१९) मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त घटनाबारे नेपालले २०७६ मंसिर ५ मा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।
भारतले ८ पुस २०७६ मा मात्र नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफ पठायो। त्यसमा भारतले ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो। ‘यो विषय नेपालको भावनासँग समेत जोडिएको र अहिले कोरोना महामारी रहेको’ भन्दै भारत तत्काल समाधान गर्नबाट पन्छियो। यहीबीचमा तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूभाग हुँदै मानसरोवर जाने सडकको ‘भर्चुअल’ उद्घाटन गरे।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले लिपुलेक विवादबारे जुनसुकै तहमा भारतसँग कुरा गर्न र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार इच्छुक रहेको जानकारी नेपालस्थित भारतीय राजदूतमार्फत पठाए। अनौपचारिक च्यानलमार्फत पनि सोही सूचना पठाए। तर, भारतले कुनै चासो दिएन।
नेपालमा भारतको कदमको विरोध बढेपछि सरकारले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर फेरी कूटनीतिक नोट थमायो। २९ वैशाख २०७७ मा नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको विषयप्रति असहमति जनाउँदै सरकारले कूटनीतिक नोट थमाएको थियो।
अर्को मुलुकले गरेको कार्य चित्त नबुझे वा असैह्य भए यस्तो नोट दिइने प्रचलन छ। दुई देशबीच असहज परिस्थिति भएपछि त्यसलाई रेकर्डका रूपमा राख्न पनि कूटनीतिक नोट दिइन्छ। तर, भारतले नेपालको कूटनीतिक नोटलाई हल्का रुपमा लिने गरेको छ। एक पटक कूटनीतिक नोट पठाएपछि नेपालले पनि 'फलो' गर्ने गरेको छैन ।
नेपाल–भारत सीमा विवादका पछिल्ला घटना
१६ कात्तिक २०७६ : भारतले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी समावेश।
२० कात्तिक २०७६ : कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति।
२१ कात्तिक २०७६ : भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ।
३ मंसिर २०७६ : भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको पुनःस्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ।
२६ वैशाख २०७७ : भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालको भूमि धार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत् उद्घाटन।
२७ वैशाख २०७७ : सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाइ।
२७ वैशाख २०७७ : भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा उक्त सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमाभित्रै रहेको प्रतिक्रिया।
७ जेठ २०७७ : नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी।
३१ जेठ २०७७ : नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित।
१५ साउन २०७८ : नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय पक्षले तुइन काट्दा नदीमा खसेर बेपत्ता, भारतद्धारा नेपाली भूभागमा अनुमतिविना हेलिकप्टरको उडान।
२१ भदौ २०७८ : जयसिंह धामी र नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकोप्टर उडेको विषयमा नेपालद्वारा कूटनीतिक नोट प्रदान।
१५ पुस २०७८ : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्धारा लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
