काठमाडौं- नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच ६० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताको सम्झौता भएको छ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद-जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यसले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन, अनलाइन सिकाई तथा शिक्षाबाट बञ्चित समुदायको उच्च शिक्षामा पहुँचका लागि सहयोग गर्नेछ।
अर्थसचिव मरासिनीले यो सम्झौताबाट कोरोना महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने बताए ।
यता, विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँचयोग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले यसबाट नेपालको पुनरुत्थानलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूलाई पुनः जोड्न क्याम्पसहरूको नेटवर्कलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।