काठमाडौं- संसदलाई प्रधानमन्त्रीले महिनाको दुई पटक जवाफ दिनेगरी बाध्यकारी नियमावली बनेको छ।
संसदको नियमावली प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभाका नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने बाध्यकारी नियमावली बनेको बताए।
विगतको संसद्भन्दा भिन्न हुनेगरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने नियमावली बनेको छ। शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ पाँच दिनमा दिनैपर्ने गरी बाध्यकारी नियम बनाएको पोखरेलले बताए।
सांसदहरुलाई पछिल्लो दिनको कार्यसूचीको जानकारी अघिल्लो दिन दिनेगरी कार्यविधि बनेको उनले जानकारी गराए।
यस्तै संसदीय समितिहरुमा महिला सभापतिहरुको हिस्सा ३५ प्रतिशत पुर्याउने नियमावली पनि बनेको छ।
सभापति पोखरेलले संविधानले फौजदारी मुद्दामा संलग्न सांसदलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था नभएको दाबी गरे। 'निलम्बन रहेको समयमा सांसदको अधिकार नहुने, सांसद भएकै कारणले कुनै पनि उन्मुक्ति नपाउने, थुनामा बसेको समयमा पदीय हैसियत नहुने र अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने नियमावली बनेको छ,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790507123.jpeg)
-1786875773.jpeg)
-1786602170.png)
