काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पुस ९ गते चौंथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर जम्बो क्याबिनेट अर्थात् १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनपछि गठन भएको बागमतीको पहिलो सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए।
एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेको पौडेल पछि एमाले र माओवादी एकतासँगै नेकपाको मुख्यमन्त्रीका रुपमा बहाल रहेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि उनी पुनः एमालेकै मुख्यमन्त्रीका रुपमा रहे। एमालेमा चुलिएको अन्तर्संघर्ष पार्टी विभाजनको तहमा पुगेपछि गत भदौ २ गते उनले राजीनामा दिए र एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन्। शाक्यले मन्त्रालय संख्या बढाएर ८ पुर्याइन् भने र राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइन्। तर, एमाले विभाजनसँगै तीन महिना पनि नपुग्दै उनको सरकार ढल्यो।
शाक्यको सरकार ढलेपछि पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले यसबीचमा चारपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सातवटै प्रदेशमध्ये सबभन्दा ठूलो आकारको क्याबिनेट बनाएका छन्। बागमतीमा भागबण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्याइएको छ। त्यसमा चारजनासमेत राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय बनाइएको छ।
नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्दा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मात्र होइन, पाण्डेलगायतका नेताहरुले नै आफ्नो पार्टी एमाले भन्दा फरक र ‘नयाँ’ हुने बताएका थिए। पार्टीदेखि सरकार सञ्चालनमा पनि ओली र एमालेले गरेका विकृत अभ्यासको चर्को विरोध गरेका उनीहरु विधि र पद्दतिको वकालत गरेका थिए। तर, व्यवहारमा भने एकीकृत समाजवादी त्योभन्दा अघि बढेको दृष्टान्त बागमती सरकार हो।
गत भदौ ९ गते जन्मिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको उमेर बल्लतल्ल चार महिना पुगेको छ। तर, यो पार्टीको ध्यान संगठन निर्माण भन्दा सरकार सञ्चालनमै ज्यादा देखिन्छ। त्यसमा पनि यो पार्टीबाट केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनेकाहरुको ध्याउन्न विकृत अभ्यासमा ज्यादा देखिएको छ।
केन्द्रको सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारमा सहभागी छ। बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा त उसले प्रदेश सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको छ। यहीक्रममा बागमतीमा भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा पुर्याइएको विषयको आमरुपमा समेत ठूलो आलोचना भइरहेको छ। जानकारहरु भन्छन्– बागमती प्रदेशको ‘रमिता’ एकीकृत समाजवादीका दिन र दशा चिहाउने आँखीझ्याल बन्न सक्छ।
बागमती जस्तै प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री छन्। गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका राईले अहिलेसम्म सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गर्नसकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता पनि दिन सकेका छैनन्। तर, उनले आफ्नो ‘जम्बो’ सचिवालय गठन गर्न भने भ्याइसकेका छन्।
सामान्यतः मुख्यमन्त्रीले आफ्नो नभई नहुने कामका लागि सचिवालय बनाउने हो। तर, राईले राजनीतिक सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव र निजी सचिव नियुक्त गरिसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री राईले ‘जम्बो’ सचिवालय बनाएपछि उनकै पार्टीनिकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले फेसबुकमा स्टेटस लेखेर विरोध जनाए।
‘समाजवादको यात्रा। बिचौलिया र पीएको जात्रा, मन्त्री भन्दा पीए ठूला, पीए भन्दा बिचौलिया ठूला,’ केही दिनअघि उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समाजवादको यात्रामा ठेस लाग्ला है कमरेड, होस् गरेर यात्रामा लक्ष्य भेदन गरौं। आफ्नो र आफ्ना लागि भरिपूर्ण, देश, जनता, पार्टी कार्यकर्ताका लागि प्राप्ति सर्वनाश। हाम्रो पवित्र राजमार्गमा। सबैले राम्रो शुभ भनेको सुन्न देख्न पाइयोस्। कुर्सी सत्ता अहंकार दम्भ घमण्ड एकअर्काका पर्यायवाची नहून्।’
कता हिँड्दैछ समाजवादी?
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संघीय सरकारमा चारा मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। ‘हिजो हामीले एमालेमा रहँदा नेतृत्वको कार्यशैलीको विषयमा असन्तुष्टि राखेर नै विद्रोह गर्यौं र नयाँ पार्टी निर्माण गर्यौं,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘आज सरकारमा गएका साथीहरु र अन्य नेताहरुको कार्यशैली पुरानै किसिमको हुने हो भने हामी कसरी फरक हुन सक्छौं? जनतालाई हामीले के जवाफ दिने?’
एमालेमा रहँदा माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी रुपमा हिँडेको, भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। समाजवादीका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले समातेको बाटो ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि उनीहरुबाट प्रदर्शित विरोधाभाषपूर्ण शैली राजनीति मात्र होइन, पछिल्लो परिवर्तनका कतिपय उपलब्धिहरुमाथि पनि प्रश्न उठाउने कारण बन्न थालेको छ।
जस्तो कि, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई विकृतिको उदाहरण बनेको ‘सांसद विकास कोष’कै अर्को रुप ब्युँताउने जोडबलमा लागेका छन्। प्रदेश सभा सदस्यहरुले खर्च गर्न पाउने गरी उनले बजेट विनियोजन गर्न लागेको बताइन्छ।
एमालेका प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री लक्षुमण तिवारीले भने प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम पूर्ववर्ती सरकारले नै ल्याएको र अहिले त्यसको कार्यविधि बदल्न खोजिएको बताए।
‘ती दुवै कार्यक्रमका लागि शेरधन राई मुख्यमन्त्री रहेकै बेला प्रत्येक क्षेत्रमा ५०–५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको हो, अहिलेको सरकारले कसरी बाँड्ने भनेर कार्यविधि मात्र बनाएको हो’, उनले भने, ‘भीम आचार्य मुख्यमन्त्री रहँदा जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुमै बजेट पठाउनुपर्छ भनेर विकास सम्बन्धित अड्डामा बजेट पठाउने निर्णय गरेका थियौं। अहिले ती कार्यालयमा बजेट नपठाउने भन्ने कार्यविधि बनाइएको छ। यसअघिको सरकारले गरेका रचनात्मक निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरेर हटाउने काम गरिरहेको छ।’
यसअघिका सरकारले ल्याएका ऐन र नियमका आधारमा तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम भत्काउने कामले विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने, अहिलेको सरकारले गरिरहेका काम अनुचित रहेको उनको भनाइ छ।
यता संघीय सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विरोध खतिवडाले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक अनुपराज बास्तोलालाई एकाएक सरुवा गरेर सार्क क्षयरोग केन्द्र पठाइदिए। बास्तोला अस्पताल प्रमुख भएको पाँच महिना पनि बितेको थिएन।
नेपालमा कोरोना संक्रमणले जनजीवन भयावह बनेका बेला टेकु अस्पतालले संक्रमितको उपचारमा उत्कृष्ट उदाहरण पेस गरेको थियो। त्यो मुलतः बास्तोलाकै नेतृत्वमा भएको थियो। त्यहीकारण पनि पछि सरकारले बढुवा गरेर उनलाई नै अस्पताल प्रमुख बनाएको थियो। तर, स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि खतिवडाले ‘आफ्ना मान्छे’लाई प्रमुख बनाउन उनको सरुवा गरिदिए।
यो निर्णयको स्वास्थ्यकर्मीहरुबाटै विरोध भयो। तर, खतिवडाले परवाह गरेनन्।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने पार्टीमा देशभर नै जनलहर देखिएको दाबी गर्छन्। ‘संगठन निर्माणको गति तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको लहर नै छ,’ केही दिनअघि नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
