काठमाडौं– सरकारले प्रदेश कर कार्यालयले मोटरसाइकल, गाडी र अन्य सवारी साधनसँग कर लिन पाउने व्यवस्थासहतिको नमूना कानुन निर्माण गरी साता वटै प्रदेशसभामा पठाएको छ।
कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा सवारी साधन अनुसार प्रदेश कर कार्यालयले कर तोक्ने र दर्ता गर्दै कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भए लगत्तै लागू हुनेछ। उक्त कानुन लागू भएपछि आफू बसेको स्थायी वा अस्थायी प्रदेशको प्रदेश कर कार्यालयमा सवारी दर्ता गराउनुपर्नेछ।
प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सवारी करसहित घर-जग्गा रजिस्ट्रेसन, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर असुल गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
कर असुलीका लागि प्रदेश कर कार्यालयले किस्ताबन्दी र अन्य निकायलाई ठेक्कामा दिने कुरालाई भने कानुनले निषेध गरेको छ।
कुनै खास करदाताले विशेष परिस्थितिमा कर तिर्न नसक्ने भएमा र सोको निवेदन आएमा कर अधिकृतले जाँचबुझ गरी सन्तोषजनक देखिए एक वर्षभरि तीन पटक कर दाखिला गर्न सक्ने शर्तमा किस्ताबन्दी रुपमा असुल गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। तर, त्यसबापत भने करदाताले थप ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश सरकारले आफूले असुल गर्नुपर्ने कर वा राजश्व असुल गर्ने कार्य अन्य कुनै पनि निकाय र कम्पनीलाई ठेक्कामा लगाउन नपाउने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कर उठाउन भने पाइने कानुनमा उल्लेख छ।
प्रदेश कर कार्यालयले लगाउने करहरु
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
उक्त कर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संलकन गर्ने र रजिस्ट्रर्सन शुल्क मध्येको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने।
सवारी साधन कर
सवारी साधन भएका व्यक्तिले आफ्नो स्थायी ठेगाना वा बसाइसराई गरेको स्थान वा रोजगार वा व्यावसायको सिलसिलामा तत्काल बसोबास गरेको स्थान वा कारोबार दर्ता रहेको स्थान प्रदेशको कर कार्यालय वा तोकिएको प्रदेश कर कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता गरी कर बुझाउनुपर्नेछ।
टाँगा, रिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा सवारी साधन कर सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउन पाउनेछ।
मनोरञ्जन कर
चलचित्र घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन घर, कन्सर्टजस्ता मनोरञ्जनका क्षेत्रबाट प्रदेशले कर उठाउन पाउने कानुनमा उल्लेख छ। यस्तो कर महिनाको २५ गतेभित्र प्रदेश कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने मस्यौदा कानुनमा उल्लेख छ। यसरी जम्मा भएको रकम ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ।
विज्ञापन कर
भाषिक अशुद्धता, शालिनता, सार्वजनिक यातायातमा असर पर्ने र सौन्दर्य बिगार्ने विज्ञापन राख्न कानुनमा रोक लगाइएको छ। विज्ञापन राख्नुअघि अनिवार्य रुपमा स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने, व्यापारिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखिएको विज्ञापनमा कर छुट नहुने नमूना कानुनमा उल्लेख छ। विज्ञापन बापत उठेको मध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा हुने कानुनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
