दलहरुमा बढ्दै ‘संघीय नेता’, तारोमा संघीयता

महाधिवेशन विशेष

डिबी खड्का सोमबार, पुस १९, २०७८ २०:५७

काठमाडौं- बितेको पुगनपुग डेढ महिनामा नेपालका तीन ठूला दलका महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। तीनवटै दलले आफ्नो पार्टी विधानसमेत संशोधन गरेर संघीयताको अभ्यास पनि गरेका छन्। संविधानअनुरुप समानुपातिक समावेशी नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास पनि गरेका छन्। संयोगले देशको निर्वाचनकै सम्मुखमा भएका दलहरुका महाधिवेशनबाट नागरिकले उनीहरुको अनुहार हेर्ने मौका पाएका छन्।

विचारभन्दा पनि नेतृत्व चयनमा केन्द्रित दलहरुको मुख्य अंग अर्थात् केन्द्रीय कमिटी/समितिको आकार विगतको तुलनामा ठूलो देखिएको छ। विधान संशोधन गरेरै दलहरुले कमिटीको आकार बढाएका हुन्। धेरैभन्दा धेरै नेताहरुलाई ‘संघीय नेता’ बनाउँदा उनीहरुकै कमिटी भद्दा मात्र बनेका छैनन्, संघीयतामाथि नै चुनौती सिर्जना भएको छ।

बढ्दो केन्द्रीय कमिटीको आकार, घट्दो महत्त्व
भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेका तीन ठूला पार्टीमध्ये नेकपा (एमाले)ले सबभन्दा पहिले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। मंसिर ९ देखि १३ सम्म चितवनको सौराहमा भएको १०औं महाधिवेशनबाट एमालेले ३४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेको छ। एमालेमा पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय, स्थायी कमिटी ४५ र सचिवालय (पदाधिकारी) १९ सदस्यीय गठन भएको छ।

नवौं महाधिवेशनबाट एमालेले जम्मा २०५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो। त्यसमा पनि ४४ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य थिए। एमालेले १०औं महाधिवेशनमा एकैपल्ट १४० जना केन्द्रीय सदस्य थपेर आकार बढाएको हो। पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा पनि संख्या बढेको छ।

नेकपा (एमाले)को १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरु शपथ लिँदै।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पुस २४ गतेबाट २७ गतेसम्म काठमाडौंमा १४औं महाधिवेशन गर्‍यो। १३औं महाधिवेशनमा जम्मा ८५ जना केन्द्रीय सदस्य चुनेको कांग्रेसले १४औं मा त्यो संख्या दोब्बरले बढाएर १६४ पुर्‍याएको छ। कांग्रेसमा पदाधिकारीको संख्या पनि १४ पुगेको छ।

भर्खरै सम्पन्न नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिको आकार एमालेकै बराबरी पुर्‍याएको छ। माओवादीले २३६ जना महाधिवेशनबाट चयन गर्दै बाँकी मनोनीत गर्नेगरी २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने तय गरेको हो। एमालेसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाउँदा माओवादीसँग २०० जना केन्द्रीय सदस्य थिए। केही केन्द्रीय सदस्य एमालेतिर समाहित भएपछि १७८ जना केन्द्रीय सदस्य कायम भए। आफूलाई संघीयताको जननी ठान्ने माओवादीले समेत संघीय नेता बढाउनमै जोड दिएको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसको १४औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु प्रमाणपत्र लिएपछि।

केन्द्रीय समितिको आकार बढाएको भए पनि यसको महत्त्व भने पार्टीहरुले घटाउँदै लगेका छन्। ठूला दलका विगतका अभ्यासलाई केलाउँदा केन्द्रीय समिति निर्णायक निकाय नभइ अनुमोदक अंग बनेको छ।

सोमबार मात्रै राष्ट्रिय सभाका रिक्त १९ पदका लागि पार्टीहरुले उम्मेदवार छनोट गर्दा अपनाएको प्रक्रियाले यसलाई प्रमाणित गर्छ। उक्त छनोट केन्द्रीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। कांग्रेसले सचिवालय बैठकबाट उम्मेदवार छनोट गरेर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरायो भने एमालेले आइतबारको सचिवालय बैठकबाट उम्मेदवारको नाम टुंग्यायो। आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमालेले त्यसलाई अनुमोदन गराउनेछ।

केन्द्रीय कमिटीको आकार बढ्दा त्यसको बैठक बोलाउन धेरै कुराहरुलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। पालिका, प्रदेश सभादेखि संघीय संसद्सम्ममा रहेका नेताहरु भएकाले सबैलाई उपयुक्त समय र स्थान तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु स्थायी कमिटी र सचिवालयबाटै गर्ने विगतका अभ्यास छन्। दलहरुले त्यसलाई निरन्तरता दिने कमिटीको आकार बढाउँदा देखिएको छ। यसले केन्द्रीय कमिटीको महत्त्व घट्दो देखिएको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु शपथ लिँदै।

नेकपाको असफल अभ्यास
ठूलो केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा पार्टी सञ्चालनमा सहजता नआउने एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको अभ्यास हेर्दा पनि प्रस्ट हुन्छ। नेकपा गठन हुँदा एमालेबाट २४१ र माओवादीबाट २०० गरी ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरिएको थियो। तीन वर्ष नेकपाको एकता टिक्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठक दुईपल्ट बस्यो। एकपटक सुरुमै बसेकोसमेतलाई गणना गर्दा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक जम्मा तीन पुग्छ।

अन्तरिम विधानमै उल्लेख १९ वटा काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्नु परको कुरा, त्यसको अध्ययनसमेत केन्द्रीय कमिटी सदस्यले गर्नुपर्ने आवश्यकता आइलागेन। जम्बो केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेको नेकपाले त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउन चाहेन।

संघ र छ वटा प्रदेश सरकारसमेत सञ्चालन गरिरहेको उक्त पार्टीले ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाएको थियो। स्थायी कमिटीको बैठकसमेत नियमित गर्न सहज भए पनि सचिवालय नै ‘केन्द्रीय निकाय’ जसरी सक्रिय रह्यो। नेकपा सचिवालयको बैठकले नै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गर्‍यो।

केन्द्रीय कमिटीले ती निर्णयलाई अनुमोदन गर्नेबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण काम पाएन। सचिवालयमा रहेका नेताहरुको ‘तीतोपिरो’ गुटगत रुपमा तलसम्म फैलियो। चित्त नबुझेका विषय बैठकमा उठाएर मन माझ्ने अवसर केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुले पाएनन्।

अध्यक्षसँग केन्द्रीय सदस्यले अन्तरक्रिया गर्ने मौका जुर्नु त झन् टाढाको विषय बन्यो। त्यसले पार्टी एकतालाई अनेकतामा बदल्न बल पुर्‍याएको विश्लेषण नेताहरुले गरेका थिए। पार्टी अध्यक्षलाई भेट्न नदिइएको र नपाइएको विषयसमेत बैठकको अजेण्डा बनेको थियो।

असन्तुष्टिको पहाड चुलिँदै जाँदा पार्टी एकता नै भंग भयो। केन्द्रीय सदस्यबीच आपसमा चिनजानसमेत नहुँदै पार्टी एकता भंग भएको चर्चा त्यो बेला चलेको थियो।

संघीयतालाई चुनौती
वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको केन्द्रीकृत प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा देशलाई अभ्यस्त बनाइँदै छ। स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर बलियो बनाउने परिकल्पना २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले गरेको छ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि दलका नेताहरुको त्यसप्रति आकर्षण र इमान्दारिता पहिलो सर्त हो। प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ दलका प्रभावशाली नेताहरुको झुकाव बढ्दा संघीय प्रणाली बलियो हुन्छ।

भाषणमा संघीयताको वकालत गर्ने दलका नेताहरुको ‘केन्द्र मोह’ भने रत्तिभर नघटेको उनीहरुकै कार्यसमिति निर्माणले देखाउँछ। प्रभावशाली नेताहरुलाई स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशकै कार्यकारी तहमा राख्ने वातावरण बनाउन दलहरु चुकेका छन्। अहिले पनि जिल्ला वा प्रदेश अध्यक्षभन्दा केन्द्रीय कमिटी सदस्य ‘प्रभावशाली’ बनाउनेतर्फ दलहरु प्रेरित भएको देखिन्छ।

माओवादी र कांग्रेसले कार्यविभाजन अझै गरिसकेका छैनन्। एमालेको कार्य विभाजनले प्रदेशलाई केन्द्रबाट प्रभावमा राख्न खोजेको प्रतीत हुन्छ। किनभने, प्रदेशको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताहरुलाई बनाइएको छ। प्रदेश ‘संघीय नेता’कै प्रभावमा चल्दा प्रदेशको स्वायत्ततामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। किनभने, प्रदेश सरकार सञ्चालनमा पनि दलहरुले यही सोच र अभ्यासलाई महत्त्व दिइरहेका छन्।

संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि सरकार सञ्चालनका अभ्यास तीन तहमा गरिएको छ। पार्टीहरुले आफ्ना संरचना पनि त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा सम्बन्धित कमिटीमा रहेर काम गरिरहेकाहरुलाई टिकट दिँदा पार्टीको प्रभाव मात्र बढ्ने होइन, नेतामा जनउत्तरदायित्व समेत महसुस हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। तर, सके संघ, नसके प्रदेश र स्थानीय तहकै भए पनि टिकट हत्याउन केन्द्रीय कमिटीमा रहनेहरु सक्रिय हुन्छन्।

उनीहरु नै टिकट बाँड्ने नेताका निकट रहन्छन्, कमिटीमा पनि उनीहरु हुन्छन्। यसकारण टिकट पाउन जनतासँग काम गर्ने होइन, नेताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रणालीको विकास दलहरुले गरिरहेको देखिन्छ। संघीय प्रणालीमा पनि पार्टीको केन्द्रमा पुग्न नेताहरुले गरिरहेको मरिहत्ते हेर्दा संघीयतालाई नै चुनौती दिइरहेको जस्तो प्रतीत भइरहेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।