काठमाडौं– साइबर सुरक्षाबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा बढ्दै गएको चुनौती तथा जोखिम न्यूनीकरणको वर्तमान व्यवस्था, नेपालमा हुने साइबर आक्रमण प्रवृत्ति, साइबर सुरक्षाका विद्यमान समस्या, समस्याको विश्लेषण र समाधानका उपायबारे छलफल भएको हो।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख मुकुन्दप्रसाद निरौला, प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला, नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाका प्रमुख भीष्मकुमार भूसाल, शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका उपसचिव वसन्त भट्टराई सहभागी थिए।
यस्तै, सूचना प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर सुष्मा श्रेष्ठ तथा कम्प्युटर इन्जिनियर प्रभात सुवास खरेल तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्त, उपसचिव इन्द्र प्रसाद मैनाली र कम्प्युटर इन्जिनियर सरोज पोखरेल पनि सहभागी थिए।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुभाष ढकाल, नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नविन्द्र अर्याल, सशस्त्र प्रहरी बलबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सौरभ राज ढकाल र सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक वेद प्रकाश यादव, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत शंकर आचार्य तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सहायक निर्देशक ओम प्रकाश महतो सहभागी थिए।
छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा भए गरेका कार्यहरूको वर्तमान अवस्था सम्बन्धमा प्रस्तुति दिए।
साइबर ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नविन्द्र अर्याल र नेपाल प्रहरी, सूचना प्रविधि निर्देशनालय र सशस्त्र प्रहरी बलबाट नेपालमा घटेका साइबर आक्रमण घटनाहरु, तिनको पहिचान तथा रेस्पोन्स प्रक्रिया, घटनाक्रमका प्रवृत्ति, कमीकमजोरी सम्बन्धमा जानकारी गराए।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भूसालले सरकारी निकायमा प्रयोग/ निर्माण हुने सफ्टवेयरका न्यूनतम मापदण्ड तोक्नुपर्ने, सूचना व्यवस्थापन प्रणालीहरूको लेखापरीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्ने, हाल बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, भ्रामक समाचार, स्पाम/ फिसिङ् इमेलको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने लगायतका विषयहरु औंल्याए।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरुले हालको अवस्थाको बारेमा प्रकाश पार्दै जोखिम न्यूनीकरण तथा सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए।
गृहसचिव पाण्डेले अपराधका विषय, अनलाइन माध्यमको नियमनका लागि नियामक निकाय पहिचान, भूमिका परिभाषित गरी बाधा अड्चन फुकाउँदै जानुपर्ने बताए। प्रभावकारी साइबर सुरक्षाका लागि घनिभूत छलफल गरेर अन्तरनिकाय समन्वय गरी आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रभाकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक कार्यान्वयन कार्यढाँचा सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए। उक्त प्रयोजनका लागि नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखा प्रमुख डा. भूसालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय कमिटी समेत गठन भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
