काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ। महासंघले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनमा नयाँ मौद्रिक नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिले आव २०७७/७८ मा दिएका पुनर्कर्जा, पुनरसंचना तथा पुन:तालिकीकरण लगायतका कतिपय सुविधालाई नै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ।
'एक करोड रुपैयाँभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्नसक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहुँच सहज बनाउनेछ,' मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले भनेको छ, 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा/निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलता प्रवाह बढ्नेछ।'
चालु आर्थिक वर्षमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तरलता व्यवस्थापन गर्न महासंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने कुरा स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्क परिमार्जन गरिने र सीमा बढाउने व्यवस्थाले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने र ईकेवाइसीको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने महासंघको भनाइ छ।
'महिला उद्यमीलाई बिनाधितो उपलब्ध गराउने ऋणको सीमा १५ लाखबाट २० लाख पुर्याएकोमा यसले मुलुकभित्र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ। साना कृषकलाई दिइने कर्जा प्रवर्द्धनमा गरिएको व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। स्थानीय तहमा कर्जा सहज बनाउन फोकल डेस्क बनाउने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा सहज हुने महासंघको ठहर छ,' महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुराको महासंघले स्वागत गरेको छ। निगरानी सूचिीको अवधि पनि एक प्रतिशत बढाउनु सकारात्मक रहेको महासंघले बताएको छ।
'महासंघले उठाउँदै आएको स्टार्ट अप र साना उद्यमलाई परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै नै राष्ट्र बैंकमा पेस गरिनेछ,' महासंघको भनाइ छ।
रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र तरलता बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास महासंघको छ।
'पुँजीबजारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको सर्वसाधारणको समेत रुचि बढिरहेका बेला बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सीमा लाग्दा यसले बजार निरूत्साहित हुने देखिन्छ। यसैगरी रियल स्टेट र सवारी कर्जालाई सहज बनाउन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश हुन सकेको देखिएन,' महासंघले भनेको छ।
निजी क्षेत्रमैत्री कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनमा समावेश गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघले राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770352723.png)
-1764146706.png)
