काठमाडौं- संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायहरुबाट भएका खर्चमा देखिएको बेरुजु (अनियमित खर्च) सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयमा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। कूल बेरुजु रकममध्ये ५१.४७ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयमा रहेको महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खर्च भएका कूल नौ खर्ब आठ अर्ब ६५ करोड २४ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो। उक्त लेखापरीक्षणबाट २.५१ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ। यो रकम संघीय सरकारी कार्यालयहरुको कूल बेरुजुको ५१.४७ प्रतिशत हो। महालेखाले यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४४ अर्ब ३९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु औंल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रकममध्ये १५ अर्ब ३५ करोड २२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै सात अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ७३ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी देखाएको छ।
अर्थपछि धेरै बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। महालेखाले यो वर्ष उक्त मन्त्रालयतर्फ एक खर्ब दुई अर्ब ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो। त्यसमध्ये छ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च (बेरुजु) भएको औंल्याइएको छ। यो रकम लेखापरीक्षण गरिएका रकमको ६.६५ प्रतिशत र संघीय सरकारी कार्यालयहरुको कूल बेरुजु रकमको १५.३६ प्रतिशत हो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको बेरुजुमध्ये एक अर्ब १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, तीन अर्ब १० करोड १२ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र दुई अर्ब ५५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयको तेस्रो नम्बरमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयमार्फत् भएको खर्चमा दुई अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयमा लेखापरीक्षण गरिएको रकममध्ये १२.९३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयमा लेखापरीक्षण गरिएको रकममध्ये बेरुजु कायम हुने दर सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। यस मन्त्रालयतर्फ यस वर्ष कूल १२ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा १७.६७ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च अनियमित रुपमा भएको पाइएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खानेपानी मन्त्रालयको बेरुजुले संघीय सरकारी कार्यालयहरुको कूल बेरुजु रकममा ५.०९ प्रतिशत ओगटेको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक अर्ब ८४ करोड २३ रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक अर्ब ५२ करोड २१ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयमा एक अर्ब २० करोड ७९ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक अर्ब चार करोड ६३ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ९७ करोड ९५ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
यी हुन् धेरै बेरुजु हुने १० मन्त्रालय
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749627050.jpg)
-1749627522.jpg)
