एमाले आफैंले सम्झाइरहेको ५७ दिन लामो त्यो संसद् अवरोध

राजनीति

किशोर दहाल बुधबार, भदौ ३०, २०७८ १८:०४

काठमाडौं- संघीय संसद्को भदौ २३ गतेबाट सुरु नवौं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सहज ढंगले चल्न सकिरहेको छैन। अवरोधका बीच सदनबाट केही अध्यादेश अघि बढाउन खोजिए पनि तिनले निष्कर्ष पाएका छैनन्। बजेटसम्बन्धी अध्यादेश टुंगोमा नपुग्दा बुधबार मध्यरातदेखि सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ।

प्रतिपक्षको अवरोधकै बीच सदनका कारबाही अघि बढाउन खोज्दा संसद्‌मा केही अराजक दृश्य देखापरेका छन्। भदौ २५ को बैठकमा एमाले सांसद् रेखा झाले माइक निकालेर सभामुखलाई प्रहार गर्ने प्रयास गरिन्। मौका मिले अर्को दिन पनि हान्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलिन्। सोही दिन सांसदहरु मर्यादापालकको काँधमा चढेर रोस्ट्रम पुग्न खोजेका दृश्य देखिए। सभामुखविरुद्ध मुर्दावादका नारा लागे।

भदौ १ गते एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो, तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्ययन र परामर्श भन्दै त्यसको सूचना टाँस नगरेर समय बिताइदिए। हुन त, सभामुखलाई १५ दिनको समय उपलब्ध थियो। तर, यसअघि उनले केही घण्टाकै अन्तरालमा जिम्मेवारी पूरा गरेको तर एमालेका हकमा समय लम्ब्याएको भन्दै एमाले आक्रोशित बनेको हो।

एमालेले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेकामध्ये माधवकुमार नेपालकै नेतृत्वमा अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता भएको छ र त्यसविरुद्ध एमालेले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। एमालेले सभामुखको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाएर उनको राजीनामा मागिरहेको छ र त्यसकै निम्ति सदन अवरोध गरिरहेको छ। यसको असर राष्ट्रिय सभामा पनि परेको छ। सभामुखलाई हटाउने वैधानिक प्रक्रियातिर नलागी उनलाई अस्वीकार गर्ने, राजीनामा माग गर्ने जस्ता काम भइरहँदा यो प्रकरणलाई धेरैले २०५७ सालको १९औं अधिवेशनसँग तुलना गरेका छन्। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामाको एक सूत्रीय अडान राखेर एमालेले निरन्तर ५७ दिन सदन अबरुद्ध गरेको थियो।

५७ दिनसम्म चल्दा पनि बेकामे बनेको ‘१९औं अधिवेशन’
२०५६ सालको आमनिर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हट्न बाध्य बनाएर आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला। प्रधानमन्त्री बनेको केही महिनामै उनी लाउडा प्रकरणमा फस्न पुगे। मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई लाउडा जहाज भाडाका निम्ति विदेशी विनिमयको स्वीकृति दिएपछि यो विवाद उत्पन्न भएको थियो। र, त्यसमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई नै आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्यो। यो प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरेका थिए। लेखा समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको भए पनि संसद्‌को पूर्ण बैठकमा पेस भइसकेको थिएन। अख्तियारको छानबिन जारी थियो।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले यही प्रकरणलाई उठाएर प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्युत गर्न सडक र सदनमा शक्ति लगायो। सदनको १९औं अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि अर्थात् २०५७ माघ २३ गते एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), संयुक्त जनमोर्चा नेपाल (संजमो), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले सडकमा नारा जुलुस गरेका थिए।

त्यसपछि ती दलका एक टोलीले सिंहदरबारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाए। ‘वर्तमान अवस्थामा अख्तियारद्वारा भइरहेको लाउडा एयरसम्बन्धी भ्रष्टाचार काण्डको तहकिकात प्रधानमन्त्रीज्यूतर्फ सोझिएको छ र प्रमाणलाई हस्तक्षेप तथा लोप गर्ने आशंकाले मातहतका एकजना कर्मचारी निलम्बित भएका तथा सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा गरेको स्थिति छ। यस अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को प्रमुखले राजीनामा गरी देशको कानुनलाई निष्कर्षमा पुग्न दिने बाहेक बाहेक अर्को विकल्प नरहेको प्रष्ट छ’, ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख थियो।

यसैबीच, २०५७ माघ २६ गते संसद्को अधिवेशन सुरु भयो। यो प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको १९औं अधिवेशन थियो। अधिवेशन प्रारम्भ गर्दै सभामुख तारानाथ रानाभाटले अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए- ‘मेरो विनम्र आग्रह छ, हामी देश र देशबासीका लागि भरपर्दो आधार र जिम्मेवार अगुवा हौं भन्ने सन्देश यो अधिवेशनबाट सम्प्रेषण गर्न सफल होऔं। आपसी सहयोग र सहमतिको वाचाले जनताको जीजीविषालाई उत्साहित पारौं।'

सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद्प्रति वितृष्णा बढेको भन्दै समस्याको समाधान गर्ने थलो संसद् नै हुनुपर्ने स्मरण गराए। उनको भनाइ थियो, 'मेरो साथीहरुसँग मेरो आग्रह छ कि यो महत्त्वपूर्ण संसद्लाई राम्रो किसिमबाट सञ्चालन गरेर आपसी विवादलाई पनि हामीले यही संसद्‌मा बसेर समाधान गर्न सक्दछौं।'

उनीपछि बोलेका विपक्षी दल एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको सम्बोधन भने आक्रामक थियो। उनले लाउडा प्रकरणको चर्चा गर्दै भनेका थिए- ‘यसभित्र स्वयम् प्रधानमन्त्री संलग्न भएको हुनाले पनि हामीले भनिरहेका छौं- प्रधानमन्त्रीजी, तपाईंको संलग्नता देखिएका कारणले तपाईंले त्यो जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्छ। यदि तपाईंमा अलिकति पनि लोकलाज छ भने तपाईंले राजीनामा दिनुपर्छ। यो लाउडा एयर प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि तपाईंले सहयोग गर्नुपर्छ।‘

पहिलो बैठकमा सूर्यबहादुर थापा, चित्रबहादुर केसी, लिलामणि पोखरेल, नारायणमान बिजुक्छेले पनि सम्बोधन गरे। सभामुखले राजदरबारका पत्रहरु पढेर सुनाए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०५७ र स्थानीय प्रशासन (चौथो संशोधन) अध्यादेश, २०५७ पेस गरे। त्यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०५७ पेस गरे। अन्त्यमा केही शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सो बैठक स्थगित भएको थियो।

माघ २६ पछि फागुन १ गते संसद् बैठक बसेको थियो। तर, त्यसदिन लगायत त्यसपछिका हरेकजसो बैठकमा उस्तै शैली देखियो। बैठक सुरु हुने, केही सांसद्हरुले आफ्नो धारणा राख्ने, विपक्षी सांसद्ले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र सत्तापक्षले बचाउ गर्ने, सभामुखले कार्यसूची अगाडि बढाउन खोज्दा नाराबाजी र होहल्ला हुने र बैठक स्थगित हुने। यस्तै चल्न थाल्यो। सभामुखको सम्पूर्ण उर्जा नै सांसदको बोल्ने समय र क्रम मिलाउनमा खर्च भइरह्यो। जब उनले धेरैपटक नियमित कामकारबाही सुरु गर्ने बताउँथे, विपक्षी सांसदहरु होहल्ला र नाराबाजी सुरु गरिहाल्थे। त्यसपछि बैठक स्थगित हुन्थ्यो।

सबैजसो बैठकमा सभामुखको जोड शून्य समय र विशेष समय सुरु गर्ने हुनथाल्यो। कतिपय बैठकहरुमा समय लिएर बोलेका सांसदहरुपछि पनि उनले शून्य समय सुरु गरेको जानकारी दिए। उनको जोड सबै किसिमको असन्तुष्टि वा बचाउलाई शून्य समय र विशेष समयको नियमित प्रक्रियामा समेट्ने देखिइरह्यो। तर, उनले सोचेजस्तो भएन, अवरोध सुरु भइहाल्यो। आफ्नो योजनाअनुसार गर्न सभामुख सफल हुँदैनन्। अवरोधकै कारण कैयौं बैठक ५–१० मिनेट मात्रै पनि बसे।

निरन्तर उही विषय उठिरहेको र उस्तै शैलीको विरोध भइरहेकाले सभामुखले पटक–पटक सांकेतिक विरोध पुगिसकेको अवगत पनि गराइरहे। आफ्नो कुरा पनि सुनिदिन आग्रह गरिरहे। तर, कसले सुन्ने?

फागुन १७ गतेको बैठकमा उनले शून्य समय सुरु भएको जानकारी दिनेबित्तिकै एमालेका भरतमोहन अधिकारी उठेर सदनको मूल विषय सोध्छन्। सभामुखले सदनलाई नियमित ढंगले चलाउन खोजेको बताउँछन्। त्यसपछि एमालेकै प्रदीप नेपालले भन्छन्- ‘यो त अनियमित भएको जस्तो हामीलाई लागेकै छैन। यत्रो सिंगो हल्ला नियमित नै लागिराखेको छ।' त्यसपछि उनले शून्य समयका लागि अजयकुमार चौरसियालाई समय दिन्छन्। तर, हल्ला सुरु भएपछि बैठक स्थगित गरिन्छ।

आफूलाई सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न सभामुख रानाभाटले पार्टीका प्रमुख सचेतकलाई अनुरोध गर्छन्। तर, केही उपाय लाग्दैन। फागुन १७ गतेको बैठकमा केहीबेरको हल्ला र नाराबाजीपछि सभामुखले एमालेका प्रमुख सचेतक अधिकारीलाई भन्छन्- ‘माननीय भरतमोहन अधिकारीजी, मलाई सहयोग गर्नुस्, माननीयजीहरुलाई आफ्नो आसनमा फिर्ता गराएर।' उनले राप्रपाका पशुपति शमशेर राणालाई पनि उस्तै आग्रह गर्छन्। तर, सभा अवरोध खुल्दैन।

एमाले लगायतका प्रतिपक्षी सांसद्हरु एउटै माग दोहोर्‍याइरहन्छन्- प्रधानमन्त्रीको राजीनामा। 'म एक पटक फेरि आदरणीय सभामुखमार्फत् सम्पूर्ण सदनमा र सदनमार्फत् राष्ट्रको जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो पाँचवटा पार्टीले अठोट गरेको छ, जबसम्म प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा आउँदैन, यो सदन चल्दैन, सबै काम रोक्छ भन्न चाहन्छु', फागुन ३ गते सुरुमै बोलेका एमालेका प्रमुख सचेतक भरतमोहन अधिकारीले भनेका थिए।

मुख्य विषयका अतिरिक्त एमाले सांसदहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टिङलाई लिएर पनि खेद प्रकट गर्छन्। फागुन २ गतेको बैठकको सुरुमै समय पाएका ईश्वर पोखरेल भन्छन्- 'हिजो संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको तर्फबाट लाउडा प्रकरणमा वर्तमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्बन्धित हुनुहुन्छ र यो अनियमित र भ्रष्टाचारको काममा उहाँ संलग्न भएको हुनाले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार ढंगले आवाज उठाउनु भएको थियो। संसद्‌भित्र ससद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबाट, नेताहरुबाट उठाइएको यो कुरालाई रेडियो नेपालले असंवैधानिक भन्ने अधिकार कहाँबाट पायो? म त्यो रेडियो नेपालका हर्ताकर्ता, त्यसका सञ्चालकहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु र तिनीहरुमाथि कारबाही गर्ने माग पनि राख्न चाहन्छु', उनको भनाइ थियो।

प्रदीप नेपालले पनि रेडियो नेपालप्रति असन्तुष्टि जनाए। रेडियो नेपालले प्रतिपक्षी सांसद्हरुलाई हल्लाखोर भनेको भन्दै उनले त्यो अधिकार कहाँबाट पायो भन्दै प्रश्न सोधे। फागुन ३ गतेको बैठकमा उनले भनेका छन्, 'भाडामा गाडी पाइन्छ, भाडामा ट्याक्सी पाइन्छ, घर पनि भाडामा पाइन्छ, त्यो रेडियो नेपाल पनि त्यही भाडामा पाइने थलो रहेछ कि भन्नेतिर गएर यो सत्तापक्षका सांसदहरुले कति रुपैयाँमा ठेक्का लिएका रहेछन्, त्यो थाहा पाउन मन लागेको छ।'

एमालेका सांसद्हरुले प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता नभए सापटी लिएर भए पनि राजीनामा दिन सुझाए। एमाले सांसद् गोकर्ण विष्टले फागुन १६ गतेको बैठकमा भनेका थिए, 'म दुःखका साथ भन्न गइरहेको छु। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूसँग नैतिकता अब कति पनि बचेको छैन। नैतिकता पूरापूर उहाँसँग समाप्त भएको छ। कहीँ कतै उहाँले नैतिकता सापटी गर्ने ठाउँ भए, नैतिकता सापटी गरेरै भए पनि राजीनामा गरिनुपर्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अहिले देशभित्र कहीँ कतै कसैले नैतिकता सापटी दिने पक्षमा पनि रहेनछन्। यसैले उहाँलाई नैतिकताको बहुत ठूलो संकट छ।'

एमाले लगायतका विपक्षी दलहरुले अधिवेशनभर संसद्को एउटा पनि बिजनेसलाई निष्कर्षमा पुग्न नदिनेगरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई एक मात्र माग बनाएको भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधानको उपयोग भने गरेनन्। प्रधानमन्त्री कोइरालासँग कांग्रेसको संसदीय दलमा बहुमत थियो, सदनमा कांग्रेससँग बहुमत थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले कुनै किसिमको नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक कसैको विरोध प्रदर्शनले सरकार ढल्ने स्थिति थिएन। तर, विपक्षीहरुले त्यही असम्भव माग दोहोर्‍याइरहे। जुन मागले परिणाम नल्याउने निश्चित थियो, त्यसैलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको थियो।

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई सुरुआतमै प्रष्ट पार्न सकेनन्। उनले संसद् छलिरहे। एक महिनाभन्दा पनि पछि सदनसँग भागेका उनले जब सदनमा जाने हिम्मत जुटाए, माहोल धेरै गिजोलिइसकेको थियो।

चैत १ गतेको बैठकको सुरुमै सभामुखले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई समय दिन्छन्। तर, विपक्षीले नाराबाजी गरेपछि उनको सम्बोधन रोकिन्छ। चैत २ गते पनि चैत १ गतेकै घटना दोहोरिन्छ।

सदनमै कुटाकुट
त्यसबेला सदनमा झडप समेत निम्तियो। फागुन २, फागुन ३ र फागुन ८ गते सभामुखले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री ओमकार श्रेष्ठलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिन समय दिएका थिए। अघिल्ला दुई दिन विपक्षीहरुको नाराबाजी र होहल्ला जारी रहेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरिदिन्छन्। ८ गते भने सदन रणभूमिजस्तै बन्नपुग्यो।

त्यस दिन सभामुखले समय दिएपछि मन्त्री श्रेष्ठ उठेर रोस्टमतिर अघि बढेका थिए। उनी अघि बढेसँगै एमालेका सांसदहरू पनि उठेर अघि बढे। जबर्जस्ती संसद चलाउन खोजेको भन्दै एमालेले विरोध गर्न थाल्यो। त्यतिबेला मन्त्री रोष्ट्रममा पुगेका मात्रै थिए, एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पछाडिबाट कठालोमा समातेर अघि बढ्न दिएनन्। आफूलाई पछाडिबाट हातपात गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले पाण्डेमाथि मुक्का बर्साउन थाले। पाण्डे ‘मलाई मार्‍यो’ भन्न थाले। पाण्डेको चित्कार सुनेपछि पछाडि बसेका राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ ‘मन्त्री भएर हातपात गर्ने हो?’ भन्दै भिडन्तमा मिसिन आइपुगे। त्यसपछि एमालेका सांसद र मन्त्रीहरूबीच केहीबेर हात हालाहाल भयो। मर्यादापालकलाई समेत स्थिति नियन्त्रणमा लिन मुस्किल भयो। सोही क्रममा वन तथा भू-संरक्षण राज्यमन्त्री शिव बस्नेत र सांसद रामनाथ अधिकारीले पनि कुटाइ खाएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठको दाहिने हातमा प्रायः औँठी छुट्दैन थियो। उनले मुड्की बनाएर राजेन्द्र पाण्डेको निधारमा हान्दा पाण्डे भुइँमै लडेका थिए।

त्यस दिनको घटनाबारे वर्तमान निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा रोचक प्रसंग छ। मन्त्री ओमकार श्रेष्ठले त्यतिबेला घटना र विचारसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘सभामुखले लाउडा एयरको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी दिन निर्देशन दिनु भएपछि जब म रोस्ट्रमतिर लागेँ। राजेन्द्र पाण्डेले मलाई गर्धनमा समातेर लडाए। त्यसपछि म एकातिर, टोपी र फाइल अर्कोतिर भए। मलाई कुटपिट गरिसकेपछि खड्ग ओलीले मलाई देखाउँदै सबैका सामु भन्नुभयो, ‘सक्ने भए हामीले उहाँलाई लाश बनाइदिन्थ्यौँ।’ यसैबाट पनि मेराप्रति उहाँहरूको नियत थाहा हुन्छ।’

संसद् सचिवालयमा उपलब्ध सदनको सम्पूर्ण विवरण (भर्वेटम) मा त्यस दिन सभामुखको भनाइ उल्खेख छ- ‘माननीय सदस्यहरु, अब माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छु। …(हल्ला) … माननीय सदस्यहरु, शान्ति गर्नुहोस्। हात नहाल्नुहोस्, हात नहाल्नुहोस्। माननीय सदस्यहरु, शान्ति है शान्ति। माननीय सदस्यहरु शान्ति रहनुहोस् शान्ति। … (हल्ला)…. ’

उपलब्धि दिन नसकेका पहल
सदनमा विरोध चलिरहँदा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबीच छलफल भएका थिए। तर, त्यसले परिणाम ल्याएन। सभामुख रानाभाटले पनि बेलाबखत संवाद चलिरहेकाले बैठक स्थगित गर्ने गरेका थिए। फागुन ८ गते झडप भएपछि फागुन ९ गते नै सर्वदलीय बैठक आयोजना भएको थियो।

९ गतेको बैठकमा सभामुखले सदनलाई जानकारी गराउछन्- 'हामीले भर्खरै एउटा सर्वदलीय बैठक बिहानदेखि प्रारम्भ गरेर भर्खरै त्यहाँबाट हाउसमा प्रवेश गरेका छौं। यो परिस्थितिबाट निकास खोजेर हाउसलाई नियमित कारबाहीमा प्रवेश गराउनका लागि समय आवश्यक छ भन्ने सबै दलहरुलाई लागेको र हामी पनि त्यसमा कन्भिन्स भएको स्थिति भएको हुनाले र यो परिस्थिति निर्माण गर्नका निम्ति म सबै दलहरु, सबै माननीय सदस्यहरुलाई सहयोग गर्न विनम्र अनुरोधका साथ हाम्रो समझदारी अनुसार अब यो बैठक २०५७ फागुन १२ गते शुक्रबार दिनको १ बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।'

त्यतिबेला सदनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक (तल्लो सदनबाट पारित, माथिल्लो सदनमा विचाराधीन), नेपाल स्वास्थ्य सेवा (दोस्रो संशोधन) विधेयक (माथिल्लो सदनबाट पारित, तल्लो सदनमा विचाराधीन), आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक (सोह्रौं अधिवेशनमा पेश गरिएको), मुलुकी ऐन (एघारौं संशोधन) विधेयक, नेपाल नर्सिङ परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक विचाराधीन थिए।

त्यस्तै, शिक्षा (सातौं सशोधन) विधेयक, मूल्य अभिवृद्धि कर (पहिलो संशोधन) विधेयक, बीमा (दोस्रो संशोधन), कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी विधेयक, विशेष अदालत विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयक र जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान विधेयक विचाराधीन थिए।

माघ २६ गते सुरु भएको अधिवेशन चैत २३ गतेसम्म चल्यो। यसबीचमा २४ दिन बैठक बोलाइएको थियो। २४ दिनमा २५ वटा बैठक बसेका थिए। तर, ५७ दिनसम्म चल्दा पनि कुनै पनि बिजनेसले निष्कर्ष पाएनन्। सरकारले ल्याएका विधेयक पारित हुने आशामा अधिवेशन लम्ब्याइयो। तर, त्यसबाट कुनै उपलब्धि हात लागेन।

यसरी, चैत २३ गते संसद्को १९औं अधिवेशन अन्त्य भयो। सो दिनको बैठकको सुरुमै सभामुखले संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको बताउँदै छोटो मन्तव्य दिन्छन्- ‘माननीय सदस्यहरु, आज सदनको १९औं अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ। २०५७ साल माघ २६ गते सुरु भएको यो अधिवेशन आजसम्म ५७ दिन चालु रहँदा पनि नियमित कार्यक्रममा प्रवेश गर्न सकेन। संसदीय व्यवस्था संवाद र सहमतिको आधारमा चल्ने व्यवस्था हो। संसद्को अवरोध हटाउन बारम्बार गरिएका प्रयासहरु सफल हुन नसकेको कुरा माननीय सदस्यहरुलाई अवगत नै छ। यी विभिन्न प्रयासहरुका बाबजुद पनि समस्याले निकास नपाउनु एउटा दुःखद् घटना हो र यसको मूल्यांकन इतिहासले गर्ने नै छ।'

कसरी बित्यो ५७ दिन?
माघ २६- सभामुखको मन्तव्य र शीर्ष नेताहरुको सम्बोधन।
फागुन १- विभिन्न दलका नेताहरुले समय लिँदै बोल्दै गरेका। अधिकांशको विषय लाउडा प्रकरण। सभामुखले शून्य समय सुरु हुने जानकारी गराउनसाथ अवरोध। बैठक स्थगित।
फागुन २- विभिन्न दलका नेताहरुले समय लिँदै बोल्दै गरेका। केही बेरपछि सभामुखले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिन समय दिएपछि नाराबाजी र होहल्ला। सभामुखले सांकेतिक विरोध भइसकेकाले आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्छन् तर, अवरोध जारी रहन्छ। बैठक स्थगित।
फागुन ३- अघिल्ला दिनजस्तै नेताहरुले समय लिँदै बोल्छन्। केही नेताको सम्बोधनपछि सभामुखले सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न मनोनित सांसद्हरुको नाम पढेर सुनाउँछन्। सभामुखले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिन समय दिएपछि नाराबाजी र होहल्ला। बैठक स्थगित।
फागुन ४ (११ बजे)- बैठकको सुरुमै सभामुखले परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य नारायणसिंह पुनलाई एउटा प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिन्छन्। तर, होहल्ला र नाराबाजी सुरु हुन्छ। बैठक स्थगित।
फागुन ४ (१ बजे)- बैठकको सुरुमै सभामुखले सत्ता पक्ष र विपक्षसँग छलफल गरेको र गतिरोध अन्त्यका लागि थप छलफल त्यसको निष्कर्ष रहेको भन्दै बैठक स्थगित गर्छन्।
फागुन ८- सभामुखले बैठक प्रारम्भ हुनासाथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिन अनुमति दिन्छन्। तर, मन्त्री ओमकार श्रेष्ठ रोस्टममा जाँदै गर्दा सदनमा झडप सुरु हुन्छ।
फागुन ९- बैठकको सुरुमै सभामुखले बिहान सर्वदलीय बैठक बसेको र त्यहीँको समझदारी अनुसार फागुन १२ गते बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्छन्।
फागुन १२- सभामुखले आफूले शून्य समय र विशेष समय दिने निधो गरेको बताउँछन्। तर, होहल्ला चलिरहन्छ। केही बेरमै बैठक स्थगित हुन्छ।
फागुन १६- सभामुखले शून्य समय सुरु गर्न चाहेको बताउँछन्। तर, सांसद्हरुले समय लिँदै बोल्न थाल्छन्। केही सांसद् बोलेपछि सभामुखले शून्य समय सुरु भएको बताउँछन्। तर, विपक्षी सांसद्हरु रोस्टमअगाडि पुगेर नाराबाजी सुरु गरिहाल्छन्।
फागुन १७- सभामुखले शून्य समय सुरु गरेकाले त्यहीँ बोल्न आकांक्षीहरुलाई भनिरहन्छन्। तर, होहल्ला र विरोध भइरहन्छ। केही बेरमै बैठक स्थगित।
फागुन १८- सभामुखले शून्य समय सुरु भएको बताउँछन्। तर, होहल्ला र विरोध भइरहन्छ। १० मिनेटमै बैठक स्थगित।
फागुन १९- सभामुखले शून्य समय सुरु गरेकाले त्यहीँ बोल्न आकांक्षीहरुलाई भनिरहन्छन्। तर, होहल्ला र विरोध भइरहन्छ। केही बेरमै बैठक स्थगित।
फागुन २२- सभामुखले शून्य समय सुरु गरेकाले त्यहीँ बोल्न आकांक्षीहरुलाई भनिरहन्छन्। तर, होहल्ला र विरोध भइरहन्छ। केही बेरमै बैठक स्थगित।
फागुन २५- सभामुखले शून्य समय सुरु गरेकाले त्यहीँ बोल्न आकांक्षीहरुलाई भनिरहन्छन्। जब शून्य समय प्रारम्भ गर्न चाहन्छु भन्छन् तब होहल्ला र विरोध सुरु हुन्छ। बैठक स्थगित।
फागुन २९- सभामुखले बैठकको कार्यबाही प्रारम्भ हुन्छ भन्ने बित्तिकै विपक्षी सांसद्हरु वेल घेराउ गर्न पुग्छन्। १० मिनेटमै बैठक स्थगित हुन्छ।
चैत १- बैठकमा सभामुखले पटक-पटक प्रधानमन्त्रीले बोल्न समय मागेकाले आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छन्। तर, निरन्तर नाराबाजी भइरहेपछि बैठक स्थगित हुन्छ।
चैत २- सभामुखले सुरुमै प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने समय दिएको बताउँछन्। तर, नाराबाजी जारी रहन्छ। १० मिनेटमै बैठक स्थगित हुन्छ।
चैत ७- सभामुखले शून्य समय सुरु गर्न चाहेको र त्यसमा बोल्नेहरुको सूची पनि छोटो भएको जानकारी गराउँछन्। तर, शून्य समय प्रारम्भ नहुँदै होहल्ला सुरु हुन्छ। बैठक स्थगित।
चैत ८- बैठकमा केही सदस्यहरुले समय लिएर बोल्छन्। आफ्ना मागको स्मरण गराउँछन् र सभामुखलाई सुझाव दिन्छन्। बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित गरिन्छ।
चैत ९- बैठकको सुरुमै समय लिएर बोलेका प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जबसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन, तबसम्म अवरोध खुल्ने स्थिति नभएको बताउँछन्। उनले आफूहरुले सदन बहिस्कार गर्ने पनि जानकारी दिन्छन्। बैठक स्थगित हुन्छ। त्यो बैठक करिब ५ मिनेट मात्रै सञ्चालन हुन्छ।
चैत १३- बैठक सुरु भएपछि हल्ला हुन्छ। त्यसपछि स्थगित गरिन्छ।
चैत १७- केही कांग्रेस सदस्यले सभामुखसँग समय लिएर सम्बोधन गर्छन्। त्यसपछि बैठक स्थगित गरिन्छ।
चैत २२- बैठक सुरु हुनासाथ होहल्ला सुरु हुन्छ। करिब ५ मिनेटमै बैठक स्थगित हुन्छ।
चैत २३- बैठक सुरु हुनासाथ सभामुखले संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुँदै गरेको बताउँछन्। र संक्षिप्त मन्तव्य राख्छन्। उनले दरबारबाट प्राप्त पत्र पढिसकेर त्यसै दिन राति ८ बजेदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुने बताउँछन्।