सुर्खेत– चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि कर्णाली प्रदेशले बजेट ल्यायो। तर छोटो समयका लागि ल्याइएको बजेटमा निकै महत्वाकांक्षी योजना समेटेको भन्दै टिप्पणी भयो। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकार आफ्ना योजना कार्यान्वयनमा असफल भएको मान्नेहरु पनि धेरै छन्।
छोटो समयका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा सुधारको संकेत दिन नसकको कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम शनिबार सार्वजनिक गरेको छ। यसपटकको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै महत्वाकांक्षी योजनाहरुलाई समेटिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेटमा सुरुङ मार्ग र केबुलकार सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समावेश थियो। सरकारले सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि रेल सञ्चालनदेखि सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले शनिबार संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्वाकांक्षी योजनाहरुका साथमा सडक विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले सडकको पहुँच विस्तारका साथै रेलमार्ग र सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको हो।
अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै यसपटक पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा केवलकार सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समेटेको छ। सुर्खेतको गोठीकाँडा र सिद्धपाइलामा तथा अन्य पहाडी जिल्लामा केवलकार सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसैगरी सुर्खेतलगायतका स्थानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
यातायात क्षेत्र पहिलो प्राथिमिकतामा
कर्णालीको आर्थिक समृद्धिका लागि छिमेकी प्रदेशका व्यापारिक केन्द्रसँग प्रदेश राजधानीलाई जोड्न आगामी आर्थिक वर्षबाटै रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। यस्तै हवाई सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा रहेका विमानस्थललाई विस्तार तथा सुधार गर्दै नियमित बनाउने बताइएको छ। कालिकोटको सुनथराली विमानस्थललाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा प्रदान गर्ने र सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।
सडक निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ। अबको एक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक पुर्याउने लक्ष्य समेत राखिएको छ। यस्तै सुर्खेतदेखि रारा जोड्ने सडक कालोपत्रे, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग नजिक रहेका आर्थिक सहरहरु नेपालगञ्ज, धनगढी, घोराही र जुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने, प्रदेशका हरेक जिल्लाका सदरमुकामलाई सडकमार्फत प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग जोड्ने तथा उत्तरदेखि दक्षिण जोड्ने जमुनाह–हिल्सा सडक निर्माणलाई पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटेको छ।
बाँकेको जमुनाहदेखि हुम्लाको हिल्सासम्म, सुर्खेतको रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरिगाउँसम्म, जाजरकोटको मुल्सादेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। त्यसैगरी विकट जिल्लाहरु हुम्ला, जुम्ला र मुगुमा पनि सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाइएको छ।
प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर पुर्याइने
यसबाहेक सरकारले गरिबी घटाउने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। हाल कर्णालीमा करिब ५१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको र यसलाई अबको ५ वर्षभित्र आधा अर्थात २५ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ। यस्तै अबको पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार १ सय डलर बनाउने लक्ष्य सरकारको छ। अहिले कर्णालीमा प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ६ डलर छ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममार्फत २ लाख घरधुरीलाई व्यवस्थापन गर्ने, किसानलाई पेन्सन, कृषि विमा र गरिव परिवारलाई आयआर्जनका लागि सहकारीमार्फत अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने र रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ।
५० वटा नयाँ पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान
प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको अर्को क्षेत्र हो, पर्यटन। प्रदेशको समृद्धिको आधार पर्यटन भएको भन्दै सरकारले यसका लागि पर्यटनमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ। ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ लाई थप व्यवस्थित गर्ने, ‘कर्णाली जाऔं’ अभियान सञ्चालन गर्ने, पर्यटन विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्ने र प्रदेश सरकारले ५० वटा नयाँ पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचानका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसैगरी कर्णाली पर्यटन बोर्डको स्थापना गर्ने, प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक, कृषि, स्वास्थ्य, वन र जडिबुटी, जनयुद्ध स्मृति गन्तव्य, जनयुद्ध संग्रहालय र जलयात्रा तथा साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। काँक्रेविहार, कुविण्डे ताल, वायुघट्ट, स्यार्पु दह, शे–फोक्सुण्डो, चन्दनाथ, छायानाथ, रारा ताल, हिल्सा, कैलाश मानसरोवर, पचाल झरना, महाबु, पञ्चकोशी र सिद्धपाइलालाई जोडेर प्रादेशिक पर्यटकीय सर्किटको लागि अध्ययन गर्ने योजना सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटकीय सर्किटको विस्तार गर्ने, हवाइ इन्धनमा अनुदान दिने, गुरिल्ला पर्यटनको प्रचार गर्ने र नयाँ होमस्टेहरु स्थापना गर्नेलगायत उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_Tr387xuecJ-1778130428.jpg)
-1764146706.png)
