काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा एक समारोहबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। यस्तै उनले नेपाल राजस्व परामर्श समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र सुझावहरुको संगालोसमेत सार्वजनिक गरे।
छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनामा विभिन्न पाँच वटा उपलब्धिहरु प्रक्षेपण गरिएको छ। व्यापार सहजीकरण, थथार्थपरक राजस्व संकलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिको रुपमा राखिएको छ। व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइएको हुनेछ। यथार्थपरक राजस्व संकलनअन्तर्गत भन्सार कानुनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व संकलनमा वृद्धि गरिएको हुने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै समाजको संरक्षण एवं सुरक्षाअन्तर्गत मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुहरुको आवागमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधनहरु र ढुवानीका उपकरणहरुउपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गरिएको हुने जनाएको छ।
स्वचालित भन्सार प्रणाली अन्तर्गत भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रियाहरु प्रविधिद्वारा स्वचालित गरिएको हुने, देशभरका २९ वटा भन्सार कार्यालयहरुमा ‘नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली’ कार्यान्वयन गरिएको हुने प्रतिवेदनमा छ।
संगठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत भन्सार प्रशासनको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आधुनिक भन्सारका मापदण्ड लागू गर्नको लागि संगठनात्मक क्षमता बढाइउने लक्ष्य योजनामा समावेश गरिएको छ। भन्सार सुधार योजनाले उल्लेखित उपलब्धिहरु अन्तर्गत १५ वटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यापार सहजीकरण, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, स्वेच्छिक अनुपालन, प्रभावकारी जाँच पासपछिको परीक्षण, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार,व्यवस्थापकीय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रमा सहजीकरणलगायत रहेका छन्। यस्तै सरोकारवालाबीच समन्वय र सञ्चार, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन, यथार्थपरक राजस्व संकलन, स्वचालित प्रणालीको विस्तार, वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति तथा प्रक्रियाहरुको एकीकृत ढंगले कार्यान्वयन जस्ता प्रतिफल छैटौं भन्सार सुधार योजनाले अपेक्षा गरेको छ।
नेपालमा राज्यको उत्पत्तिसँगै सुरु भएको भन्सार प्रशासनले २०६० दखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागू गर्दै आएको छ। पाँचौं भन्सार कार्ययोजना २०७८ असारमा सम्पन्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले गठनको एक वर्ष पुगेको अवसर पारी पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेस गरेको छ। साथै, समितिले १३ वर्ष यताका राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरु समेटिएको पुस्तकसमेत सार्वजनिक गरेको छ। राजस्व परामर्श समितिका सुझाव तथा सिफारिसहरुको संगालोमा २०६६ देखि २०७८ सालसम्म दिइएका विभिन्न सुझाव तथा सिफारिसहरु समावेश गरिएको छ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार सुधार योजनामा समावेश गरिएका विषयहरुबाट सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट भएर अपेक्षित लक्ष्य हासिल भए मात्र यसको सफलता ठहरिने बताए। उनले पारदर्शी र सरल भन्सार प्रशासन सञ्चालनका लागि छैटौं सुधार योजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे। नीतिगत र कानुनी सुधार योजना आए मात्र भन्सार सुधार योजनाले साकार रुप लिने भएकोले त्यसतर्फ आफूले ध्यान दिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उनले राजस्व परामर्श समितिले दिएका सुझावहरुले आगामी नीति निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीको काम गर्ने बताए।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार सुधार योजनामा राखिएका विषयहरु भन्सारमा कार्यरत हरेक कर्मचारीका व्यक्तिगत कार्यसम्पादनका प्रतिबद्धताहरु भएको बताए। उनले छैटौं सुधार योजनाले भन्सार प्रशासन र भन्सार राजस्वका क्षेत्रहरु व्यवस्थित भइ अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे।
विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसाल र नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले विषयवस्तुको संक्षिप्त प्रस्तुति गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
