जय भीम : आदिवासीमाथि प्रहरीले गरेको अन्यायविरुद्धको त्यो घटना

फिल्म समीक्षा

शनिबार सिनेमा जय भीम : आदिवासीमाथि प्रहरीले गरेको अन्यायविरुद्धको त्यो घटना

युवराज भट्टराई शनिबार, कात्तिक २७, २०७८ ११:१७

काठमाडौं– काठमाडौंको मौसम चिसिँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीशको विवादले न्यायिक क्षेत्र तातिएको बेला तमिल भाषाको फिल्म ‘जय भीम’ हेर्नु संयोग बनेको छ। भूगोल जोडिएका दुई देशमध्ये एक देशमा अदालतले गरेको एक न्यायिक फैसलामा आधारित फिल्म रिलिज हुनु र अर्को देशमा राजनीतिक भागबण्डा खोजेका कारण प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिनु रमाइलो संयोग हो।

‘जय भीम’ अहिलेको समाजको कथा हो। अमेरिकामा प्रहरीको बर्बरताका कारण काला जातिका जर्ज फ्लोयडको हत्या होस् वा भारतको आसाम सिपाझारमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका तीन निर्दोश जनताको विषय होस, प्रहरी दमन र बर्बरताका दृश्यहरुसँग साक्षात्कार हुने मौका यथार्थमा थुप्रै छन्। ‘जय भीम’ फिल्ममा पनि यस्तै यथार्थको दृश्यांकन छ।

नोभेम्बर २ बाट ओटीटी प्लेटफर्म ‘अमेजोन प्राइम’मार्फत प्रदर्शनमा आएको तामिल निर्देशक टिजे ग्नानाभेल निर्देशिक फिल्म ‘जय भीम’मा भारतको तमिलनाडुमा १९९३ मा भएको घटनालाई प्रस्तुत गरिएको छ। फिल्ममा भारतको मद्रास उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश के चन्द्रुको जीवनकै महत्वपूर्ण र उनलाई चिनाउने मुद्दामा आधारित रहेको फिल्ममा त्यतिबेला स्थानीय आदिवासीहरुमाथि प्रहरीले लगाएको झूटो आरोप र दमनको कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ।

राजाकन्नु भारतको तमिलनाडु राज्यको कुड्ठडालोर जिल्लामा बस्ने इरुल जातिका आदिवासी हुन्छन्। उनीहरुले बसोबास गर्ने क्षेत्रमा यी जातिका आदिवासीहरुको बसोबास छ। आफ्नी श्रीमती सेन्गई र छोरी अलिसँग उनी आफ्नो झुपडीमा बस्छन्।

उनीहरुको आफ्नो घर छैन। स्थानीय खेलखलियानमा मुसा मार्ने, मजदुरी गर्ने, कसैको घरमा सर्प आएमा त्यसलाई पक्रिने यी जातिका मानिसहरुको दिनचर्या हो। झुपडीमै भए पनि यी आदिवासी परिवारहरु खुसीसँग बसेका हुन्छन्।

राजाकन्नुलाई यसैबीच गाउँका प्रधानको घरमा सर्प आएको खबर पाएपछि त्यसलाई पक्रिन जान्छन्। कहानीले नयाँ मोड यहीँबाट लिन्छ। प्रधानको घरमा सर्प पक्रिएर आफ्नो घर फर्किएका राजकन्नुलाई केही दिनपछि प्रधानको घरमा भएको गहनाको चोरीको आरोप लाग्छ।

आरोप लाग्नुको एउटै कारण हुन्छ– राजकन्नुले सर्प पक्रिँदा प्रधानको घरमा गहना राखिएको दराज देखेको थियो।

प्रधानको घरमा भएको चोरीपछि प्रहरीलाई चोर पक्रिने दबाब पर्छ। जुन दबाबले राजाकन्नु र उसको परिवारका धेरैमाथि प्रहरीले दमन सुरु गर्छ। कामको सिलसिलामा गाउँबाहिर गएको राजाकन्नुलाई खोज्दै उसको घरमा पुगेको प्रहरीले उसकी गर्भवती श्रीमतीदेखि बहिनी, भतिजा मुसाकुट्टी, भाइ इरुटप्पनलगायत सबैमाथि कुटपिट गर्छ। कानुन विपरीत उनीहरुलाई पक्राउ गरिन्छ। राजाकन्नु गाउँ फर्किएपछि उसकी श्रीमती र बहिनीलाई छाडिन्छ। तर, उसँगै उसका भतिजा मुसाकुट्टी र भाइ इसुट्टपनलाई भने हिसारतमै राखिन्छ।

हिसारतमा राखिएका तीन जनामाथि प्रहरीले चोरी स्वीकार्न निर्मम कुटपिट गरिरहन्छ। त्यसैबीच एकदिन अचानक हिसारतबाट तीनै जना भागेको खबर बाहिरिन्छ।

बेपत्ता श्रीमानको खोजीमा भौतारिएकी राजाकन्नुकी श्रीमती सेनगनी एक दिन आफ्नो गाउँमा प्रौड शिक्षा दिने माइथ्राको सहयोगमा चन्द्रु समक्ष पुग्छिन्, जो वकिल हुन्छन्। मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरुमा निःशुल्क वकालत गर्ने चन्द्रुले मुद्दा आफ्नो हातमा लिन्छन्। सेन्गईको कुरा सुनेपछि उनी मद्रास उच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दायर गर्छन्।

त्यसपछि फिल्म चन्द्रुले उक्त मुद्दामा गरेको छानबिन, प्रहरीको लापरबाहीजस्ता विषयतर्फ मोडिन्छ। हिरासतमै मारिएका राजाकन्नुको परिवारलाई न्याय दिलाउन र विधुवा बनेकी उनकी श्रीमतीलाई पुनःस्थापित गर्न भएको संघर्षलाई फिल्ममा समेटिएको छ। सत्ताले आफू निकट निकाय वा संस्थाले गर्ने अमानवीय र दुव्यवहारपूर्ण दमनलाई फिल्मले स्पष्ट झल्काउँछ।

फिल्ममा देखाइएको कथा र घटनाहरु भारतका प्रसिद्ध वकिल के चन्द्रुको जीवनकै महत्पूर्ण मुद्दामा आधारित छ। सन् २००६ मा बीबीसी मराठीले यो घटनामा मद्रास उच्च अदालतले दिएको फैसलाको अध्ययन गरेर सार्वजनिक रुपमा प्रकाशत गरेको थियो। बीबीसी मराठीमा उल्लेख भएअनुसार १९९३ मार्चमा तामिलनाडुको मुदन्नी गाउँमा यो घटना भएको थियो।

गाउँमा आदिवासी समुदाय कुरवाका चार परिवारको बसोबास थियो, जसलाई भारतको इतिहासमा ‘अपराधी जनजाति’को श्रेणीमा समावेश गरिएको थियो। उक्त गाउँमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरुमा राजाकन्नु र सेन्गई दम्पती पनि थिए। २० मार्चमा अचानक प्रहरीले उनीहरुको घरमा गइ राजाकन्नुको खोजी ग¥यो। मजदुरी गरेर जीवन चलाइरहेका राजाकन्नु त्यतिबेला कामका लागि गएका थिए।

प्रहरीले राजाकन्नुमाथि नजिकैको गाउँमा डेढ लाखको मूर्ति चोरी गरेको आरोप लगाउँछ। उसको अनुपस्थितिमा प्रहरीले उसकी श्रीमतीसँगै परिवारका अन्य मानिसलाई हिरासतमा लिएर बर्बरतापूर्ण अत्याचार गरेको थियो।

फिल्ममा देखाइएभन्दा निर्मम तरिकाले उनीहरुमाथि दमन भएको थियो। भोलिपल्ट जब राजाकन्नुलाई प्रहरीले भेट्यो, तब उनीमाथि अपराध स्वीकार्न झन् शाररिक अत्याचार गरियो। बीबीसी मराठीमा उल्लेख भएअनुसार सेन्गईले आफ्नो श्रीमानलाई देख्दा उनको शरीरबाट रगत बगिरहेको थियो।

प्रहरी हिरासतबाट राजाकन्नु, उनका भाइ र चोरीको आरोप लागेका अर्का गोविन्द राजु भागेका थिए। बेपत्ता भएको अर्को दिन २१ मार्चमा मीनसुरुट्टी प्रहरी थाना नजिककैबाट एक लास मिलेको थियो। उक्त लासलाई बेवारिसे भनिए पनि त्यो राजाकन्नुको थियो।

त्यतिबेला राजकन्नुको मृत्यु प्रहरी हिरासतमा भएको दमनका कारण भएको भन्ने साबित भएको थिएन। घटनामा आरोपित पाइएका पाँच प्रहरीलाई आरोपबाट मुक्त गरिएको थियो। तर, पछि छानबिन समिति गठन गरेर यो विषयमा फेरि अनुसन्धान भएपछि सन् २००६ मा उच्च अदालतले दोषी साबित गर्दै १३ वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको थियो।

‘जय भीम’ले इतिहासमा निर्दोषमाथि भएको अत्याचारसँगै प्रहरीको वास्तविकता र कानुनको शक्तिलाई प्रस्तुत गरेको छ। फिल्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उजुरीको आधारमा अघि बढेको छ। कानुनको प्रयोगमा विभिन्न नजिरको प्रसंगलाई उल्लेख गरिएको छ।

निर्देशक ग्नानाभेलले फिल्मसँगै दर्शकलाई आदिवासी समुदायले भोगेको पीडामा हिँडाएका छन्। फिल्मका धेरैजसो दृश्यहरु अदालतमा भएका बहसका छन्। प्रहरीले गरेको अत्याचारका लामा दृश्यहरु अत्यास लाग्दा छन्। सन् १९२९ को अल्फेर्ड हिचकच निर्देशित ‘रोप’ र २०१९ को बिबेक अग्नीहोत्री निर्देशित भारतीय फिल्म ‘द तास्कन फाइल्स’जस्तै ‘इन्डोर सिनेमा’का रुपमा फिल्मलाई निर्माण गर्दा पनि निर्देशकले फिल्मको परिवेशसँग दर्शकलाई अभ्यस्त बनाउन सफल भएका छन्।

फिल्मले जात व्यवस्था, कथित छुत र अछुतको मान्यता, कानुन र न्यायको वकालत, शिक्षाको महत्वजस्ता विषयलाई अर्थपूर्ण ढंगमा समेटेको छ।

फिल्ममा चन्द्रुको भूमिकामा सूर्या देखिएका छन्। उनीसँगै प्रमुख भूमिकामा लिजोमोल जोस (सेन्गेई), के मनिकन्दन (राजाकन्नु), पेरुलश्वामी (प्रकाश राज), रजिशा भिजयन (माइथ्रा) लगायतको अभिनय छ।

‘कोर्ट ड्रमा’ भए पनि फिल्मले दर्शकलाई त्योभन्दा धेरै दिएको छ। ‘जोली एलएलबी’ र ‘जोली एलएलबी–२’ जस्ता चिर्चित भारतीय अदालती फिल्ममा भन्दा यसमा यथार्थ चित्रण छ। अदालतमा हुने वकालत र न्यायको लडाइँलाई अतिरञ्जित हुन दिइएको छैन।

अर्कातिर, फिल्मले अदालतको आफ्नो कर्तव्य र अदालतमा बस्ने न्यायमूर्तिहरुले अपनाउनु पर्ने बाटो पनि सम्झाइदिन्छ। सुरुवातमा उच्च अदालतमा विनाप्रमाण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उजुरी दायर गर्दादेखि फैसला नहुँदासम्म न्यायमूर्तिहरुले गरेका निर्णयले अहिले न्यायिक परिवेशमा भइरहेको अभाव महसुस गराउँछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।