काठमाडाैं– गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मंगलबार उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
मंगलबार नै संसद्को कृषि तथा तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो। झापाको उक्त चिया बगानको ३ सय रोपनी जग्गा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सट्टा दिँदै विक्री गर्न खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा भूमिसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्दैै सरकारले उक्त निर्णय कानुनअनुरुप नहुनुका साथै सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने चलखेल भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
सरकारको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको र सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको बनाउन लागेको जिकिर अर्याालको रिटमा गरिएको छ।
उक्त निर्णय तत्काल रोक्न मालपोत कार्यालय झापा र भूमि सुधार कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768821025.png)
-1768820888.png)
-1764146706.png)
