काठमाडौं– कोरोना महामारी सुरु भएदेखि सर्वाेच्च अदालतमा विचराधीन भ्रष्टाचारका मुद्दाले पेसी चढ्ने पालो पाएनन्। पछिल्लो पटकको निषेधाज्ञा अलि खुकुलो भएर अदालतमा गतिविधि सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दालाई पेसीमा चढाउन थाल्यो।
भ्रष्टाचारका विचाराधीन मुद्दामध्येको धेरै बिगो, प्रतिवादी र चर्चा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटलाकाण्डको मुद्दा भदौ १ गते (मंगलबार) पेसीमा चढ्ने असवर पायो। यो २३औं पेसी थियो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोज शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। हालसम्म यो २१ पटक सुनुवाइको लागि इजलास तोकिएपनि २ पटक मात्र सुनुवाइ हुने मौका पाएको मुद्दा हो।
उक्त मुद्दा ४२ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परिसकेको छ। २०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्च अदालतमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध दर्ता भएको यो मुद्दा पहिलोपटक २०७४ साल फागुन ९ गते सुनुवाइ भएको थियो।
न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेका थियो। त्यसपछि करिब ४ वर्षपछि २०७८ वैशाख ७ गते सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेको मध्यस्थता सम्बन्धी निर्णयको फाइल पेश गर्न आदेश गरेको थियो। प्राधिकरण र ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउने कम्पनीका बीचमा मध्यस्थता भएको भनि इजलासमा प्राधिकरणका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि इजलासले उक्त फाइल मगाउने आदेश गरेको हो। उक्त आदेशपछि दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नै बदनाम गराउने ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरण विगत ८ वर्षदेखि अदालतमा छ। सुरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा ४ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। मुद्दा फैसलाका लागि सबै अंग पुगेपनि सुनुवाइ हुने पालो नआउँदा टुंगिन सकेको छैन। भदौ १ गते हेर्न नभ्याउने भएपछि अर्को पेसी आउँदो असोज ५ गतेका लागि तोकिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० साल भदौ ९ गते विशेष अदालतमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र उच्च पदाधिकारीसहित २६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०७३ चैत १५ गते फैसला सुनाएको थियो। करिब ३ वर्ष विशेषमा विचाराधीन रहँदै केही उच्च पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै फैसला भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने गरेपनि सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन। हालसम्म यो मुद्दा ६ पटक हेर्न नभ्याइने भएको छ, हेर्न नमिल्ने इजलासमा ७ पटक पेसी परेको छ भने ६ पटक स्थगित भएको छ।
यो मुद्दा पाँच न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाले हेर्न मिल्दैन। ती न्यायाधीश बाहेकको इजलास तोकिनुपर्ने भएकाले सुनुवाइमा समस्या हुँदै आएको छ। अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा पहिलो चरणमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित २६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ४६ करोड बराबर नोक्सान पुर्याएको दाबी गर्दै उक्त रकम असुल हुुनुपर्ने माग गरेको थियो। ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो। विशेष अदालतले तत्कालीन समयमा २१ जना कर्मचारीलाई संलग्न नभएको भन्दै सफाइ दिएको थियो।
प्राधिकरणको बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्डमा प्राधिकरण तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशक जिवेन्द्र झा र रामेश्वर यादव पनि दोषी ठहर भएका थिए। त्यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाइ कम्पनीका पाँच जनालाई पनि विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले दोषी ठहर भएकाहरूबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको थियो।
अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय यादव र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको पाइएको दाबी आरोपपत्रमा गरेको थियो। भारत, चीन र थाइल्याण्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।
पहिलो मुद्दामा ३१ करोड ८२ लाख बिगो
अख्तियारको आरोपपत्रमा २०६८ सालमा गरिएको १२ सय ६० ट्रान्सफर्मर खरिदमा अख्तियारले ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। त्यसमध्ये ११ करोड ७३ लाख ७० हजार ठेक्का रकम छ भने गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका कारण भएको चुहावटबापत १५ लाख ३३ हजार ८ सय १२ डलर अर्थात् १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणलाई नोक्सानी भएको अभियोग-पत्रमा उल्लेख छ।
ट्रान्सफर्मर भित्र्याउँदा प्राधिकरणले भन्सार र भ्याटबापत ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो भने कीर्ते कागजको ४५ दिन म्याद थपेबापत ०.५ प्रतिशतका दरले ३६ हजार डलर अर्थात् ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ जरिवाना जोडेर अख्तियारले ३१ करोड २२ लाख ५ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ ५४ पैसा बिगो कायम गरेको थियो।
दोस्रो मुद्दामा ९ करोड ३६ लाख बिगो
दोस्रो मुद्दामा विश्व बैंकको स्रोतबाट २०६८ सालमै खरिद गरिएका ७ सय ३५ थान ट्रान्सफर्मरबापत अख्तियारले ९ करोड ३६ लाख बिगो कायम गरेको छ। पहिलो पटक भुक्तानी भएको ११ लाख १९ हजार डलर ८ करोड ७८ लाख र दोस्रो चरणमा भुक्तानी भएको ३५ लाख ३१ हजार डलर गरी प्राधिकरणलाई १० करोड २७ लाख ८८ हजार प्राधिकरणलाई हानी भएको अख्तियारको दाबी थियो।
ठेकेदारले प्रतिस्थापनका लागि १०० केभिए क्षमताको ५६ थान उपलब्ध गराएकाले प्रतिइकाइ मूल्य १ हजार ५ सय ५१ डलरको ८६ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ र स्थानीय मुद्रा २ लाख ९० हजारसहित गरी कुल ९१ लाख ५३ हजार बराबरको ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन भएकोले सो घटाउँदा बिगो रकम ९ करोड ३६ लाखमा झरेको थियो। अख्तियारले बीचमा आएका अन्य ६ करोड बराबरको ट्रान्सफर्मर पनि कमसल रहेको भन्दै त्यसलाई पनि बिगो मानि असुल उपर गराउनुपर्ने माग गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
