नेपाल-बंगलादेश ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक : बंगलादेशले ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, भदौ २९, २०७८ १८:५९

काठमाडौं- नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। सोमबारबाट 'भर्चुअल' माध्यममार्फत् सुरु भएको बैठक आज सकिएको हो।

बैठकले नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार, नेपालको जलविद्युत् विकासमा बंगलादेशको सरकारी तथा निजी लगानी, नेपाल र बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट बंगलादेशले ५०० मेगावाट विद्युत खरिदका लागि भएको प्रगति तथा नेपाल र बंगलादेशबीचमा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सोमबार (भदौ २८ गते) सम्पन्न भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसहरु अनुमोदन गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

बैठकले नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको आवश्यक तयारीको लागि नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई तोकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा बंगलादेश सरकारको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमानको सहअध्यक्षतामा भएको थियो।

'जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपालबाट प्रस्तावित सम्भावित पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनाहरुमध्ये पहिलो चरणमा सुनकोसी-३ जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन आयोजनाको स्थलगत भ्रमण डिसेम्बर, २०२१ सम्ममा गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी दीर्घकालीन उपायस्वरुप नेपाल-बंगलादेशबीच प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय बैठकमार्फत् सहमति जुटाइ डेडिकेटेड अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने सहमति भयो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने।

नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, सोलार होम सिस्टम र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र बंगलादेशको सस्टेनेबल एण्ड रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेण्ट अथोरिटीबीच प्रविधि तथा सीप आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 'दुई देशबीच आ-आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान विशेषज्ञताका आधारमा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, अनुभव आदान-प्रदान गर्न उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आवश्यकता अनुसार एमओयू गर्ने सहमतिसमेत भएको छ,' मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

रुपन्देही अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगे रवि

विश्वकै दोस्रो प्रदूषित सहर बन्यो काठमाडौं, सतर्कता अपनाउन आग्रह

राजतन्त्रबारे हल्ला मात्रै हो, हल्ला गरेर केही हुँदैन – सभापति देउवा