काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नेपालको निर्यात व्यापारमा ११५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम महिनामा नेपालबाट कूल २० अर्ब ७६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। अघिल्लो आवको सोही अवधिमा नौ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो।
यो निर्यातको वृद्धिलाई स्थायित्व दिँदै अझ सुधार गर्दै जानुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जोड दिएको छ। यसका लागि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको थप पहिचान एवं प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना यथाशीघ्र गरिनुपर्ने, नेपालका साना मझौला उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेकाले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निर्यात प्रोत्साहन कम्तीमा १० प्रतिशत हुनपर्ने र त्यो भन्दा माथि सामूहिक ट्रेडमार्क, तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नेलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी फरक फरक वस्तुको लागि नगद अनुदान रकम छुट्याइनुपर्ने सुझाव आज महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको छ।
त्यसैगरी नगद अनुदान प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सरलरूपमा निकासी भएको विन्दुबाट सात दिनभित्र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको बैक खातामा अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
निर्यातमा पुनर्कर्जाको हालको व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले निर्यातको प्रत्येक अर्डरका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यस्तो कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्षको लागि गरिनुपर्ने, ढुवानी लागत बढी भएकोले नेपालले आफ्नै कन्टेनरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपालमा सामान लिएर आउने कन्टेनरहरूको भाडा नेपाली आयातकर्ताले अगाडि नै तिरिसकेको हुँदा फर्किंदा खाली भएर फर्किने भएकाले नेपालबाट निर्यात गर्ने सामानको ढुवानी भाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रलाई दिएको ब्याजदरमा सरल सुलभरूपमा सबै बैंकले एकरुपता हुने गरी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, सबै निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई निर्यातमा कर छुट र ड्युटी ड्र ब्याक फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनपर्नेलगायत सुझाव महासंघले दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनका साथै सहज र भरपर्दोरूपमा भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था हुन पर्ने, कोभिडका कारण समस्याग्रस्त उद्योगहरूको पुनरुत्थानको लागि सरल र सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनका साथै ऋणको भाका बढाउनुपर्ने र तीन वर्षसम्मको लागि आयकर पूर्णरूपमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालले सन् २०२६ मा विकाशसील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपश्चात् निर्यातमा प्राप्त गर्दै आएको अल्पविकसित मुलुकको सुविधा नपाउने हुँदा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा महासंघको जोड छ।
निर्यातबापतको विदेशी मुद्रा आर्जनमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादनहरू जस्तै अलैँची, अदुवा आदिको सम्भावित बजार बंगलादेश रहेकाले हाल बंगलादेशले नेपालबाट जाने अलैँचीमा ३५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएको र निर्यात गर्न समेत समस्या देखिएकाले यसतर्फ सरकारले अबिलम्व पहल गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ।
महासंघको निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सभापति मनिषलाल प्रधानसहित समितिका पदाधिकारी,सदस्य, सल्लाकारहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद रेग्मीलाई भेटी उक्त सुझाव दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778245878.png)
-1764146706.png)
