काठमाडौं- भदौ २ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आक्रोशित छ। अध्यादेश आएसँगै नेकपा (एमाले) विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भइसकेको छ। त्यसको विरोधमा एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ।
एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि नै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै क्रुद्ध बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सहमतिमा ल्याउन सरकार प्रमुखको हैसियतले देउवाले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्। तर, त्यो सम्भव हुन सकेको छैन।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मनाउनका लागि देउवाको प्रतिनिधि भएर निरन्तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्।
तर, एमाले भने टसमस हुने स्थिति देखिएको छैन। सोमबार अध्यादेश खारेज गरेपछि एमाले झनै सरकारसँग चिढिएको छ। मंगलबार देउवाको सन्देश लिएर बालकोट पुगेका कानुनमन्त्री कार्कीले ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा उनले सम्बन्ध सुधार गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीको सन्देश रहेको बताए पनि ओलीले भने उल्टै देउवालाई सन्देश पठाएर असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘संसद् चल्न सकेको छैन। सरकार र प्रतिपक्षी दल मिल्नुपर्छ,’ देउवाको सन्देश सुनाउँदै कार्कीले भनेका थिए। संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि देउवाले सन्देशमार्फत् आग्रह गरेका हुन्।
भेटवार्तामा कानुनमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् चालु रहेका बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नु असंवैधानिक र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताएका छन्। ‘चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर भदौ २ गते बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलविरुद्धको षड्यन्त्र र संविधानविपरीत हो,’ ओलीले देउवालाई पठाएको सन्देशमा भनेका छन्।
संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दलविरुद्ध लक्षित रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ।
कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को भएको भन्दै भेटमा ओलीले संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद्बाहेक अन्यत्रबाट हुन नसक्ने प्रस्ट पारेका थिए।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएयता कानुनमन्त्री कार्कीले तीनपटक बालकोट पुगेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरिसकेका छन्। तर, एमाले भने सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गरेर अघि बढिरहेको भन्दै झन् असन्तुष्ट बनेको छ।
‘उहाँ अहिलेसम्म तीनपटक आएर पार्टी अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरेर सहयोग गर्नुपर्यो भनिरहनुभएको छ,’ ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘असंवैधानिक बाटोमा गएर एमाले विभाजन गराउनकै लागि अध्यादेश ल्याउने र अहिले सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारका पछिल्ला कदम आपत्तिजनक र निन्दनीय रहेको बताए। ‘पछिल्लो निर्णयमा हाम्रो कडा आपत्ति छ। सरकारले गिर्नसम्म गिरेर यो काम गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यसविरुद्ध हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। अब थप सशक्त रुपले अघि बढ्छौं।’ उनले आफूहरु कानुनी लडाइँका लागि पनि अघि बढ्ने भन्दै न्यायलयको ढोका ढकढक्याउने बताए। असंवैधानिक काम गरेर प्रतिपक्षसँग सहकार्य गरेर जाउँ भन्नु हास्यास्पद र बेठीक भएको उनको भनाइ छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै अहिलेको गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले पनि एकपछि अर्को निर्णय असंवैधानिक रुपले अघि बढाइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहयोग जारी नै रहे त्यसबाट सहज रुपमा संसद् सञ्चालन हुनसमेत समस्या हुने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
