काठमाडौं– काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको लिखतसम्बन्धी कसूरमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सुरु गरेको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रकरणमा विभिन्न लिखतहरु कीर्ते गरेको देखिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
उजुरी परेको मितिले २ वर्षभित्र अनुसन्धान सकेर अदातलमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सीआईबीले यही पुस २७ गतेभित्र सरकारी वकिलसमक्ष रायसहितको प्रतिवेदन पठाइसक्नु पर्ने हुन्छ। सोही अनुसार अनुसन्धानलाई अन्तिम रुप दिँदै रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पठाउने तयारी गरिएको सीआईबीका निर्देशक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) धीरजप्रताप सिंहले नेपाल लाइभलाई बताए।
डीआईजी सिंहका अनुसार चार पटकमा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर बेचबिखन गरेको पाइएको छ। सीआईबीले चारजना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को कमाण्डमा टोली बनाएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वर्ष अगाडि (२०७६ माघमा) १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार लिखतसम्बन्धी कसूरमा अख्तियारको भन्दा धरैलाई प्रतिवादी बनाएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल समक्ष पेस गर्ने तयारी छ।
चारपटक कीर्ते, चार वटा मुद्दा
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमा समेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको पाइएको छ। सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको छ।
२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरुको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।
२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तिरम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीन वटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीका एक अधिकृतले बताए ।
अन्तिरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ।
त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ। २०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७/२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ। चार पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चार वटा कसूरमा मुद्दा चलाउन रायसहित पठाउने तयारी सीआईबीले गरेको छ।
‘भीआईपीको संलग्नता देखिए उन्मुक्ति हुँदैन’
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरिररहेको सीआईबीले आरोपी देखिएको अवस्थामा जोकोहीलाई पनि प्रतिवादी बनाइने दाबी गरेको छ। सीआईबीका निर्देशक तथा डीआईजी सिंहले अनुसन्धानको क्रममा कसूरमा संलग्नता देखिएमा जोकोहीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पेस गरिने बताए।
डीआईजी सिंहले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अहिले नै हामीले यसलाई प्रतिवादी बनाउँछौं, बनाउँदैनौं भन्दा पनि अनुसन्धानको क्रममा कसूरमा संलग्नता देखिए जोकोही पनि प्रतिवादी बन्छन्। भीआईपी भन्दैमा कसैलाई उन्मुक्ति हुँदैन।’
सिंहले भने, ‘अनुसन्धानले आरोपी नै नदेखाएको अवस्थामा हामीले केही गर्ने अवस्था रहँदैन। अनुसन्धानमा आरोपित हुने अवस्थामा देखिएमा जो कोहीमाथि पनि मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788878240.jpeg)
-1786602170.png)
