काठमाडौं- कोभिड-१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी कार्यमा १३ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै तीनै तहका सरकारबाट कोरोना कोष र विनियोजित रकमसमेतबाट २०७७ असार मसान्तसम्म उक्त खर्च भएको जानकारी दिएको हो।
कोरोना कोषबाट एक अर्ब तीन करोड ७० लाख, संघीय सरकारबाट चार अर्ब ८१ करोड ६८ लाख, प्रदेश सरकारबाट एक अर्ब ४९ करोड ७० लाख र स्थानीय तहबाट छ अर्ब १९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि, लेखापरीक्षणमा प्राप्त विवरणअनुसार संघीय सरकारतर्फ चार अर्ब ७९ करोड ८५ लाख, संघीय कोरोना कोषबाट एक अर्ब तीन करोड, सात प्रदेश सरकारबाट दुई अर्ब ९४ करोड ३२ लाख र ६६४ स्थानीय तहबाट सात अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको र लेखापरीक्षणबाट देखिएको खर्च भिडान हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीन तहका सरकारले कोभिड-१९ नियन्त्रण रोकथाम र उपचारमा भएको खर्चको अभिलेखन एवं प्रतिवेदन हुने प्रभावकारी व्यवस्था नभएका कारण उपयुक्त स्थिति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य सामग्री, औषधि उपकरण, संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्र निर्माण, राहत सामग्री, जोखिमभत्ता लगायतमा उल्लिखित खर्च भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘तर, सो प्रयोजनमा भएको खर्चको अभिलेख महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राखेको छैन, ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै, संघले दिएको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले आम्दानी बाँधेर खर्च जनाउने भएकाले खर्चमा दोहोरो गणना भइ उल्लिखित खर्च यथार्थभन्दा बढी रहेको देखिन्छ।’ प्रयोजनगतरुपमा खर्चको प्रतिवेदन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1785139095.jpg)
-1764146706.png)
