काठमाडौं- चीनले तिब्बतमाथि यस्तो समयमा दबाब बढाएको छ, जतिबेला पश्चिमा देश उसलाई ध्यान दिइरहेका छन्।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले राष्ट्रपतिको रुपमा जुलाईमा राजनीतिक रूपबाट अशान्त तिब्बतको भ्रमण गरे। त्यसपछि चीनले सैन्य उपस्थिति र पूर्वाधारमा लगानी बढाइदियो।
चीनको सेनाले यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सैन्य अभ्यास गरेको छ। यस्तो लागिरहेको छ, राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि चीनले यस स्वशाषित क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण मजबुत बनाउँदै लगेको छ। सीले जुलाईमा राष्ट्रपतिको रुपमा भ्रमण गरेका थिए। विगत तीन दशकमा कुनै पनि चिनियाँ उच्च नेताले यो क्षेत्रमा गरेको यो पहिलो भ्रमण थियो।
यस भ्रमणपछि सेप्टेम्बरमा चीनको संघीय सरकारले २०२१-२५ को बीचमा २६० अर्ब युआन लगानीको घोषणा गरेको थियो।
यसको अर्को महिना चीनको सबैभन्दा ठूलो वैधानिक संस्था नेशनल पिपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) को समितिले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षालाई मजबुद बनाउनका लागि नयाँ कानुन पारित गरेको थियो।
चीनको यो कदम महत्वपूर्ण छ। किनकी यो यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला हिमालय क्षेत्रमा भारत-चीन सीमालाई लिएर दुई देशकाबीच तनाव बढिरहेको छ।
यसको केही दिन पहिला चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एक लेखमा चीनले सीमामा समृद्ध गाउँ विकसित गरिरहेको जनाइएको थियो।
लेखमा यस्ता गाउँले सीमा सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको थियो। समाचारमा भारत र भुटानसँग जोडिएको तिब्बती क्षेत्रमा गाउँको विकास गर्न लागिएको जनाइएको थियो। भारत र भूटान दुई देशको चीनसँग सीमा विवाद रहेको छ।
सेप्टेम्बरमा चीनको सेना पीएलएले तिब्बतमा उचाइमा लडाइको अभ्यास गरेको थियो।
भारतले लद्दाखमा सैन्य अभ्यास गरेको जबाफमा आफ्नो सेनाले पनि तिब्बतको पश्चिमी पठारमा सैन्य अभ्यास गरेको चीनले जनाएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट चिनियाँ सरकारी पत्रिकाको एक रिपोर्टमा चीनले चिसो सुरु हुनु अघि उचाइमा रहेका सैनिकलाई राहत दिनका लागि ढाँचागत व्यवस्था सुधार गरेको जनाइएको थियो।
तिब्बतमा आफ्नो कामबारे विश्वलाई जानकारी दिन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले एक कार्यक्रम पनि गरेको थियो, जसलाई 'चीनको नयाँ यात्रा : खुसी र नयाँ तिब्बतका लागि विकासको नयाँ अध्याय।' भनिएको थियो।
यस कार्यक्रममा विदेशी राजनीतिज्ञ शामिल भएका थिए। त्यसक्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले कम्युनिस्ट पार्टीको शासनमा तिब्बतमा विकासको नयाँ कीर्तिमान बनेको जनाएका थिए।
तिब्बतमाथि चीनको नियन्त्रणको ७० वर्ष हुन लागेको छ। ल्हासा पुगेका बेला सीले विश्वका कुनै पनि देशले तिब्बत मामलालाई लिएर चीनमाथि औंला उठाउने अधिकार नभएको चेतावनी दिएका थिए।
चीन तिब्बतमा यस्तो समयमा ध्यान दिइरहेको छ जतिबेला छिमेकी मुलुक भारतका साथै पश्चिमा देशले यस क्षेत्रमा चासो दिइरहेका छन्।
मे महिनामा अमेरिकाले पहिलोपटक भारतको धर्मशालामा सञ्चालित तिब्बतको निर्वासित सरकारका लागि भएको चुनावलाई मान्यता दिएको थियो।
जुनमा अमेरिका र यूरोपेली संघले तिब्बतमा मानवाधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै एक साझा प्रस्ताव पारित गर्दै चीनको आलोचना गरेका थिए।
जुलाईमा भारतको भ्रमणका क्रममा अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिंकनले दिल्लीमा तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामाका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
दलाई लामा १९५९ मा आफ्ना अनुयायीसँगै तिब्बतबाट भागकर भारत पुगेका थिए। चीन उनलाई एक पृथकतावादीको रुपमा लिन्छ।
चीनका सञ्चारमाध्यमले अंग्रेजी शब्द तिब्बतको प्रयोगको सट्टा पिनयिन शब्द शीजांगको प्रयोग गरिरहेका छन्।
चीन शिनजियांग र हङकङमाथि पश्चिमा देशहरुको आलोचनालाई वेवास्ता गरिरहेको छ। यस्तोमा उसले तिब्बतमाथिको आफ्नो पकडलाई मजबुद गरिरहेको देख्न सकिन्छ।
यसको स्पष्ट संकेत था वांग जुनझेंगलाई तिब्बतमा सीसीपीको सचिव बनाइएको बाट पाउन सकिन्छ। वांग जुनझेंग माथि अमेरिका, यूरोपीय संघ र बेलायतले शिनजियांगमा मानवअधिकारको उल्लंघनलाई लिएर प्रतिबन्ध लगाइराखेका छन्।
चीनको एकेडमी अफ साइन्जमा शोधकर्ता शाई माओसोंगले साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टमा मेमा प्रकाशित एक लेखमा तिब्बतमा पार्टीका पूर्व सचिव वू यिंगजीको भनाइलाई जोड दिएका थिए। जसले चीनले तिब्बतको बौद्ध धर्ममा चिनियाँ चिजलाई सहभागी गराउनु पर्छ।
शाईले भनेका थिए 'चीन अब तिब्बत र अन्य नस्लीय अल्पसंख्यकलाई लिएर ऐतिहासिक दृष्टिकोणलाई बदल्दै ऐतिहासिक दृष्टिकोणलाई बढाउने प्रयास गरिरहेको छ।'
(बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित पद्मजा वेंकटरमनको लेखको भावानुवाद)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764383179.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
