काठमाडौं– राज्यको आर्थिक भार कम गराउने भन्दै सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउन सहमत भएका दलहरु संसद्को समिति भने घटाउनुभन्दा बढाउनतिर सहमत भएका छन्। जसले गर्दा १६ वटा संसदीय समितिहरु कायम भएका छन्। आज पारित भएको संसदको नियमावलीले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संयुक्त गरी समितिको संख्या बढाएर १६ पुर्याएको हो।
विगतमा ३१ वटा मन्त्रालय हुँदा विषयगत र विशेष गरी १५ वटा संसदीय समिति थिए।
संघीय संसद् सचिवालयले संसद्को प्रारम्भिक नियमावली मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा १२ वटा समितिको प्रस्ताव गरिएको थियो। यसअघि ६ सय १ सदस्य रहेको व्यवस्थापिका संसद्मा १२ विषयगत समिति र ३ विशेष समिति थिए। विगतमा ३० भन्दा धेरै मन्त्रालय हुदाँ १५ संसदीय समिति रहेको भन्दै यसपटक कम मन्त्रालय भएकाले कम समिति बनाउन सचिवालयले प्रस्ताव गरेको थियो।
विगतभन्दा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनेकाले सोही अनुरुप सानो आकारमा विषयगत संसदीय समिति हुनुपर्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा समितिको संख्या थप्न सत्ता र प्रतिपक्षी दल सहमत भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाका समितिमा यसअघिका विषयगत समितिहरू सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति र अर्थ समितिका नाम परिवर्तन भएका छैनन्। बाँकी समितिको नयाँ नामकरण गरिएको छ।
नियमावली पास भएसँगै रिक्त संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ भने अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त रिक्त छ। संविधानले संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण रिक्त रहँदै आएको थियो। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुनका लागि नियमावली पारित हुनुपर्ने कारणले लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति रोकिँदै आएको थियो। चैत १ गतेदेखि सर्वोच्च नेतृत्वविहीन छ।
न्यायपरिषदले ३ जनाको नाम सिफारिस गरे पनि सरकारले सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै टार्दै आएको थियो।
यस्ता छन् १० विषयगत समिति
सार्वजनिक लेखा समिति
राज्य व्यवस्था समिति
अर्थ समिति
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
महिला तथा सामाजिक समिति
विकास तथा प्रविधि समिति
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति
यी हुन् राष्ट्रियसभाका समिति
सुशासन तथा अनुगमन समिति
विधेयक समिति
दिगो विकास समिति
यी हुन् २ साझा समिति
संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति
अनुगमन तथा मूल्यांकन विशेष समिति
दुवै सदनमा रहने विशेष समिति
महाभियोग सिफारिस समिति
यस्तो छ विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790507123.jpeg)
-1786875773.jpeg)
-1786602170.png)
