काठमाडौँ– हुम्लाको नाम्खास्थित चीनतर्फको सीमासम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले १६ भदौमा सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। हुम्लाका प्रजिअसमेत रहेका आचार्य नेतृत्वको समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नापी विभागका अधिकारी सदस्य छन्।
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ स्थित सीमामा चिनियाँ सीमाक्षेत्र विवादित बनेको सरकारको तर्क छ। तर, यो ‘सीमा समस्या’ अहिले उठेको या नयाँ विवाद होइन। नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु लामा तामाङले गत वर्ष नै यहाँ सीमा मिचिएको हुनसक्ने बताएका थिए। २०७७ असोजमा आफू त्यहाँ पुग्दा चिनियाँ पक्षले ११ वटा नयाँ भवन बनाएको देखेको तामाङले सार्वजनिक गरेका थिए।
पछि उक्त क्षेत्रमा पुगेर सरकारका दुई वटा समितिले अध्ययन गरेका थिए। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि स्वतन्त्र समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। सरकारले गरेको अध्ययनमा ती भवन चिनियाँ भूमिमा बनेको बताइएको थियो। तर, कांग्रेसले बनाएको समितिले सीमा मिचिएको उल्लेख गरेको थियो। सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राखेको थियो। तर, कांग्रेसले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले त्यहाँको सीमाबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो। सरकारको कदमको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ। चीनसँग कतै पनि सीमा विवाद नभएको र एकपटक अध्ययन भएर सरकारले प्रतिवेदन स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा फेरि समिति बनाउनुको औचित्य नभएको एमालेले जनाएको छ।
भारतसँग दर्जनौँ क्षेत्रमा सिमा विवाद टुङ्गाउनुपर्ने समयमा कुनै एक क्षेत्रको अध्ययनका लागि मात्र समिति गठन गर्दा सरकारको काममा शंका उब्जिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुको बुझाइ छ। सरकारले पटक–पटक एउटै क्षेत्रका लागि समिति गठन गर्नु कुटनीतिक रुपमा पनि उचित नहुने उनीहरु बताउँछन्।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका राजन भट्टराई चीनसँगको सीमा विवादमा आफ्नै सरकारले बनाएका प्रतिवेदन नहेरी फरि अर्को अध्ययन गर्नु ‘हुँदै नभएको विषय’मा विवाद उठाउनु मात्र भएको बताउँछन्। ‘सरकारले छिमेकी चिढ्याउँने नीति मात्र लिएको बुझ्न सकिन्छ, कुटनीतिक रुपमा सरकारले पहल गर्नु राम्रो भए पनि काम गर्ने तरिका गलत भयो,’ उनले भने।
यस्तो थियो कांग्रेसको प्रतिवेदन
गत वर्ष तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले केन्द्रबाट दिएको निर्देशनअनुसार कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा कांग्रेस टोली नेपाल–चीन सीमा अध्ययनका लागि नाम्खा गएको थियो। १४ असोज २०७७ मा गएर २४ असोजमा फर्किएको टालीले २७ असोजमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार चीनले नाम्खा गाउँपालिकास्थित लोलुङजोङमा निर्माण गरेको भौतिक संरचना नेपाली भूमिमा पर्छ। त्यस्तै, गप्पुदोचादेखि नेपालले निर्माण गरेको झण्डै दुई किलोमिटर सडक-खण्ड चीनले अतिक्रमण गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लाप्चा भन्ज्याङमा निर्माण गरिएको १२ नम्बर सीमास्तम्भ चीनले पूरै परिवर्तन गरेको अनुगमन टोलीले जनाएको थियो। उक्त सीमास्तम्भ नेपाल सरकारलाई थाहै नदिइ छ महिनाअघि चीनले निर्माण गरेको पनि प्रतिवेदनमा बताइएको थियो।
लिमी टाकुल्ले चुचुरोमा रहेका ११ र १० नम्बर सीमास्तम्भ यथावत् रहेको टोलीको निक्र्योल थियो। पुरानो ५ (२) सीमास्तम्भलाई चीनले उखेलेर एकतर्फी रुपमा नयाँ बनाएको पनि कांग्रेस टोलीले जनाएको थियो।
चीनको दाबी : सीमा मिचिएको छैन
नेपाली कांग्रेसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै चीनले नेपालसँग सीमा विवाद नभएको दाबी गरेको थियो। नाम्खा क्षेत्रमा नेपाली भू-भाग मिचेको विषय अनावश्यक र हल्ला मात्र भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ विइमिनले २०७७ कात्तिकमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको खण्डन गर्दै चीनले आफ्नै भू-भागमा भवन निर्माण गरेको दाबी गरेका थिए।
यसअघि पनि दुई पटकसम्म चिनियाँ पक्षले हुम्ला सीमामा नेपाली भूमि नमिचेको दाबी गरिसकेको थियो। तेस्रो पटक विदेश मन्त्रालयले नै ‘सीमामा समस्या नभएको’ दाबी गरेको हो। हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग मिचेर ११ वटा अत्याधुनिक भवन बनाएको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै पनि चिनियाँ दूतावासले यसको खण्डन गरेको थियो। सीमा मिचेको विषय नेपालमा उठेपछि चिनियाँ अधिकारीले फिल्ड सर्भे र मापन समेत गरेका थिए।
वृहत् छानबिन आयोगको आवश्यकता
छिमेकी देशसँग भएका सबै सीमा विवादको समग्र अध्ययन गर्न एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन उपयुक्त हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई बताउँछन्। छिमेकी देशसँग कुटनीतिक वार्ताका लागि आधार बन्ने गरी अध्ययन भए मात्र दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिने उनको भनाइ छ।
नेपालको धेरै सीमा विवाद भारतसँग छ। तर, यसबारे भारतसँग लामो समयदेखि विषयकेन्द्रित कुटनीतिक संवाद हुनसकेको छैन। दुवै देशले यसका लागि गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशले ग्रहण गरेका छैनन्। यी विषयको पनि समाधान खोज्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन्।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको दाबी गरिएको थियो। सुस्ता र कालापानीका विषयमा छुट्टै तरिकाबाट सीमा निर्क्योल गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले भने सीमासम्बन्धी सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्नुपर्ने बताएपछि परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्र बनाइएको थियो।
सीमा विवाद सरकार परिर्वतनपिच्छे अध्ययन गर्ने विषय नभएकाले समग्रमा टुङ्गाउनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। ‘राजनीतिक दलहरुका बीचमा साझा धारणा बनाएर यी विषय टुंग्याउनतर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारत वा चीन जुन देशसँग सीमा विवाद छ, त्यसको विस्तृत अध्ययन गरी समाधान निकाल्नुपर्छ।’ भारतसँग लामो समयदेखि सीमा विवाद भएको र अब नयाँ अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा झनै एकीकृत काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।
भारतसँग ६ दशक लामो सीमा विवाद
भारत र नेपालबीच करिब १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा छ। खुला सीमा साझेदारीमा रहेका नेपाल र भारतबीच दर्जनौँ ठाउँमा विवाद छ। कतिपय ठाउँमा त ६ दशकदेखिको विवाद समाधान भएको छैन।
भारतले १७ कात्तिक २०७७ (२ नोभेम्बर २०२० मा) नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सीमा विवाद फेरि चर्चामा आयो। नेपालले उक्त नक्साबारे २० कात्तिकमा औपचारिक रुपमा विरोध जनाएको थियो। तर, समाधानका लागि कुटनीतिक पहल ठप्प छ। भारतले नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि ती भू–भागसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो।
तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जावरलाल नेहरुले पत्र लेखेर कालापानी क्षेत्रमा सेना राख्न दिन माग गरेपछि नेपालले सो भू–भाग प्रयोग गर्न दिएको तत्कालीन राजा महेन्द्रका निकट सहयोगी रहेका नेता विश्ववन्धु थापाले एक वर्षअघि नेपाल लाइभलाई दिएको अन्तरवार्तामा बताएका थिए। सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा भारत पराजित भएपछि उक्त क्षेत्रमा बस्न राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेको र सम्बन्ध सुधारका लागि अस्थायी रुपमा बस्न अनुमति दिएको उनले बताएका थिए। भारतले सुगौली सन्धिताकाको नक्सा निकालेर अध्ययन गरी यो विषय टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सन् १८८० देखि २००७ सम्मका नक्सालाई आधार मानेर सीमा नक्साहरू बने पनि सुस्ता र कालापानीका हकमा संयुक्त समितिमा रहेका व्यक्ति एकमत हुन नसक्दा समस्या समाधान नभएको हो।
भारतले चलाउने नक्सालाई आधार मान्दा सुस्तामा झण्डै १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा झण्डै ३७० वर्गकिलोमिटर भू-भाग हराउने विज्ञहरू बताउँछन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेकाले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा राखेर कुरा गर्नुपर्ने बताए। ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका नक्सामा काली नदीको मुहानका विषयमा पनि स्पष्ट भएकाले नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउँदा तथ्य र प्रमाण ‘नेपालका पक्षमा बलियो’ रहेको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ।
सरकारले यस्तै समस्याहरुको समाधान गर्न केही स्थायी संयन्त्र बनाएको छ। मन्त्रीस्तरीय र कर्मचारीस्तरीय यस्ता संयन्त्रको बैठक त समय–समयमा बस्ने गरेको छ, तर काम गर्न सकेको छैन। कर्मचारीस्तरीय संयन्त्रले मन्त्रीस्तरीयमा पठाउने र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रले उच्चस्तरमा कुटनीतिक वार्तामार्फत समाधान खोज्ने सहमति गर्छन्। तर, उच्चस्तरबाट समाधान खोजिँदैन। अहिले पनि नेपाल–भारत संयुक्त आयोग, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र नापी विभाग अन्तर्गतका संयन्त्र क्रियाशिल छन्।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोग (परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय कार्यदल)
नेपाल र भारतबीचका समग्र द्विपक्षीय विषयलाई उठाउने सबैभन्दा ठूलो औपचारिक संयन्त्र हो, नेपाल–भारत संयुक्त आयोग। सन् १९८७ मा बनेको यही संयन्त्रमा द्विपक्षीय सीमा विवादका विषय पनि उठाइन्थ्यो। तर, कालापानी, सुस्ताजस्ता क्षेत्रको विवाद भने पछिल्लो समय आयोगको अजेन्डा बन्नै छाडेको छ। अन्तिम पटक दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको आयोगको पाँचौँ बैठक १ अगष्ट २०१८ मा काठमाडौंमा भएको थियो।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली १ माघ २०७७ मा भारत भ्रमणमा गएका थिए। त्यतिबेला लिपुलेकको नक्सा जारी गरेपछि पहिलो उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो। उनले समकक्षी एस जयशंकरसँग छलफल गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट दिएनन्। ज्ञवाली तत्कालीन रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेट गरेर फर्किएका थिए।
परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद टुंग्याउने जिम्मा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो। तर, सन् २०१४ यता कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवादबारे कुरा गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक एक पटक पनि बसेको छैन।
भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र पनि राखेपछि नेपालले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने प्रस्ताव भारतसँग राखेको छ। उक्त विवादपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजय गोख्लेसँग भेट गरेका थिए।
नापी विभाग अन्तर्गतका संयन्त्र
नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा काम गर्न नापी विभाग अन्तर्गत तीन वटा संयन्त्र छन्। नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक र भारतका सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा बाउन्ड्री वर्किङ गुप्र (बीडब्लूजी) छ। यसको बैठक ओलापालो गरेर प्रत्येक वर्ष बस्छ।
सन् १९९८० मा भने यसलाई संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटिसी) भनिन्थ्यो, जुन सन् २००७ मा विघटन गरिएको थियो। बीडब्लूजीको पछिल्लो बैठक गएको २८–३० अगस्टमा भारतको देहरादुनमा बसेको थियो।
कालापानी र सुस्ताको सीमा हेर्ने अधिकार भने नापी विभाग अन्तर्गतका कुनै पनि संयन्त्रलाई छैन। त्यस्तै, नापी विभाग अन्तर्गत प्राविधिक काम गर्न महानिर्देशक तहको सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) छ। फिल्डमा काम गर्ने फिल्ड टिम पनि छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
