काठमाडौं- आफ्नो पार्टीका १४ जना सांसदलाई गरिएको कारबाहीलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन नेकपा एमालेका सांसदहरु सक्रिय भइरहेका छन्। बिहीबार सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर अमर्यादित शैलीमा दबाब दिएका उनीहरु शुक्रबार पनि गएका थिए। तर, सभामुख अन्य कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा शुक्रबार भेट गर्न भने पाएनन्।
बिहीबारको भेटमा उनीहरुले तत्काल सूचना जारी गर्न सभामुखलाई दबाब दिएका थिए। सूचना टाँस नगरुञ्जेल सभामुखको कार्यकक्षमै धर्ना दिने तथा बल प्रयोगको अवस्था आउन सक्ने धम्की दिएका उनीहरुले शुक्रबार पनि उपस्थित हुने चेतावनी दिएका थिए। सोही अनुसार गएका एमालेका झन्डै ३० सांसद सभामुखसँग भेट नभएपछि आक्रोशित भएर फर्किएका थिए। आफूहरुले सभामुखलाई झन्डै दुई घण्टा कुरेको एमाले सचेतक शान्ता चौधरीको भनाइ छ।
'आज सभामुखले हामीसँग फेस गर्न चाहनुभएन। हामीलाई उहाँ भागेको आभाष भयो। मलाई थाहा छैन, उहाँ किन त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ', चौधरीले सिंहदरबारमा पत्रकारसँग भनिन्, 'उहाँ दलको कार्यकर्ता होइन। संस्था हो। सभामुखले आफ्नो पदको मर्यादा भुल्दै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ।'
एमालेका १४ सांसदहरुलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहने गरी निष्काशन गरिएको भन्दै पद रिक्तताको सूचना शीघ्र जारी गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका सांसदहरुले दबाब बढाएका हुन्। बेग्लै दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका माधवकुमार नेपाल सहित उनी पक्षका सांसदलाई तत्कालै कारबाही गरिएको सम्बन्धमा सभामुखबाट सूचना जारी गराउन सकेमा सो पक्षका सांसदहरुले पद गुमाउने र समानुपातिक सूचीका सांसदहरुको पदपूर्ति गर्न सकिने दाउ ओली पक्षको छ।
ती सांसदहरुलाई निष्कासन गरेको सम्बन्धमा ओलीको पत्र संसद् सचिवालयमा भदौ १ गते नै दर्ता भइसकेको छ। 'यस दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ (१)(क) बमोजिम कार्य नगरी दलको निर्देशन (ह्विप) उल्लंघन गरेकाले यस दलको केन्द्रीय कमिटीको मिति २०७८/०४/२५ को निर्णय अनुसार ऐ ऐनको दफा ३२ (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत नरहने गरी यस दलबाट समेत निष्काशन गरिएकोले दफा ३४ बमोजिम उक्त निर्णयको प्रतिलिपि समेत साथै राखी यो सूचना गरिएको छ। ऐ ऐनको दफा ३५ बमोजिम तत्काल सदनलाई जानकारी गराई दफा ३६ बमोजिम स्थान रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा शीघ्र दिनुहुन अनुरोध छ', ओलीको तर्फबाट संसद् सचिवालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ।
निष्कासन गरिएका सांसदहरुमा माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी कुमारी खड्का, लक्ष्मीकुमारी खड्का, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी छन्।
किन रोकियो प्रकिया?
१४ सांसदलाई कारबाही सन्दर्भमा एमालेले संसद् सचिवालयमा बुझाएको पत्रसँगको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा ह्विप उल्लंघन गरिएपछि मिति २०७८ साउन ४ मा पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्ने र पार्टी विरुद्ध निरन्तर कृयाशील रहेका केही सदस्यहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख छ। र, सोही स्पष्टीकरण अनुसार, साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय गरिएको भनिएको छ।
एमालेको पत्रमा केही आशंका व्यक्त भएका छन्। जस्तो, ह्विप उल्लंघन गरिएको भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख २७ हो। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक साउन ४ गते बसेको भनिएको छ। जबकि, असार १८ र १९ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकमा ओलीले अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई चेतावनी दिएका थिए। बैठकले विधान महाधिवेशन सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, यसबीचमा ओलीले नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई सार्वजनिक रुपमै माफी दिइएको भनेका छन्।
सबैभन्दा मुख्य विषय यसबीचमा संसद् विघटन भइसकेको छ। र जसलाई एमालेले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, उनीहरुको समेत संलग्नतामा संसद् ब्युँतिएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा वैशाख २७ पछि धेरै घटनाक्रम विकास भइसकेको बताउँछन्। 'धारा ७६(५) को व्याख्याका सन्दर्भमा अघिल्लो धारा क्रियाशील भएपछि पछिल्लो धारा निष्क्रिय हुने भनिएको छ। ७६(२) प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणलाई थाति राखी ७६(३) र ७६(५) लाई क्रियाशील गराइएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरुकै हस्ताक्षरका कारण संसद पुनःस्थापना भएको छ। उहाँहरुकै हस्ताक्षरका कारण सरकारले विश्वासको मत पाएको छ। यति धेरै घटनाक्रमहरु विकास भइसकेको अवस्थामा अब पछाडि फर्केर धारा ७६(२) मा सहयोग नगरेका आधारमा कारबाही गर भन्न मिल्छ?', उनले फेसबुकमा प्रश्न गरेका छन्।
मुख्यतः अहिले एमालेले अघि बढाएको प्रक्रिया वैशाख २७ गतेको भनिए पनि साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका कारण कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको आकलन गरिएको छ। त्यतिबेला एमालेका २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए।
दबाब दिन गएका एमाले सांसदहरुले सूचना जारी गर्न ढिला गर्नुलाई यसअघिका सन्दर्भसँग तुलना गर्दै अहिले ढिला गरिएको बताउने गरेका छन्। 'माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरुलाई अनुशासनहीन काम गरेको, पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भनेर कारबाही सिफारिस गर्यो। २४ घण्टा नबित्दै सभामुखले सूचना निकालिहाल्नुभयो', एमाले सचेतक चौधरीको भनाइ छ, 'अहिले नेकपा एमालेका सांसदहरुले जे गतिविधि गर्नुभयो र एमालेले जे निर्णय गर्यो, अहिले सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छैन।'
सभामुखनिकट जानकारहरुका अनुसार माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदको सन्दर्भ नै फरक हो। त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका सांसदहरु सार्वजनिक रुपमै एमालेतिर गएका थिए। एमालेका कमिटीमा बसेका थिए। अहिले, कारबाही गरिएका एमालेका सांसदहरुको आबद्धता र कारबाही एक पक्षले दाबी गरेजस्तो सहज नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ कारबाहीलाई टुंग्याउन एमालेले दबाब र धम्की दिने शैली प्रयोग गर्यो। जुन जारी छ। शुक्रबार सभामुखलाई भेट्न पुगेकामध्ये एक सांसद शान्ता चौधरीले सभामुखले सूचना टाँस्ने प्रक्रिया अघि नबढाएर आफ्नो पार्टी चुप लागेर नबस्ने बताइन्। 'दबाब दिन आएकै हो। दबाब चाहिँ दिन्छौं नै। फेरि पनि यही तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने हाम्रो दबाबमुलक कार्यक्रम हुन्छ नै', उनको भनाइ छ।
उनले सभामुखले आफूहरुको दबाब नसुनेर सुख नपाउने बताइन्। बिहीबार मात्रै विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा सभामुखलाई अमुक दलको कार्यकर्ता, न्यायाधीश, जिद्दी जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै लाञ्छना लगाएका थिए।
एमालेको यो शैलीको सभामुखको सचिवालयले प्रतिवाद गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरुको व्यवहारले वातावरण बिग्रिएको बताएको छ। ‘विपक्षी दलका नेताको अशोभनीय अभिव्यक्ति सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आयो,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेको भनाइ छ, ‘हिजो आउनुभएका माननीय सांसदहरुको प्रस्तुति, अभिव्यक्ति र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट दिनुभएको असंसदीय, अमर्यादित र अशोभनीय अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्न मद्दत गरेको छ।’
कारबाहीको सूचना जानकारी दिने/टाँस्ने सन्दर्भमा सभामुखलाई कानुनले नै विशेष अधिकार दिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल त्यागको सूचना दर्ता भएपछि सभामुखले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिने उल्लेख छ। साथै, सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ भनिएको छ। यस सन्दर्भमा भने मिति तोकिएको छैन। त्यसैले आवश्यक समय लिएर छलफल र परामर्शको अधिकार सभामुखले प्रयोग गरिरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
