काठमाडौं- बिहीबार दुई वटा 'महत्त्वपूर्ण' बैठक थिए। पहिलो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा बैठक। दुवै बैठकले आफ्नो प्रभावकारिता गुमाए। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफलका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा एमाले सहभागी भएन। अर्कोतिर, प्रतिनिधि सभामा एमालेको अवरोधले निरन्तरता पायो।
पछिल्लो गतिरोध अन्त्य गराउन आयोजना गरिएको सर्वदलीय बैठकलाई एमालेले बहिष्कार गरेको आज दोस्रो पटक हो। गत भदौ २८ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरेको थियो। संसद्कै सबैभन्दा ठूलो दल नै सहभागी नभएपछि यस्ता बैठकले आफ्नो औचित्य गुमाएका छन्।
एमाले सरकार र सभामुख दुवैसँग रुष्ट छ। सरकारले गत साउन ३२ गते मध्यरातमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट बिहानै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर एमाले विभाजनको आधार तयार गरेकोमा उसको असन्तुष्टि छ। त्यस्तै, आफूले १४ जना सांसद्हरुलाई निष्कासन गरेर संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गरिसक्दा पनि सभामुखले कैयौं दिनसम्म सूचना टाँस नगरिदिएका कारण दल विभाजन सम्भव भयो भन्दै सभामुखप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ। उसले निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख एमाले विभाजन गर्ने षडयन्त्रको मतियार भएको आरोप लगाइरहेको छ। यी दुवै संस्थाप्रतिको आक्रोशले गर्दा उनीहरुले नै आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी हुन एमालेलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ।
अर्कोतिर, आफूले निष्कासन गरेका १४ जना सांसद्हरु समेतको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत सहभागी हुने बैठकमा सहभागिताका लागि एमालेलाई नैतिक संकट छ। सो दलको वैधानिकतामै प्रश्न उठाउँदै दल दर्ताविरुद्ध समेत सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर एमालेले न्याय खोजिरहेको छ। अर्कोतिर, उसले ती १४ जनालाई 'गैरसांसद्' करार गर्दै प्रतिनिधि सभामा निरन्तर 'गैरसांसद्लाई प्रवेश निषेध गर' भनेर नारा लगाइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले त सार्वजनिक रुपमै सभामुखले ती सांसद्को लोगो खोस्नुपर्ने बताएका छन्।
'माधव नेपालको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो। त्यसलाई एमालेले मानेको छैन। त्यो असंवैधानिक र गैरकानुनी छ भनेर मुद्दै हालेको छ। स्वयं केपी कमरेडको नामबाट पनि मुद्दा गएको छ', सर्वदलीय बैठकमा सहभागिताको सन्दर्भमा एमालेका एक प्रभावशाली नेताले बिहीबार बिहान भनेका थिए, 'त्यसकारण एमालेले नमानेको पक्ष समेत उपस्थित हुने सर्वदलीय बैठकमा एमाले जाँदैन।'
एमाले सांसद् खगराज अधिकारी नेकपा एसबाहेकका दलहरुको छलफल आयोजना भयो भने त्यहाँ एमाले जाने बताउँछन्। 'उहाँहरु हुनुभएन भने बैठकमा जाने आधार हुनसक्छ', बिहीबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा उनले भने।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन अनिच्छुक एमालेले प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच प्रत्यक्ष संवाद चाहेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भने, 'अहिलेको समस्याको मूल जरो भनेको सभामुख र सत्तापक्ष हो। प्रमुख प्रतिपक्षीले नै आपत्ति व्यक्त गरिरहेकाले सिधासिधी एमालेसँग संवाद गर्दा भइहाल्यो नि! बेकारमा किन उहाँहरुले गठबन्धनका पार्टी भेला पार्ने, अरु भेला गर्ने, संवाद गर्ने, त्यहाँबाट गिजोल्ने काम गर्ने? सिधै टक्कर एमालेसँग छ, एमालेसँगै संवाद गर्ने नि! एमालेको उच्च नेतृत्वसँग बस्ने, समाधान निकाल्ने।'
बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले अझ प्रष्टसँग भने- 'यदि सभामुखज्यूलाई संसद्का लागि एमालेलाई हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने उहाँले सिधासिधी एमालेको नेतृत्वसँग संवाद गर्दा भइहाल्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसद् र बाहिर एमालेको सहयोग चाहिन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेट्नुपर्छ भन्ने लागेको भए उहाँले पनि सिधासिधी प्रमुख विपक्षी नेतासँग कुरा गर्नु भए भइहाल्छ।'
एमालेले आफ्ना अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री वा सभामुखले एकल रुपमा भेटुन् भन्ने चाहेको छ। तर, सम्भव भएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग संवादको लागि आफ्ना दूतका रुपमा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ओलीनिवास बालकोट पठाइरहेका छन्। पछिल्लो एक महिनामै कार्कीले ओलीलाई तीन पटक भेटिसकेका छन्।
'संवाद गरेर मात्रै निष्कर्ष निस्किन्छ भनेर संवाद अगाडि बढाउन कानुनमन्त्रीमार्फत् केही पहल भएको हो। त्यसक्रममा उहाँहरु केही लचक भएको पनि देख्छु। तर, उहाँहरु आज पनि सर्वदलीय बैठकमा आउनुभएन। सदन पनि अवरोध गर्नुभयो', देउवानिकट नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले नेपाल लाइभसँग भने।
कार्कीसँगको संवादमा ओलीले सभामुखको भूमिका ठीक नभएको र दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएर सरकारले पनि ठीक नगरेको बताउने गरेका छन्। देउवासँग संवादअघि ओलीले आफ्ना मागका सन्दर्भमा सत्तापक्षको प्रष्ट धारणा पनि खोजेका छन्। तर, सत्तापक्षले त्यस सन्दर्भमा ओलीलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन। जसको परिणाम सदन र सर्वदलीय बैठकमा देखिइरहेको छ।
एमालेले त सर्वदलीय बैठकअघि नै व्यक्तिगत रुपमा दुई नेताबीच भेट होस् भन्ने चाहेको थियो। त्यस्तो भेटपछि मात्रै सर्वदलीय बैठक राख्न सन्देश पठाइएको एमाले नेता अधिकारीको भनाइ छ। 'व्यक्तिगत रुपमा भेट्नुस्, त्यसपछि मात्रै आवश्यक पर्छ भने सर्वदलीय बैठक राख्नुस्', उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेतासँग वार्ता र संवाद गर्न सक्नुहुन्न?'
दूतमार्फत् संवाद अघि बढाइएको छलफलले परिणाम नल्याएको र एमालेले पनि देउवा र ओलीबीच संवाद होस् चाहेको पृष्ठभूमिमा दुई नेताबीच संवाद भने हुन सकेको छैन। विश्वकर्माका अनुसार दुई जनाबीच टेलिफोन संवाद पनि भएको छैन।
उनी भन्छन्, 'एक किसिमको सहमति नभई एकैपटक उच्च तहमा संवाद हुँदा झन् डेडलक हुनसक्छ। त्यसैले पहिले अन्य माध्यमबाट संवाद अगाडि बढाइएको हो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
