सुर्खेत- विद्युत विकास विभागको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब १८ हजार (१७,७९९) मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको क्षमता छ। विद्युत उत्पादन सम्भावनाका हिसाबले ७ प्रदेशमध्ये कर्णाली दोस्रो स्थानमा पर्छ। तर अहिले यो प्रदेशबाट साढे ३ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ।
हाल कर्णाली प्रदेशमा केवल ३.६ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ। यो यहाँको कुल उत्पादन क्षमताको करिब ०.०२ प्रतिशत मात्रै हो । प्रशस्त सम्भावना भएर पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन नसक्दा कर्णाली प्रदेशको अधिकांश भूभाग अहिले पनि बिजुलीको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छ। पहाडी जिल्लाहरुमा पनि दियालो र टुक्कीको साहारामा बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालका अनुसार कर्णालीका ७१ प्रतिशत नागरिक विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। ४० प्रतिशत नागरिक अझै पनि बिजुलीको पहुँचमा पुग्नै सकेका छैनन्।
अघि बढ्दै आयोजना
अहिलेसम्म जलविद्युत उत्पादनमा पछि परेको कर्णालीमा पछिल्लो समय केही आयोजना अघि बढ्ने क्रममा छन्। हाल करिब ४२०० मेगावाटभन्दा बढीका १० वटा आयोजना सर्वेक्षणको चरणमा रहेको धितालले जानकारी दिए। यसका लागि नेपाल सरकारको जलविद्युत उत्पादन कम्पनी र निजी क्षेत्रले आयोजना सर्वेक्षणको कार्य अगाडि बढाएका छन्। ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि सर्वेक्षण भइरहेको जनाइएको छ।
कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो, माथिल्लो कर्णाली। ९ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणका लागि भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरले जिम्मा लिएको छ। तर पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।
त्यसैगरी ४८ मेगावाट क्षमताको भेरी–बबई डाइभर्सनको काम भने तीव्र गतिमा भइरहेको छ। राष्टिय गौरवको रुपमा समेत घोषणा गरिएको यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। अहिले उक्त आयोजना निर्माणको लागि सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ। भेरीको पानी सुरुङमार्फत सुर्खेतको मेहेलकुनाबाट बबईमा झारेर ४८ मेगावाट विद्युत निकाल्नुका साथै बाँके र बर्दियाका ६० हेक्टरभन्दा बढी भूभाग सिँचाइ गर्ने लक्ष्य यो आयोजनाको रहेको छ।
यस्तै बेतन–कर्णाली (६८८ मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४२६ मेगावाट), तिला–१ (३०० मेगावाट), तिला–२ (२९७ मेगावाट), नलगाड (४१० मेगावाट), जगदुल्ला (३०७ मेगावाट), भेरी–१ (६१७ मेगावाट), भेरी–४ (३०० मेगावाट) पनि सर्वेक्षण र निर्माणको तयारीमा रहेका छन्।
समृद्धिको आधार : जलविद्युत
भेरी र कर्णालीजस्ता दुई ठूला नदी भएको कर्णालीलाई समृद्धि बनाउने बहस सरकारदेखि स्थानीयस्तरसम्म चल्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटमा समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माणको प्रमुख आधारको रुपमा जलविद्युतलाई नै समेट्ने गरेको छ। प्रचुर सम्भावना रहेको जलविद्युतमा लगानी गरेर उत्पादन गर्न सके प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य लाभ लिन सकिने सरकारको विश्वास छ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही जलविद्युत सरकारको प्राथमिकतामा परेको योजना भएको बताउँछन्। उनले यहाँको जलसम्पदालाई विद्युतमा रुपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा अहिले गरिब प्रदेशको रुपमा रहेको कर्णाली मुलुककै सबैभन्दा धनी र समृद्ध हुने दाबीसमेत गरे।
मुख्यमन्त्री शाहीले भनेजस्तै यहाँको क्षमता अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो भने कर्णाली प्रदेशले ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेछ। विद्युत संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भए पनि आयोजनास्थलको प्रदेशले प्राप्त गर्ने रोयल्टीबाट प्रदेशले लाभ लिन सक्छ।
जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको पहिलो १५ वर्षसम्म कुल क्षमतामा प्रति किलोवाट एक सय रुपैयाँ र उत्पादनमा विद्युत बिक्री राजस्वको २५ ले हुन आउने रकम रोयल्टीको रुपमा उत्पादकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टका अनुसार १५ वर्षपछि लाइसेन्स अवधिसम्म यो बढेर जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट एक हजार रुपैयाँ र विद्युत उत्पादनमा विद्युत बिक्री राजस्वको १० प्रतिशत हुन जान्छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको रोयल्टी वितरणको खाका अनुरुप एवं राष्ट्रिय वित्त आयोगमा प्रस्तावित रोयल्टी बाडफाँटको खाका अनुरुप, कर्णाली प्रदेशले जलविद्युत आयोजनाबाट हुने कुल रोयल्टीको ५० प्रतिशत आयोजनास्थित प्रदेश सरकारलाई जान्छ। जस अनुसार अहिले सर्वेक्षणमा रहेका आयोजनाबाट मात्रै पहिलो १५ वर्षसम्म वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ र १५ वर्षपछि वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर्णाली प्रदेशलाई रोयल्टीको रुपमा जानेछ।
यसका साथै आयोजनाहरुले प्रदेशलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोयल्टी र रोजगारीको अवसर समेत दिने उनी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
