काठमाडौं– दार्चुलाको सीमावर्ती महाकाली नदीमा भारतीय सुरक्षा बल, एसएसबीका जवानहरुले १५ साउनमा तुइनको लठ्ठा चुँडाइदिएपछि ३३ वर्षीय जयसिंह धामी बगेर बेपत्ता भए। नेपालले छानबिनका लागि पठाएको टोलीले पनि भारतीय पक्षकै कारण घटना भएको प्रतिवेदन दियो। घटनाबारे यथार्थ जानकारी माग गर्दै नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारतलाई गएको सोमबार कूटनीतिक नोट पठायो।
उक्त घटनापछि दार्चुलाको नेपाली ‘एयर स्पेस’मा भारतीय हेलिकोप्टरले गस्ती पनि गरेको बताइएको छ। त्यसबारे समेत कूटनीतिक च्यानलमार्फत् सरकारले भारतसँग जवाफ मागेको छ।
नेपालले भारतलाई दुई देशबीचका विवाद तथा अन्य घटनामा कूटनीतिक नोट पठाएको यो पहिलो पटक होइन। भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिबारे पनि जानकारी माग गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसैगरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी दिएर पनि नपाएपछि उपलब्ध गराई दिन माग गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।
२०७० साल यता मात्र नेपालले पाँच पटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ। भारतले सीमा विवादमा बाहेक अन्य घटनामा कूटनीतिक नोटको जवाफ दिएको छैन।
सुगौली सन्धीदेखि नेपाल–भारतबीच विवाद रहेको कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा राखेर भारतले १६ कात्तिक २०७६ (२ नोभेम्बर २०१९) मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। नेपालले आफ्नो दाबी गरिरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो।
उक्त घटनाबारे नेपालले ५ मंसिर २०७६ मा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। साथै परराष्ट्र सचिवस्तरको वार्ताका लागि पहल पनि थाल्यो। तर, भारतले नेपाललाई तत्काल कुनै रेस्पोन्स गरेन।
भारतले ८ पुस २०७६ मा मात्र नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफ पठायो। जवाफमा ‘आपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो। ‘यो विषय नेपालको भावनासँग समेत जोडिएको र अहिले कोरोना महामारी रहेको’ भन्दै भारत तत्काल समाधान गर्नबाट पन्छियो। नेपाल वार्ता हुनेमा ढुक्क भएर बस्यो। तर, यही बीचमा तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भुभाग हुँदै मानसरोवर जाने सडकको ‘भर्चुअल’ उद्घाटन गरे।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले लिपुलेक विवादबारे जुनसुकै तहमा भारतसँग कुरा गर्न र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार इच्छुक रहेको जानकारी राजदूतमार्फत पठाए। अनौपचारिक च्यानलमार्फत पनि सोही सूचना पठाए। तर, भारतले कुनै चासो दिएन।
नेपालमा भारतको कदमको विरोध बढेपछि सरकारले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर फेरी कूटनीतिक नोट थमायो। २९ वैशाख २०७७ मा नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको विषयप्रति असहमति जनाउँदै सरकारले कूटनीतिक नोट थमाएको थियो।
अर्को मुलुकले गरेको कार्य चित्त नबुझे वा असैह्य भए यस्तो नोट दिइने प्रचलन छ। दुई देशबीच असहज परिस्थिति भएपछि त्यसलाई रेकर्डका रूपमा राख्न पनि कूटनीतिक नोट दिइन्छ।
सरकारले कूटनीतिक नोटमा ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछि बनेका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन आदिले पनि त्यो भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै किन नक्सामा समावेश गरेको र उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण किन गरिएको’ भनी सोधेको थियो। राजदूत क्वात्राले भारतले निर्माण गरेको सडक भारतीय भूभागमा रहेको भारतीय दाबीलाई नै दोहोर्याएका थिए। उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आधारित रहेरै आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न कोभिड–१९ महामारीपछि वार्ता गर्न उपयुक्त हुने बताएका थिए।
त्यसपछि नेपालले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ।
२०६२/६३ पछि नेपालको पहिलो कूटनीतिक नोट भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन गरेको सहमतिबारे थियो। ती देशले १ जेठ २०७२ मा गरेको समझदारीको विरोध गर्दै नेपालले नोट पठाएको थियो। चीन र भारतले नेपाललाई थाहै नदिइ १५ मे २०१५ मा लिपुलेकलाई दुईपक्षीय व्यापार नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए।
यो सम्झौता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा भएको थियो। तर, यो पहिलो सम्झौता थिएन। भारत र चीनले ६६ वर्षअघि, २९ अप्रिल १९५४ (१७ वैशाख २०११) मा लिपुलेकसहित ६ वटा सीमानाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सम्झौता गरेका थिए।
कूटनीतिक नोटको ‘फलोअप’ नै हुँदैन
भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन गरेको सहमतिमा नेपालले कूटनीतिक नोट त पठायो, तर त्यसलाई बिर्सियो। कूटनीतिक नोट पठाएर त्यसलाई ‘फलोअप’ नगर्दा विषय सुल्झनेतिर नगएको कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई बताउँछन्। ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा प्रोटेस्ट नोट गएको थियो। त्यसपछिका सरकारले त्यसको किन फलोअप गरेनन्?’, कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईभन्छन्, ‘फलो नगर्दा भारतले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिएन। त्यसैले अहिलेको नेतृत्वको विश्वसनीयता पनि भएन।’
प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार दीपकप्रकाश भट्ट पनि सीमाका विषयमा सरकारले फलोअप नगरेको बताउँछन्। ‘हामीले चार वटा कूटनीतिक नोटको जवाफ पाएका छैनौँ भने यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो कुरा गम्भीर रुपमा नलिइएको भनेर सम्झाउनुपर्ने हुन्छ।’
नेपालले जवाफ नआएका कूटनीतिक नोटबारे पुनः जवाफ माग्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘पछिल्लो वा अघिल्लो जुनसुकै सरकारले भए पनि कमजोरी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नोट पठाएर मात्र हुँदैन, फलो गर्ने काम पनि हुनपर्छ। हाम्रो दूतावासमार्फत कुरा उठाउनुपर्छ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा त्रुटि सच्याउन तयार नरहे यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सीमाका विषयमा भारत र चीन वार्ता गर्न र प्रमाणको आधारमा त्रुटि सच्याउन तयार हुँदैनन् भने केवल वक्तव्यबाजी मात्र गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा सशक्त रुपमा उठाउनुपर्छ। हाम्रै विगतका कमजोरी सच्याउन पनि अब हिम्मत गर्नुपर्छ।’
भारतीय सुरक्षाविज्ञ निहार नायकले पनि नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा कूटनीतिक नोटको जवाफ नदिनु भारत सरकारको दोष रहेको बताएका थिए। तर, उनले नेपाल सरकारले पनि वार्ताको वातावरण बिगारेको आरोप लगाएका थिए। ‘कुनै पनि समूह परिणाम सकारात्मक आउने अवस्थामा मात्रै वार्तामा बस्छ। पहिले नै परिणाम सकारात्मक आउँदैन भन्ने जानकारी छ भने वार्तामा बस्नुको औचित्य हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘भारत–नेपाल वार्ताको औचित्य नै छैन भन्ने मेरो राय कदापि होइन। तर, के हो भने, दुवै देशबाट वार्ताको लागि वातावरण बिगारिएको छ।’
सन् १९८१ मा दुवै देशले औपचारिक रूपमा सीमा समस्या समाधानका लागि संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रको गठन गरेका थिए। सुगौली सन्धिले तय गरेको दुई देशबीचको सीमालाई पुनः छुट्याउने जिम्मेवारी संयन्त्रलाई दिइएको थियो। सन् २००७ सम्म चलायमान रहेको उक्त संयन्त्रले दुवै देशका १८२ वटा ‘स्ट्रिप म्याप’को लगत संकलन गर्ने काम गरेको छ। संयन्त्रले कालापानी र सुस्तालाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा छुट्याउनुपर्ने बताएको थियो।
सीमा समस्या समाधानका लागि गठन भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रले नेपाल–भारतबीच सुल्झाउन बाँकी रहेको सीमा क्षेत्र भनेर कालापानी र सुस्तालाई मात्र भनेको थियो।
नेपाल–भारत सीमा विवादको पछिल्ला घटना
१६ कात्तिक २०७६ : भारतले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा–कालापानी समावेश
२० कात्तिक २०७६ : कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
२१ कात्तिक २०७६ : भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ
३ मंसिर २०७६ : भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको पुनःस्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ
२६ वैशाख २०७७ : भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन
२७ वैशाख २०७७ : सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाइ
२७ वैशाख २०७७ : भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा उक्त सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमाभित्रै रहेको प्रतिक्रिया
७ जेठ २०७७ : नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी
३१ जेठ २०७७ : नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
१५ साउन २०७८ : नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय पक्षले तुइन काट्दा नदीमा खसेर बेपत्ता, भारतद्धारा नेपाली भूभागमा अनुमतिविना हेलिकप्टरको उडान
२१ भदौ २०७८ : जयसिंह धामी र नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकोप्टर उडेको विषयमा नेपालद्वारा कूटनीतिक नोट प्रदान
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
