काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाबाट सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक (बजेट) सोमबार पारित भएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयकअन्तर्गतको विनियोजन विधेयक सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले पारित गरेको हो।
बजेट पारित भए पनि सरकारले तत्काल खर्च गर्न भने पाउने छैन। प्रतिनिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन।
कानुनत: प्रतिनिनिधि सभाबाट प्राप्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता आएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि औपचारिक रुपमा बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार बस्दै छ। सम्भवत: सोही बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट आउने विनियोजन विधेयक पारित गर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनेलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न कम्ती २-३ दिन लाग्ने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।
यद्यपि, प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै अब चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा आउने निश्चित भएको उनले बताए।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित गर्न नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो। प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकारले भदौ ३० गते मध्यरातबाट खर्च गर्न नपाउने 'बजेट होलिडे'को अवस्था आएको थियो। त्यसयता सम्पूर्ण सरकारी खर्च रोकिएको अवस्था छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट पुन:स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक साउन ३ गते राख्दै विश्वासको मत लिएको दिन नै बजेटसम्बन्धी अध्यादेशहरु प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो। ती विधेयकहरु भदौ ३० गतेसम्म पारित हुनुपर्नेमा एमाले सांसदहरुको अवरोधका कारण रोकिएका थिए।
एमालेको अवरोधकै बीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते (शुक्रबार) आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पेस गरेका थिए। उक्त विधेयक पेस भएसँगै सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेटमा संशोधन गर्दै केही आयोजना खारेज गर्नुका साथै बजेटको अंकसमेत घटाएको छ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् १४ अर्ब ७४ करोडले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेको हो। पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले केही करका दरहरुसमेत परिवर्तन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाका केही नयाँ कार्यक्रमसमेत प्रतिस्थापन विधेयकमा समेटिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
