काठमाडौं– गत भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसद्को अधिवेशन कात्तिक १२ मा अन्त्य हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शुक्रबार मध्यरातदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रतिनिधि सभाका लागि नवौं र राष्ट्रिय सभाका लागि दशौं रहेको यो अधिवेशन ५१ दिनसम्म चलिसकेको छ। अधिवेशन अन्त्य हुने अन्तिम दिन भोलि समेतलाई जोड्दा यो अधिवेशन ५२ दिनको हुनेछ। र यसबीचमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका १३/१३ बैठक बसेका छन्।
प्रतिनिधि सभा बैठक भदौ २३ (पहिलो) , भदौ २५ (दोस्रो र तेस्रो), भदौ २७ (चौथो), भदौ २९ (पाँचौं), असोज ४ (छैटौं), असोज ७ (सातौं), असोज ११ (आठौं), असोज १४ (नवौं), असोज १९ (दशौं), असोज २२ (एघारौं), असोज २५ (बाह्रौं) र कात्तिक ११ (तेह्रौं) मा बसेका थिए। कात्तिक ११ मा बसेको बैठक कात्तिक २९ गतेका लागि स्थगित भएको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा बैठक भदौ २३ (पहिलो), भदौ २५ (दोस्रो), भदौ २८ (तेस्रो र चौथो), भदौ ३० (पाँचौं), असोज ५ (छैटौं र सातौं), असोज ७ (आठौं), असोज ८ (नवौं र दशौं), असोज ११ (एघारौं), असोज १८ (बाह्रौं), असोज २५ (तेह्रौं) मा बसेका थिए। असोज २५ मा बसेको बैठक ‘अर्को सूचनाद्वारा तोकिने मिति र समयमा बस्ने गरी’ स्थगित गरिएको थियो।
यो अधिवेशनभर प्रतिनिधि सभाको सबै बैठकमा एमालेका सांसद्हरुले वेल घेराउ गरेर अवरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने यथास्थानमा उठेर विरोध जनाएका थिए।
लगातार लामो समयसम्म सदन अवरोध गरिएका केही घटनामध्ये यो पनि एक हो। अझ यसलाई त, २०५७ सालको १९औं अधिवेशनसँग समेत तुलना गरिएको छ। २०५७ माघ २६ देखि चैत २३ गतेसम्म ५७ दिनसम्म चलेको अधिवेशन एमालेको नेतृत्वमा भएको अवरोधले निरर्थक भएको थियो। मुख्यगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा मागेर गरिएको अवरोधले कुनै परिणाम ल्याएन, बरु संसदीय इतिहासको एउटा बदनाम कालखण्डको रुपमा चित्रित भएर बसेको छ। २१ वर्षपछि उस्तै इतिहास पुनरावृत्त भएको छ।
२०५७ सालमा ५७ दिनसम्म भएको प्रतिनिधि सभा अवरोधको विस्तृत विवरण थाहा पाउन पढ्नुहोस्-
एमालेद्वारा यसपटक गरिएको सदन अवरोधको केही महिनाको पृष्ठभूमि छ। वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित भएकाहरुमध्ये केहीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। त्यसप्रति कुनै प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। तर, सरकारले साउन ३२ गते चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एमाले विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइने आशंकामा एमालेले पुरानो स्पष्टीकरणलाई आधार बनाउँदै १४ जनालाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको थियो। भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको निष्काशनको सूचनामा उनीहरुलाई साउन २५ गते नै निष्काशन गरिएको उल्लेख थियो। अध्यादेश जारी भए पनि दल विभाजन नहोस् भनेर एमालेले सो रणनीति अख्तियार गरेको थियो।
एमालेको सूचना सभामुखले टाँस गरिदिएनन्। भदौ १ मै सिफारिस भएको अध्यादेश भदौ २ मा जारी भयो। भदौ ९ मा पार्टी विभाजन नै भयो। माधव नेपाल नेतृत्वमा एमाले विभाजित भई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मियो। आफूले पहिल्यै निष्काशन गरिसकेका सांसद्हरुको सहभागितामा सो पार्टी गठन गरिएको भन्दै एमालेले एकीकृत समाजवादीका सांसद्हरुलाई 'गैरसांसद्' करार गरेको छ।
दल विभाजनकै लागि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्ट एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति भने थप तीतो पोखेको छ। बेलैमा सूचना टाँस नगरिदिएका कारण एमाले विभाजनलाई सहयोग पुगेको भन्दै उसले सभामुखप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ। एमाले विभाजनको मतियार भन्दै सापकोटालाई सभामुखको रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने उसको अडान छ। राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेका सांसद्हरुले सभामुखको राजीनामा मागेका थिए।
सुरुवात आक्रामक, पछि संयमित
भदौ २३ गतेको बैठक सुरु भएपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कुरा राखेका थिए- 'संविधान, नियम, नीति, विधि सारा उल्लंघन गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि जे जस्ता धृष्टताहरु गरिए, संवैधानिक रुपमा पनि प्रश्न उठेको छ। अदालतमा पनि पुगेको छ। समयक्रममा यसको जवाफ पाइएला। तर, हामी यहाँबाट त्यो जवाफ खोजिरहेका छौं। सभामुखको आसनबाट हामीले जवाफ खोजिरहेका छौं। निर्वाचन आयोगबाट हामी जवाफ खोजिरहेका छौं। र, नेकपा एमालेजस्तो लोकतन्त्रका लागि ७२ वर्षसम्म संघर्ष गरेर आएको यो पार्टीलाई यदि कसैले नियम कानुन विपरीत तल पार्न र हेप्न प्रयास गर्छ भने नेकपा एमाले चुप लागेर बस्न नसक्ने कुरा म संसद् समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र, यसको यथोचित जवाफ नपाउञ्जेल यो संसद् अघि बढ्न नदिने नेकपा एमालेको निर्णय म जानकारी गराउन चाहन्छु।'
भट्टराईपछि सभामुखले आफ्नो भूमिकाका सन्दर्भमा जवाफ दिएका थिए। ‘यसै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा मैले प्रचलित कानुनका प्रावधानका आधारमा रही निर्णय लिएको हो। हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। साथै, नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुको सम्बन्धमा संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरु समेत यहाँहरुलाई समेत जानकारी छ भन्ने कुरामा समेत म विश्वस्त छु’, लिखित जवाफ पढ्दै उनले भनेका थिए।
सभामुखले जवाफ पढिरहँदा एमालेका सांसद्हरु वेल घेराउ गर्न अघि बढिसकेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको सुरुवाती बैठकमा एमालेको प्रदर्शन केही उत्तेजक र असंयमित थियो। भदौ २३ को बैठकमा एमाले सांसद् खगराज अधिकारीले ‘सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद’ भन्ने जस्ता नारा लगाएका थिए। आफूविरुद्धको नाराबाजीपछि सभामुख सापकोटाले सभामुखको निर्णयको आलोचना गर्न नपाइने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा सदनमा छलफल गर्न नपाइने प्रावाधानहरुको स्मरण गराइरहेका थिए। नाराबाजीको बीच-बीचमा बोलेका सभामुख निकै आक्रोशित सुनिन्थे।
भदौ २५ गतेको बैठकमा एमालेका सांसद् थप आक्रोशित बनेका थिए। एकजना सांसद् रेखा झाले त सभामुख सापकोटा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई माइक हान्ने प्रयास गरेकी थिइन्। त्यसलाई उनले सगर्व स्वीकार पनि गरेकी थिइन्। संसद्बाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले आफूले मौका मिलेको भए माइक हान्ने र अब मौका मिल्यो भने पनि हान्ने दृढता व्यक्त गरेकी थिइन्। ‘टाउको फुटाउने अवस्था थियो। सभामुखले पदीय मर्यादा राख्न सक्नुभएन। त्यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। जे पायो त्यसैले टाउको फुटाउने स्वतन्त्रता थियो। फुटाइदिन्थ्यौं। माइकले हान्ने योजनामै तानेको हो। सभामुखलाई हान्ने हो, अर्थमन्त्रीलाई हान्ने हो,’ उनको भनाइ थियो।
भदौ २७ गते बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई संयमित हुन निर्देशन दिएका थिए। 'हाम्रो लिमिटेसनभन्दा बाहिरका कुरा अर्थात् काँध चढेर माथि जान खोज्ने कुरा नगरौं। किनभने त्यो देखाउने कुरा मात्रै हुन्छ। के हामीले साँच्चै मर्यादापालकको घेरा तोड्नै खोजेको हो? तोड्नै खोजेको भए हामी बेग्लै ढंगले प्रस्तुत हुन्थ्यौं होला नि। मर्यादापालकको घेरा तोड्न खोजेको होइन,' उनले भनेका थिए।
त्यसपछिका बैठकमा भने एमालेका सांसद्हरु संयमित भएका थिए। पार्टीले तय गरेका नाराहरु लगाएका थिए। २७ गतेपछिका बैठकमा उनीहरुले लगाएका नारा थिए- 'पार्टी फुटाउने षडयन्त्र मुर्दावाद, गैरसांसद्लाई प्रवेश निषेध गर, संसदीय मर्यदा कायम गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर।'
असोज ११ पछि भने एमाले सांसद्हरुको नारामा नयाँ विषय थपिएको थियो। आर्थिक विधेयकमाथि छलफलमा भाग नलिएको एमालेले त्यसका स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको लगानीसँग सम्बन्धित एउटा प्रावधानलाई लिएर विरोध जनायो। वेल घेराउसँगै उनीहरुको नारा थियो- ‘कालो धन वैधानिक बनाउन पाइँदैन, देश बेच्न पाइँदैन।’
अवरोध र कार्यसूची सँगसँगै
सदनको कारबाही प्रारम्भ हुनासाथ एमालेका सांसद्हरु वेल घेराउ गर्न अगाडि बढिहाल्थे। तर, यसरी अवरोध र विरोध कायम रहे पनि सरकारलाई खासै फरक परेको देखिएन। नैतिक अप्ठ्यारो परेको हुनसक्ने भए पनि मार्सलको सहायतामा सदनका कारबाही अघि बढिरहे।
भदौ २३ गतेकै तेस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ भएको जानकारी गराउनासाथ एमालेका सांसद्हरु वेल घेर्न अघि बढेका थिए। तर, त्यसलाई परवाह नगरी सभामुखले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न समय दिए। मन्त्री खाणले पनि एमालेको नाराबाजीकै बीच अध्यादेश पेश गरे।
प्रतिपक्षका सांसद्हरुको अवरोधका बीच सदनको कारबाही अगाडि नबढाइने मान्यतालाई यसपटक बेवास्ता गरियो। त्यसपछि सरकारलाई प्रतिपक्षलाई पेलेर अघि बढ्ने बाटो खुल्यो। अवरोधकै बीच अध्यादेश, ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ तथा विभिन्न प्रतिवदेनहरु पेश गरियो। शोक प्रस्तावहरु पनि पारित गरियो।
भदौ २५ गतेको दोस्रो बैठकमा सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक अध्यादेश २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए। एमालेको अवरोधको कारण रोस्ट्रमसम्म पुग्ने दाउ हेरिरहेका मन्त्री शर्मा कुद्दै अघि बढेका थिए। त्यसअघि सभामुखले सो विधेयक अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएका नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाललाई समय दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्री शर्माको प्रस्तावमाथि मतदान भयो। प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो। सोही प्रवृत्ति राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ र विनियोजन विधेयक २०७८ मा पनि दोहोरियो। पटक-पटक रोस्ट्रममा उभिएर बोल्नुपर्ने भएकाले मन्त्री शर्मा रोस्ट्रम छेउमै उभिएका थिए। समय आएपछि बोल्नका लागि रोस्ट्रममा पुग्थे।
भदौ २५ गतेको तेस्रो बैठकको सुरुमै सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक विधेयक २०७८, विनियोजन विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए। सोही अनुसार उनले ती प्रतिस्थापन विधेयकहरु पेश गरे। बजेटसँग सम्बन्धित प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा मुलुकमा केही दिन ‘बजेट होलिडे’को अवस्था पनि आयो। असोज ४ गते विनियोजन विधेयक र असोज ७ गते अर्थ विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भएको थियो। ती विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भए। अन्ततः राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्यो।
सदन प्रमुख प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढिरहेपछि भदौ २७ गते सदनबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोधे- 'प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद् यसरी नै कहिलेसम्म चल्छ ?' उनले जवाफ फर्काए- 'ओलीजीलाई सोध्नुहोला।'
अर्कोतिर, प्रमुख प्रतिपक्षलाई पेलेर सदन अघि बढेपछि असोज ४ गते सदनबाट बाहिरिने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्रकारहरुले सोधे- 'तपाईंहरूलाई पेलेरै बजेट पास भयो नि?' ओलीले जवाफ दिए- ‘पेल्नु पेले। पेल्नु पेले। अब हेर्नुपर्छ।’
एमालेको अवरोध पनि चलिरह्यो। सदनको कार्यसूची पनि अघि बढ्यो। बरु, सांसद्हरुकै बोल्ने अधिकार कुण्ठित भयो। शून्य समय र विशेष समयको कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन्।
एमालेका सांसदहरुले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गरेपछि सभामुख बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्थे। कात्तिक ११ गतेको बैठकमै उनले भने- 'माननीय सदस्यहरु, सदनको नियमित अवरोधले सभाले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरु प्रभावित हुन पुगेका छन्। संसद्का कार्यहरु प्रत्यक्ष रुपले आम सरोकारका विषयहरु हुने भएकाले यस्ता अवरोधहरुमा नियमितता देखिनुले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन। यसप्रति संवेदनशील एवं सचेत हुन तथा बैठकलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु।'
सापकोटा केही तत्कालीन र केही दीर्घकालीन विषयलाई सन्दर्भ बनाएर सदन नचल्दा सो संस्थाप्रति वितृष्णा बढ्न सक्नेमा सजग गराउँथे। 'माननीय सदस्यहरु, सभाको बैठकको नियमित अवरोधका कारण आम जनमानसमा संसद्प्रति नै वितृष्णा हुनसक्ने तर्फ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। हामी सबैको रचनात्मक भूमिकाले नै संसद्को प्रभावकारिता अभिबृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र माननीय सदस्यहरुलाई पनि यस विषयमा मनन गर्न आग्रह गर्दछु', उनले असोज १९ गतेको बैठकमा भनेका थिए।
तर, यस्ता आग्रहले परिणाम निस्किँदैनथ्यो।
संवादको असफल प्रयास
भदौ २३, २५ र २७ गतेको बैठक पनि अवरोध भएपछि सभामुखले भदौ २८ गतेका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक बोलाए। संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने गरी बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल तथा जनमोर्चाका नेता दुर्गा पौडेल सहभागी थिए। राप्रपाका सांसद् राजेन्द्र लिंग्देन दोलखामा रहेका कारण उपस्थित थिएनन्।
एमालेद्वारा भइरहेको संसद् अवरोधको निकास खोज्न बोलाइएको बैठकमा सो पार्टीका कोही पनि सहभागी नभएपछि निष्कर्षविहिन भयो। बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्पर्क गर्न प्रयत्न गरेको तर धेरै प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएको ब्रिफिङ गरेका थिए।
एमालेका नेताहरुले अनौपचारिक रुपमा भने एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई आफूहरुले अस्वीकार गरेको र उनीहरु सहभागी बैठकमा आफूहरु आउन नसक्ने बताएका थिए।
सदनकै गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सर्वदलीय बैठक आयोजना गरे। असोज १४ गते प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा अन्य पार्टीका नेताहरु सहभागी भए पनि एमाले सहभागी गएन। कारण उही नै थियो, एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता कार्कीले एमाले संवादबाट भागेको बताए। ‘संसद् अवरोध गर्नुभएको छ। संवाद र वार्ता गर्नुपर्ने थियो, सभामुखले बोलाएको बैठकमा पनि एमाले अनुपस्थित भएको थियो, आज पनि उपस्थित भएन’, उनले भने, ‘यसले उहाँहरु संवाद र वार्ताबाट पर भागेको देखियो। जुन मुलुकको आवश्यकताभन्दा परको कुरा भयो।’
तर, एमालेले भने आफूहरु संवादबाट नभाग्ने प्रतिक्रिया दियो। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने- 'एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो। संविधान, मर्यादा, कानुन सबै जोगाउन चाहन्छ। त्यसैले संवादबाट भागेको भन्ने झुटो कुरा हो।'
त्यसपछि एमालेको तर्फबाट केही खुला अपेक्षा सार्वजनिक भयो। नेताहरुले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री वा सभामुखले एकल छलफल गर्नुपर्ने बताउन थाले। भट्टराईको भनाइ थियो- 'अहिलेको समस्याको मूल जरो भनेको सभामुख र सत्तापक्ष हो। प्रमुख प्रतिपक्षले नै आपत्ति व्यक्त गरिरहेकाले सिधासिधी एमालेसँग संवाद गर्दा भइहाल्यो नि! बेकारमा किन उहाँहरुले गठबन्धनका पार्टी भेला पार्ने, अरु भेला गर्ने, संवाद गर्ने, त्यहाँबाट गिजोल्ने काम गर्ने? सिधै टक्कर एमालेसँग छ, एमालेसँगै संवाद गर्ने नि! एमालेको उच्च नेतृत्वसँग बस्ने, समाधान निकाल्ने।'
राष्ट्रिय सभामा सभामुखको राजीनामा माग
भदौ २३ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकको सुरुमै समय लिएर बोलेका एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले भनेका थिए- 'यो राष्ट्रिय सभामा उभिएर भन्दा संसदीय कामकारबाहीलाई अभ्यास गर्नुपर्दा मलाई दुःख लागेको छ। हामीले यस्तो चाहँदैनथ्यौं। तर, आज संघीय संसद्भित्र प्रतिनिधि सभामा सभामुखले जुन ढंगले आफ्नो व्यवहारलाई अगाडि बढाउनुभयो। भूमिका अगाडि बढाउनुभयो। सभामुखको गरिमा अनुसार, संसदीय परम्परा अनुसार उहाँ चल्न सक्नुभएन। उहाँले एउटा राजनीतिक दलको नेताको हैसियतले पनि होइन। उहाँले एउटा दलको कार्यकर्ताको हिसाबले आफूलाई अगाडि बढाउनुभयो।'
नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै एमालेका सांसद्हरुले अवरोध गरे। बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसद् उठ्ने र समय लिने अनि भदौ २ गते जारी भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र सभामुखको भूमिकालाई लिएर आलोचना गर्ने उनीहरुको शैली देखिन्थ्यो।
तर प्रतिनिधि सभा जस्तै राष्ट्रिय सभा बैठक पनि प्रतिपक्षको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्यो। भदौ २५ गते नै अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न समय दिए। अन्य दिनमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षका तर्फबाट कुरा राखिसकेपछि अध्यक्षले कार्यसूचीलाई अगाडि बढाइरहे।
एमालेका सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भलाई पटक-पटक उठाइरहेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भदौ २८ गतेको पहिलो बैठकमा भने- 'माननीय सदस्यहरुले राखेको कुराहरुमा सिंगो राष्ट्रको ध्यान गएकै छ। प्रतिनिधि सभाको विषय राष्ट्रिय सभासँग अप्रत्यक्ष त जोडिएला। तर, प्रत्यक्ष त प्रतिनिधि सभाको विषय भएको हुँदा म माननीयहरुलाई बसेर राष्ट्रिय सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्नका लागि आग्रह गर्दछु।'
तर, त्यो आग्रहले काम गरेन। बरु एमालेका सांसद्हरु अझ अगाडि बढेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग गर्न थाले।
भदौ २८ गतेकै दोस्रो बैठकमा एमाले सांसद कोमल ओलीले सभामुख जस्तो गरिमामय पदलाई आँच पुर्याएको हुँदा सापकोटालाई सभामुख भएर बस्ने अधिकार नभएको बताइन्।
असोज ५ मा एमाले सांसद् भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भने- ‘हामी सोध्न चाहन्छौं– कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो कुर्सीमा बसिसकेपछि मर्यादा कसैले पनि उल्लंघ गर्नहुन्न। त्यो कुर्सीको गरिमालाई जोगाउनु चाहिँ पर्छ। यदि कुर्सीको गरिमालाई जोगाउन सकिन्न भने त्यो कुर्सीको महत्त्वलाई बुझ्न सकिन्न भने त्यस्तो व्यक्ति कुर्सीमा बस्न लायक हुँदैन। हामीले भनिराखेका छौं–तत्काल उहाँ (सभामुख)ले निकास दिनुपर्छ। त्यो भनेको राजीनामा हो।’
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद्हरुको सहभागितालाई पनि राष्ट्रिय सभाका एमाले सांसद्हरुले आपत्ति व्यक्त गरे। 'अनधिकृत सांसद'लाई राखेर बैठक सञ्चालन गरिएको आरोप लगाए। भदौ ३० गतेको बैठकमा एमालेको राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले भनिन्- 'हामीले यो सदनलाई चल्न दिएका छैनौं। हामी भन्छौं, अनधिकृत सांसद राखेर उहाँले प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्न खोज्ने दुष्प्रयत्न गर्नुभएको छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
