काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित गर्न नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएको हो। त्यस्तै, कर्मचारीहरुको तलब समेत रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट पुन:स्थापना भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक साउन ३ गते राख्दै विश्वासको मत लिएको थियो भने सोही दिन बजेट सम्बन्धी अध्यादेशहरु प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। साउन ३ गते पेश भएको विधेयकहरु भदौ ३० गतेसम्म पारित हुनुपर्ने अवस्थामा सरकारले संसद्को पहिलो अधिवेशन केही दिन बेठक राख्दै साउन ३२ गते अन्त्य गर्यो।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो। एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदहरुलाई कारबाहीको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।
सभामुख अग्नि सापकोटाले अध्ययन गर्ने भन्दै कुनै कारबाही नगरेपछि एमालेले विरोध गर्दै आएको थियो। सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भएमा दल विभाजन हुनसक्ने अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले सनाखत गराउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको मान्यता दिएको थियो। यस्तै, जनता समाजवादीबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका थिए। यी दुई पार्टीले दलको मान्यता पाएपछि सरकारले भदौ २३ गते संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु गरेको थियो।
भदौ १९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै अधिवेशन बोलाएकी थिइन्। दोस्रो अधिवेशनको बैठकमा एमालेले गैरसांसदहरुलाई प्रवेश गराएको, सभामुख सापकोटाको भूमिका गलत भएको र आफूले कारबाही गरेका सांसदहरु सहभागी हुन नसक्ने भन्दै अवरोध थाल्यो। मंगलबार पाँचौ बैठक बस्दासम्म एमालेले अवरोध गरिरहेको थियो।
एमालेको अवरोधकै बीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते (शुक्रबार) आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पेस गरेका थिए। उक्त विधेयक पेस भएसँगै सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेटमा संशोधन गर्दै केही आयोजना खारेज गर्नुका साथै बजेटको अंक समेत घटाएको थियो।
त्यस्तै, केही लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक शर्माले प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट ल्याउन नपाएपछि उनले विनियोजन अध्यादेशमा संशोधन गर्दै सरकारका केही कार्यक्रम र करका दरहरु परिर्वतन समेत गरेका थिए। सरकारले यसरी संशोधन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक त पेस गर्यो तर ढिला हुँदा त्यो निस्प्रभावी हुने भएको छ। अध्यादेश पेस भएको बुधबार ६० दिन पुग्दैछ। उक्त अवधिसम्म प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्ने संवैधाकि बाध्यताका कारण यो अवधिमा सरकारले पेस गरेको योजना स्वत: बदर हुने भएको छ। त्यस्तै देश बजेटविहीनताको शून्य अवस्थामा जाने देखिएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले पनि उक्त कुरा स्वीकार गर्दै सरकारले केही दिन खर्च नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिँरिदै गर्दा उनले कर उठाउन बाधा नरहेको तर केही दिन खर्च गर्न रोकिएको बताए। समसायिक कर असुल ऐनमार्फत् आदेश जारी गरेर सरकारले कर उठाउन सक्ने भएपछि खर्च भने गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अब यसको एकमात्र समाधान भनेको सरकारले आजै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशबाट यसअघिको बजेटको निरन्तरताको अध्यादेश ल्याउने देखिएको छ। भोलिसम्म उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएमा यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट निरन्तर हुने छ। नत्र उक्त बजेटको अवस्था पनि शून्य हुने छ।
यसरी अध्यादेश ल्याउँदा पछिल्लो पटक सरकारले सदनमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयको संशोधनहरुको अस्तित्व भने समाप्त हुने छ। अब फेरि सरकारले ल्याउने प्रतिस्थापन विधेयकमा उक्त कुरा समावेश गर्नुपर्ने भएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदबारमा जारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
