काठमाडौं– १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम वृद्धिबाट बच्न देशहरूले कसरी उत्सर्जन घटाउने भन्नेबारे सम्झौताको पहिलो मस्यौदा प्रकाशित भएको छ।
उक्त सहमतिले धनी देशहरूलाई गरिब राष्ट्रहरूका लागि सहयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ।सात पृष्ठ लामो सहमतिको मस्यौदा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग जुध्नका लागि सहयोग गर्ने हेतुका साथ अनुकूलन र आर्थिक पाटोमा केन्द्रित रहेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
बीबीसीका वातावरण संवाददाता म्याट म्याग्राथका अनुसार दस्ताबेजमा तापमान वृद्धिलाई सीमित पार्न र देशहरूलाई उत्सर्जन कटौती गर्ने विषयमा थप महत्त्वकाक्षी बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कदमहरू समावेश गरिएका छन्।
यो दस्ताबेजले कोप २६लाई यो शताब्दीमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जाँदै गरेको विश्वव्यापी तापमान रोक्नका लागि महत्वपूर्ण कदमहरूको शृङ्खलातर्फ डोर्याउने प्रयास गर्ने उनले जनाएका छन्।
यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने योजना सुधार गराउनु भएको बीबसीले जनाएको छ।
चीन, भारत, ब्रजिल र साउदी अरेबिया जस्ता देशहरूले अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा नयाँ योजना अघि सार्ने यो अनुरोधमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनेछन् भनेर हेर्न रोचक हुने बीबीवसीले जनाएको छ।
सम्मेलनमा १०० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिले सन् २०३० सम्ममा वनफडानी अन्त्य गर्ने र वृक्षरोपण गर्ने वाचा गरेका थिए।
अमेरका र युरोपेली संघ (इयू)ले सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास मिथेन उत्सर्जन कम गराउनका लागि विश्वव्यापी रूपमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छ । वायुमण्डलमा मिथेन कम गर्नुलाई छिट्टै विश्वव्यापी तापमान घटाउने उत्तम उपायहरू मध्ये एक मानिन्छ।
४० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले कोइलाको प्रयोगबाट टाढिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर विश्वका सबैभन्दा ठूला कोइला प्रयोगकर्ता चीन र अमेरिका भने त्यो प्रतिबद्धतामा जोडिएका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।