काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आउँदो पुस ११ देखि १३ गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै छ। काठमाडौंस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा सम्मेलन गर्ने तयारी गरिएको हो। देशभरबाट आउने करिब दुई हजार प्रतिनिधिलाई मात्रै राखेर सम्मेलनको उद्घाटन गरिने भएको छ। युद्धकालीन ‘जनवादी केन्द्रीयता’मा चल्दै आएको माओवादीले यो सम्मेलनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास (निर्वाचन)लाई पनि आत्मसाथ गर्ने बताउँदै आएको छ।
माओवादीको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नै अध्यक्षमा दोहोरिने पक्का छ। किनकि, अध्यक्षमा प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धाका लागि कसैले 'आँट' गर्ने देखिएको छैन। त्यस्तो आँट कसैले गरिहाल्ने पनि देखिँदैन। प्रचण्डपछिका केही वरिष्ठ नेताहरु (उपाध्यक्षजस्ता) 'सेरेमोनियल’ पदमा खुम्चिने अवस्था छ। तर, महासचिवका लागि भने सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा चल्ने देखिन्छ।
माओवादीमा अहिले जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल गिरिराजमणि पोखरेललगायत नेताहरु महासचिवको आकांक्षीका रुपमा देखिएका छन्।
महासचिव नै भावी पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना धेरै हुने भएकाले नेताहरुबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। तर, यस्तो प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा एउटा रोचक तस्बिर पनि देखापर्न थालेको छ। त्यो हो, महासचिवको अनुहारको।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको जोड सकेसम्म माओवादी केन्द्रमै भएका नेताहरुबाट महासचिव बनाउनेमा देखिएको छ। उनी त्यसकै निम्ति प्रयासरत छन्। तर, त्यसो हुन नसकेमा आगामी सम्मेलनपछि नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) लाई आफ्नो पार्टीको महासचिव बनाउनेगरी एकता गर्नुपर्नेमा माओवादीकै कतिपय नेताहरु लागिपरेका छन्।
प्रचण्ड आफैंले आफूपछिका उत्तराधिकारी कसैलाई नदेखेको बारम्बार बताउँदै आएका छन्। आफूले भरोसा गर्ने खालको नेतृत्वको विकास भइनसकेको उनको भनाइ हुने गर्छ। गत मङ्सिर ७ गते अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको राष्ट्रिय परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूलाई छिटोभन्दा छिटो नेतृत्व छाड्न मन भएको बताएका थिए। ‘मलाई नेतृत्व छिटोभन्दा छिटो छोड्न मन छ। साँच्चै त्यस्तो मन छ। छोडेर किताब लेखेर बस्न पाए। अहिलेसम्म गरेको अनुभवको संस्मरण लेख्ने मन छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यसो हेर्छु दायाँबायाँ, छाँटकाँट देख्दिनँ। बेला भएको छैन भन्ने लाग्छ। आफ्नो अन्तरआत्माले मान्दैन।’
आफ्नो पार्टीमा नेतृत्व गर्नसक्ने नेता नदेखेरै उनले यस्तो भनेको आकलन गर्न सकिन्छ। र, यही कुरा अगाडि सारेर पनि उनले नेतृत्व छाडिहाल्ने सङ्केत देखाएका छैनन्। त्यसैले माओवादीमा महासचिव पदका लागि विप्लवको खोजी हुन थालेको छ।
पार्टीका केही शीर्ष नेता विप्लवलाई महासचिव मान्न सहमत नहुन सक्छन्, तर धेरैजसो नेता र कार्यकर्ता उनी महासचिव हुँदा उत्साहित हुने देखिन्छ। विप्लव अझै पनि संसदीय राजनीतिमा ‘अनटेस्टेड’ हुनु यसको एउटा कारण हो। यही कारण पनि उनको राजनीतिक सक्रियतालाई लिएर माओवादीका धेरैजसो नेता र कार्यकर्ता पार्टी थप बलियो हुनेमा आशावादी देखिन्छन्।
विप्लवसँग पार्टी एकताका लागि माओवादीमा जोडबल पनि चलिरहेको छ। तर, उनीसँगको भेटघाटमा भने प्रचण्डबाहेक प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरामात्रै जोडिएका छन्। महराले यसबीचमा चारपटक विप्लवसँग भेटेर पार्टी एकताका विषयमा छलफल गरिसकेका छन्। यसमा महरा र विप्लवको पुरानो साइनोले पनि काम गरेको हुनसक्छ। किनभने, विद्यालय तहमा महराले विप्लवलाई पढाएका थिए। त्यसकारण पनि उनीहरुबीच निकट सम्बन्ध छ। सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर विप्लव सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा पहिलो उनले महरालाई नै निवासमा गएर भेटेका थिए। यसले पनि महरा र विप्लवको निकटता देखाउँछ।
खुमलटार स्रोतका अनुसार महराले विप्लवसँगको वार्तामा गरेको रिपोर्टिङ नियमितरुपमा प्रचण्डलाई बुझाउँदै आएका छन्। त्यसैले विप्लवसँगको एकतामा अहिले प्रचण्ड, महरा र विप्लवमात्रै जोडिएको देखिन्छ।
तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सचिवालय सदस्य धमेन्द्र बास्तोलाले मुद्दा मिल्ने विषयमा सहकार्य गर्दै जानेगरी छलफल भइरहेको बताए। ‘माओवादी केन्द्र र नेकपाबीच मुद्दा मिल्ने विषयमा सहकार्य गर्दै जाने भन्ने छ। त्यसमा एमसीसी, महँगी, भ्रष्टाचार, जनजीविकाका मुद्दा र राष्ट्रियताका सवालका विषयमा सहकार्य गर्दै जाने भन्ने छ,’ बास्तोलाले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अजेण्डामा सहमति गर्दै मन मिल्दै गएमा एकता पनि हुनसक्छ।’ तर, तत्काल पार्टी एकता गरेर विप्लवलाई महासचिव नै बनाउनेगरी छलफल नभएको बास्तोलाले बताए।
विप्लवको यात्रा : घुमिफिरी रुम्जाटार
तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बालाजु, खरिपाटी हुँदै पालुङटार प्लेनमसम्म पुग्दा विप्लवले संसदीय अभ्यासभन्दा बाहिर प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतको मूल नेतृत्व जान नसक्ने निष्कर्ष निकालिसकेको नेताहरु बताउँछन्। त्यही बुझेरै उनले मन्त्री र सांसद बन्ने आकांक्षा देखाएनन्। बरु आफ्नो जीवनशैलीलाई सामान्य बनाए। प्रचण्ड स्वयंले बारम्बार मन्त्री र सांसदको अफर गर्दा उनले सधैं अस्वीकार गरे, त्यसबेला। त्यसपछि उनी माओवादी पार्टीमा झन् बढी बागी विचार राख्ने बने। र, दुई लाइन सङ्घर्ष चर्केपछि मोहन वैद्यलाई अघि सारेर पार्टी विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगे। पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि २०६९ मा माओवादी विभाजन हुनपुग्यो। विभाजनलगत्तै वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले तत्कालीन एनेकपा माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि निरन्तर प्रहार गर्न थाल्यो।
त्यसलगत्तै, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन उनीहरुले बहिस्कार गरे। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्ति भएको माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो। माओवादीलाई कमजोर बनाए कांग्रेस, एमालेलगायत शक्तिहरुले खेद्ने र त्यसपछि आफ्नो कित्तामा ल्याउन सकिने उनीहरुको बुझाइ थियो। तर, परिस्थिति त्यस्तो पनि भएन। पहिलो संविधानसभामा भएको सहमतिमा प्रचण्ड अडिएनन्। बरु उनकोसमेत निर्णायक भूमिकाका कारण दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेकै बेला प्रचण्डसँग छुट्टिएको दुई वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै विप्लवले वैद्य नेतृत्वको माओवादीबाट पनि विद्रोह गरे, २०७१ सालमा। अनि आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा गठन गरे। त्यहीबीचमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच भएको गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सोचेजस्तो राजनीतिक लाभ हासिल गर्न सकेन। बरु संसदीय अभ्यासको विरोध गर्दै व्यापारी, कर्मचारी लगायतलाई भ्रष्टाचारी र घुसखोरको आरोप लगाएर आक्रमण गर्न थाल्यो। उसका हिंसात्मक गतिविधि आतङ्कवादी र गैरराजनीतिक भएको ठहर गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते नेकपामाथि नै प्रतिबन्ध लगायो।
प्रतिबन्धकालमा १३ जना नेता कार्यकर्ताको ज्यान जानुका साथै दुई हजारभन्दा धेरै नेता र कार्यकर्ता जेल परे। यसले विप्लव नेतृत्वको नेकपा झन् खुम्चिँदै गयो। सरकारले राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिएपछि पार्टी सङ्गठन खुम्चिँदै जान थाल्यो। यही कारण विप्लव २०७७ माघ २० गते सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउन सहमत भए। प्रचण्डलाई तह लगाउन ओलीसँग नजिकिएको आरोपसमेत उनलाई लगाउन थालिएको थियो। यतिसम्म कि उनले ओलीसँगै चुनावी मोर्चाबन्दी गर्ने चर्चासमेत चुलिएका थिए।
तर, त्यहीबीचमा ओली सरकारबाट बाहिरिए। त्यसपछि भने प्रचण्ड विस्तारै प्रचण्डसँग नजिकिन थाले। तीन बुँदे सहमति गरे पनि जेलमा रहेका आफ्ना नेता र कार्यकर्ता छाड्न ओली नेतृत्वको सरकार तयार नभएपछि विप्लव पहिले नै चिढिँदै गएका थिए। त्यसकै उत्कर्षमा अब उनी माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्ने चर्चा हुन थालेको हो।
प्रतिबन्धितकालमा मृत्यु भएका नेकपाका कार्यकर्ताका परिवारले राहत पाएका छैनन्। जेलमा रहेका कैयौं नेता र कार्यकर्ता पनि रिहा भएका छैनन्। प्रतिबन्धको अवधिमा नेता कार्यकर्तालाई लागेको मुद्दासमेत फिर्ता हुन सकेको छैन। यसरी चौतर्फी प्रतिकूलतासँग जुधिरहेका विप्लव अब संसदीय अभ्यासमा अघि बढेमा आश्चर्य नहुने उनकै पार्टीका कतिपय नेता बताउँछन्। यसले पनि माओवादीको भावी महासचिवमा विप्लवको चर्चा बलियो बनाइदिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।