काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २९ गते गरेको सिफारिसानुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसर पारेर ५२३ कैदी र बन्दीको बाँकी रहेको कैद सजाय मिनाहा गरेकी छन्। त्यसक्रममा थप ८ जनालाई आममाफी दिइएको छ।
कैद मिनाहा पाएका अधिकांशको सूची गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरे पनि आममाफी दिइएकाहरुको विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन। संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को (१), (२), (३), (४) ले कैद मिनाहा तथा आममाफीका बारेमा व्यवस्था गरेको छ।
संहिताको दफा १५९ को उपदफा (७) मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पूरै वा आंशिक सजाय माफी गर्न सक्ने उल्लेख छ। अन्य दफाअनुसार कैद छुट हुन कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान भएको हुनुपर्नेमा दफा ७ ले ५० प्रतिशत भन्दा कम तथा एक दिन पनि कैद नबसेका व्यक्तिलाई पनि आममाफी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यही दफा अनुसार यसपटक ८ जनालाई आममाफी दिइएको हो।
अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक नगरे पनि उच्च स्रोतबाट नेपाल लाइभलाई प्राप्त विवरणअनुसार आममाफी पाउनेहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल) का जिल्ला नेतादेखि सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्तासम्म छन्। स्रोतका अनुसार आममाफी पाएर छुट्नेहरुमा पूर्णबहादुर भनिने किशोर भण्डारी, रमेश केसी, दिलीप खत्री, रामचन्द्र कार्की (खत्री), यदुनाथ घिमिरे, मनबहादुर श्रीष, ओमकार श्रीष र श्रीप्रसाद थापा छन्।
एमाले नेता कार्की हत्याका दोषी वाइसिएल नेता घिमिरे छुटे
नेकपा एमालेका राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य, ओखलढुंगाको साविक भदौरे गाविस–२ का ४० वर्षीय छविलाल कार्कीको २०६७ असार २४ गते ओखलढुंगाको बिशंखेमा हत्या भएको थियो।
बिशंखेमा तारा तामाङको होटलमा खाना खाइरहेका बेला राति ‘अज्ञात समूह’को आक्रमणमा परेर कार्की गम्भीर घाइते भएका थिए। आक्रमणमा परेर उनको दुबै हात र खुट्टा भाँचिएका थिए भने टाउको समेत फुटेको थियो। गम्भीर घाइते कार्कीलाई ओखलढुंगाको सामुदायिक अस्पताल पुर्याइएकोमा सोही राति १२ बजे मृत्यु भएको थियो।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा कार्कीमाथि वाइसीएलका तत्कालीन ओखलढुंगा जिल्ला संयोजक यदुनाथ घिमिरेको समूहले आक्रमण गरेको खुलेको थियो। कार्की हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले घिमिरेकै समूहका सदस्य, माओवादी कार्यकर्ताहरु विमर्षाज घिमिरे, टिकाराम भुजेल, लालबहादुर भुजेल, देवबहादुर कटवाल, दिलबहादुर सार्की, चन्द्रबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी ज्यान मुद्दा चलाएको थियो।
पछि लालबहादुर भुजेल, देवबहादुर कटवाल र दिलबहादुर सार्की छुटेका थिए। तर, कार्कीको मृत्यु भएदेखि नै ओखलढुंगाको साविक पोखरे गाविस–३ का ‘अडिग’ भनिने यदुनाथ घिमिरे भने फरार रहेका थिए।
दुई वर्षदेखि फरार रहेका घिमिरेलाई मोरङको दुलारीबाट २०६९ चैत १३ गते इलाका प्रहरी कार्यालय वेलबारीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका घिमिरेलाई पनि अदालतले एमाले नेता कार्की हत्यामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जन्मकैदको सजाय सुनाए पनि घिमिरे पहुँचको आधारमा ८ वर्षमै रिहा भएका छन्।
भाइ हत्याका दोषी पनि छुटे
एमाले नेता कार्कीको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै उनकी श्रमती सकुन्तला कार्कीले जेठाजू, छबिलालका दाई चन्द्रकुमार कार्कीविरुद्ध पनि जाहेरी दिएकी थिइन्।
भाइ छविलालको हत्या भएलगत्तै चन्द्रकुमार पक्राउ परेका थिए। चन्द्रकुमारलाई ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले भाइको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसविरुद्ध उनी पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतसमेत पुगेका थिए। तर, दुबै अदालतबाट जिल्लाकै फैसला सदर भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७६ असोज ११ गते जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो।
तीन तहकै अदालतबाट हत्यामा दोषी ठहर भएका चन्द्रकुमार पनि ५० प्रतिशत मात्र कैद भुक्तान गरेर रिहा भएका छन्।
मजदुरका हत्यारा पनि छुटे
कैद माफी–मिनाहाका लागि निश्चित प्रक्रिया तोकिएको छ। माफी मिनाहा हुनसक्ने अपराधमा आधा सजाय भुक्तान गरिसकेका अभियुक्तलाई असल चालचलन देखेमा सरकारले बाँकी सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ। तर, आममाफीका सवालमा भने राजनीतिक पहुँचको हदैसम्म दुरुपयोग हुनेगरेको छ। यसमा एक दिन पनि सजाय भुक्तान नगरेकाले समेत अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँछन्। यस्तै पहुँचका आधारमा मजदुरको हत्याका अभियुक्तलाई समेत यसपालि देउवा सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ।
२०७० असोज पहिलो साता रामेछाप, लखनपुरका ३३ वर्षीय नारायण मगरको हत्या भएको थियो। दोलखाको साविक लामाबगर गाविस–२ मा रहेको सिनो हाइड्रोमा कार्यरत मगरलाई राति साढे ११ बजेतिर धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको थियो। हतियार प्रयोगबाट गम्भीर घाइते मगरलाई उपचारका लागि सदरमुकाम चरिकोट ल्याउने क्रममा बाटोमै मत्यु भएको थियो।
प्रहरी अनुसन्धानमा मगरको हत्यामा संलग्न देखिएपछि तत्कालै दोलखाको साविक वोच गाविस–७ का रामचन्द्र कार्की (खत्री), वोच–९ का दिलीप खत्री, भीमेश्वर नगरपालिका–१३ का रमेश केसी र भिमेश्वर–११ का ओमशरण थापा पक्राउ परेका थिए। त्यसबेला दोलखाका तत्कालीन डिएसपी सुरेन्द्र काफ्लेले उनीहरुलाई हत्या भएको ३ घण्टा नबित्दै पक्राउ गरिएको बताएका थिए।
मगरको हत्यामा दोषी समेत ठहर भएका उनीहरुमध्ये ३ जनालाई देउवा सरकारले आममाफी दिएर ‘पुरस्कृत’ गरेको छ। स्रोतका अनुसार रमेश केसी, दीलिप खत्री, रामचन्द्र कार्की (खत्री) रिहा भइसकेका छन्।
जनमोर्चा कार्यकर्तालाई पनि आममाफी
देउवा सरकारबाट संविधान दिवसका दिन आममाफी पाउने ८ जनामध्ये हुन् मनबहादुर श्रीष, ओमकार श्रीष र श्रीप्रसाद थापा। उनीहरु ५० प्रतिशत पनि कैद भुक्तान नगरी आममाफी पाएर छुटेका छन्।
कुटपिट तथा अंगभंग मुद्दामा उनीहरु तीनै जनालाई बागलुङ जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। २०६७ जेठ २७ र २०७१ वैशाख ४ गते उनीहरुलाई अदालतले २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
तर, उनीहरु फरार थिए। फरार अपराधी खोजी गर्ने क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले २०७७ असोज १८ गते बागलुङको जैमनी नगरपालिका–१०, राङ्खानीका ५३ वर्षीय मनबहादुर श्रीषलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसको ९ दिनपछि सोही मुद्दामा २ वर्ष कैद सजाय सुनाइए पनि फरार रहेका राङखानी–५ का ३५ वर्षीय श्रीप्रसाद थापा र राङखानी–५ कै ३२ वर्षीय ओमकार श्रीष पक्राउ परेका थिए।
कुटपिट तथा अंगभंग मुद्दामा दोषी ठहर भएपनि श्रीप्रसाद एक दशकदेखि फरार थिए। गत वर्ष असोज २७ गते पक्राउ परे पनि पहुँचको आधारमा उनी पूरा समय जेल नबसेरै छुटे। थापा राष्ट्रिय जनमोर्चाको भातृ संगठन अखिल नेपाल युवक संघका जिल्ला सचिवालय सदस्य हुन्। उनको पार्टी अहिले सत्तागठबन्धनको घटक छ।
पहुँच कतिसम्म भने पक्राउ पर्नु ४ दिन अघिसम्म थापा सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उपस्थित हुँदै आएका थिए। युवक संघले गरेको राङखानी–१० को वडा भेलामा उनी अतिथि भएर पुगेका थिए। त्यसको ४ दिनपछि उनी पक्राउ परेका थिए।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी–मिनाहामा यस्तै मनपरी गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलका तत्कालीन चितवन जिल्ला अध्यक्ष शिव पौडेल जेल परेका थिए। जेलमै पौडेलको हत्या भएको थियो। उनको हत्यामा जन्म कैदको सजाय पाएका फणिन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसीलाई ओली सरकारले रिहा गरेको थियो। त्यसबेला पनि आममाफीका नाममा एक दिन पनि जेल नबसेका सात जनालाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।