काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्ट अपको विस्तारको सम्भावना अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। महासंघले कोभिड-१९ को प्रभावबाट थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानसँगै एमएसएमई र स्टार्ट अपको विस्तार गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमक्ष पेस गरेको महासंघले जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बिहीबार प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
'एमएसएमईहरुलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरुलाई हुनसक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरु प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ,' महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत् एमएसएमई एवं स्टार्ट अपलाई पुँजी उपलब्ध गराउन कूल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुझाव दिइएको छ।'
त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र बिमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागू गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत् परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत् कर्जा बिमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनको छ।
हालैका वर्षहरुमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारको बजेटले पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानीअन्तर्गत स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ। 'सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ। तर स्पष्ट बुझाइको अभाव र कानुनी अस्पष्टताका कारण बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले जग्गा र भवन जस्ता चल सम्पत्तिबाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाइरहेका छन्। तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ। परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने विषय भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,' महासंघले भनेको छ।
एमएसएमईलाई विनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महासंघले जनाएको छ। एमएसएमईले रोजगारी सिर्जना, सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने विश्वास महासंघको छ।
उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए। प्रतिवदेनले औँल्याएको सुझावहरु कार्यान्वयनपश्चात् निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरु लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने धारणा उनले राखे।
प्रतिवेदन बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले महासंघले पेस गरेको एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
