काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतबाट संसद्को नियमावली पारित गरेको छ। आज बसेको संसद् बैठकमा पेश भएको नियमावलीमाथि दफावार छलफलपछि बहुमतले पारित भएको हो। पारित नियमावलीअनुसार अब फाैजदारी अभियाेग लागेका सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि निलम्वन हुनेछैनन् तर, ससद्काे हैसियतबाट कुनै काम गर्न भने पाउने छैनन्।
फौजदारी अभियोग लागेका सांसदले प्रयाेग गर्ने अधिकार नपाउने, अपराधमा अनुसन्धान र छानविनबाट उन्मुक्ति नपाउने र थुनामा रहेकाे अवधिकाे पारिश्रमिक नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। फौजदारी कसुर लागेका सांसद निलम्वन हुने/नहुने विषयमा दलहरुबीच विवाद भएपछि संसद्को नियमावली लामो समयदेखि अल्झिएर बसेको थियो।
नियमावली पारित हुनुअघिको दफावार छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् मिनेन्द्र रिजालले नियमावलीमा संशोधन राख्दै एउटै प्रकृतिका समितिलाई गाभेर संसद्का ७ वटा समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। पारित नियमावलीमा संसद्का १० समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नियमावलीको ३७ (३) मा उल्लेखित राष्ट्रपतिको सम्बोधनको विषयमा समेत छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, 'राष्ट्रपतिको निजी विचार नभएकाले संसद्मा छलफलको विषय बन्नुपर्छ।'
उनले अनुमानित आय र व्ययको बजेट प्रस्तुत गर्दा घाटा बजेट प्रस्तुत गर्न नहुने विषयलाई नियमावलीमा समेट्नुपर्ने तर्क पनि राखे। उनले भने, 'विदेशी ऋण र सहयोगका आधारमा घाटा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाइने नियमावली हुनुपर्छ।' यसैगरी, नियमावलीमा उल्लेख भएको संसद् बैठकमा गणपूरक संख्या ३ पटकसम्म नपुगे चौथो पटक सञ्चालन गरिने प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। उनले संसद्मा जसरी पनि गणपूरक संख्या पुग्नैपर्नेमा जोड दिएका थिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेलले फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई 'निलम्वन' गरिने शब्द नियमावलीबाट हटेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले भनिन्, 'सुविधाबाट वञ्चित र पद फरक-फरक पक्ष हो। हत्यारा भए पनि माननीय भने रहिरहने? नियमावली पनि कानुन भएकाले निलम्बन शब्द राख्नुपर्छ।'
यसैगरी नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले नियमावलीमा उल्लेखित 'सभापति' शब्दप्रति असहमति जनाउँदै उक्त शब्दले भाषिक रुपमा लैंगिक विभेद जनाउने बताइन्। उनले सभापतिको ठाउँमा सभाध्यक्ष शब्द राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद सुवेदीले वाध्यकारी नियम बनाएर संसद्का समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्तित गरिनुपर्ने बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
