काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट संख्या भन्दा धेरै स्वेदशी र विदेशी भर्ना गर्न नपाउने फैसला गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको समस्या धेरै भएको भन्दै दायर भएको एक मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो।
एक भारतीय नागरिकले दायर गरेको रिटमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले चार बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। नोबेल मेडिकल कलेजको मुद्दामा सर्वोच्चले मेडिकल कलेजहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम कडाईका साथ अनुगमन गर्न भनेको छ। यस्तै, विराट मेडकल कलेजको मुद्दामा पनि अदालतले यही फैसला गरेको छ।
नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकाय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड एवम् भर्ना सिट संख्याको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियामक निकायको निर्णय, पत्र, निर्देशन तथा मापदण्ड र अदालतबाट कुनै आदेश भएको भए सो आदेश कार्यान्वयन भए नभएको नियमित रुपमा निरीक्षण एवं अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्नू, गराउनू भनि सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्चले अनुगमनमा गएका व्यक्तिको कार्य सम्पादनमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा कुनै पनि प्रकारको अन्य कैफियत देखिएमा निजलाई भविष्यमा यस प्रकृतिको निरीक्षण कार्यमा संलग्न नगर्नू, नगराउनू भनी सरकारको नाममा आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले नोबेल मेडिकल कलेजलाई आगामी वर्षहरुमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वीकृत गरेको सिट संख्या भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अन्य मेडिकल कलेजहरुको हकमा पनि उपरोक्त निर्देशनहरु अनिवार्यतः अख्तियार गरी निरन्तर कार्यान्वन गरिरहनु भनी आदेश जारी गरेको छ।
विपक्षीहरुलाई जानकारी दिई सोबमोजिम भए गरिएका कार्यको प्रतिवेदन तत्काल अदालतमा पठाउनू भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लेखि पठाउन समेत फैसलामा भनिएको छ।
यस्तो चार बुँदे आदेश
क. अब उप्रान्त नेपालमा संचालित मेडिकल कलेजहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट संख्याभन्दा बढी स्वदेशी वा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नगर्नू, नगराउनू। कुनै कारणवश बढी विद्यार्थी भर्ना गराएको देखिएमा तत्काल अर्को वर्षमा तोकिएको सिट संख्यामा नबढ्ने गरी सो अघिल्लो वर्षमा बढी भर्ना लिएको सिट संख्या बराबरका सिट नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अन्य छात्रवृत्ति सरह नै थप नेपाली विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनू।
ख. उपर्युक्त बमोजिम संचालित मेडिकल कलेजहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकाय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड एवम् भर्ना सिट संख्याको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियामक निकायको निर्णय, पत्र, निर्देशन तथा मापदण्ड र अदालतबाट कुनै आदेश भएको भए सो आदेश कार्यान्वयन भए नभएको नियमित रुपमा निरीक्षण एवं अनुगमन गरी आवश्य्क कारबाही गर्नू, गराउनू।
ग. मेडिकल कलेजहरुको निरीक्षण गर्न खटिएका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरुबाट आफ्नो सेवा शर्त अनुरुप तथा निष्पक्षताका साथ कार्यसम्पादन गरे नगरेको बारे अनुगमन गरी निजहरुको कार्यसम्पादनको अभिलेख सम्बन्धित निकायहरुको जिम्मेवार अधिकृतमार्फत् राख्न लगाई निजहरुमध्ये कसैको कार्य सम्पादनमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा कुनै पनि प्रकारको अन्य कैफियत देखिएमा निजलाई भविष्यमा यस प्रकृतिको निरीक्षण कार्यमा संलग्न नगर्नू नगराउनू।
घ. नोबेल मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ को लागि एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट संख्याभन्दा बढी भर्ना लिएको र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/८/१६ को आदेश बमोजिम गरेको नदेखिएकोले आगामी वर्षहरुमा सम्बन्धित वर्षको लागि निर्धारित कुल सिट संख्यामा नबढ्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ मा बढी भर्ना लिएका विद्यार्थी संख्याको ५ भागको १ भाग सिट संख्याको दरले आगामी ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्ति संख्यामा थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनू। साथै,आगामी वर्षहरुमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वीकृत गरेको सिट संख्या भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अन्य मेडिकल कलेजहरुको हकमा पनि उपरोक्त निर्देशनहरु अनिवार्यतः अख्तियार गरी निरन्तर कार्यान्वन गरिरहनु भनी विपक्षीहरुलाई जानकारी दिई सोबमोजिम भए गरिएका कार्यको प्रतिवेदन तत्कालय अदालतमा पठाउनू भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लेखि पठाउनू र सो प्रतिवेदन प्राप्त भएमा यस अदालतको अभिलेख शाखामा रहने रेकर्ड मिसिलमा संलग्न गर्नू।
के थियो घटना?
भारतीय नागरिक विनित कुमार बर्माले आफू परीक्षा दिन वञ्चित भएको भनी दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्चले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्रदान गरिएको नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका थिए।
कलेजमा निरन्तर नियमित रुपमा एमबीबीएस तहको पहिलो वर्षमा अध्ययनरत रही कलेजले लिने आन्तरिक परीक्षा अन्तर्गतको पहिलो सेमेष्टरको परीक्षामा सहभागी भएका थिए। तर, २०७२ भदौ १९ मा विश्वविद्यालयको पत्र भन्दै उनीसहितलाई अध्ययन अध्यापनमा सहभागी नगराउने भनेपछि उनी अदालत आएका थिए।
एक वर्ष देखि अध्ययन अध्यापन गरी आएकोमा पहिलो सत्रको परीक्षा आउन लागेको समयमा विपक्षी विश्वाविद्यालयले रजिष्ट्रेसन दर्ता गर्न इन्कार गरेको उनको दाबी थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
