काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनका कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्मले खाजा खर्च कटाएर खरिद गरेका पुस्तक काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा कारागारमा रहेका कैदी तथा थुनुवा बन्दीहरूका लागि हस्तान्तरण गरिएको छ।
मंगलबार ललितपुरको नख्खु कारागारमा एक कार्यक्रम गरी कारागार व्यवस्था विभागलाई कूल एक हजार ७१३ थान पुस्तक हस्तान्तरण गरिएको हो।
उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार गजेन्द्रकुमार सिंहले नख्खु कारागारका लागि ६४८ थान, केन्द्रीय कार्यालय सुन्धारा (जगन्नाथदेवल)का लागि ६५३ थान र डिल्लीबजार कारागारका लागि ४१२ थान पुस्तक कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक जनकराज दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
कानुन, साहित्य, संस्कृति, राजनीतिलगायत विभिन्न विधामा लेखिएका पुस्तकहरू वितरण गरिएको जानकारी दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य न्यायाधीशसम्मले आफ्नो स्वेच्छाले खाजा खर्च कटाएर १० लाख रुपैयाँ बचाएका थिए। उक्त रकमबाट कैदीबन्दीलाई ज्ञान तथा क्षमता वृद्धिका लागि पुस्तक वितरण गरिएको रजिष्ट्रार सिंहले बताए।
कार्यालय सहयोगीले ३०० रुपैयाँदेखि न्यायाधीशले चार हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले समेत उक्त अभियानमा १० हजार पाँच रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको सिंहले बताए।
संकलित १० लाख रुपैयाँमध्ये आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको पुस्तक किनेर बुझाइएको छ। बाँकी रकमकोसमेत थप पुस्तक किनेर वितरण गर्ने सोच रहेको उनले बताए।
'अदालत र कैदी बन्दीका बीचमा एउटा पुल निर्माणसमेत होस् तथा कानुनसहित विभिन्न क्षेत्रका पुस्तक पढ्नाले आफूले पनि के कस्तो कसुर गरेको थिएँ र के कस्तो कानुनी प्रावधान छ भन्ने कुराको ज्ञान होस् भनेर हामीले पुस्तक वितरण गरेका छौं,' सिंहले भने, 'त्यसबाहेक कारागारमा समय बिताउन मुस्किल भएको अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रका पुस्तक पढेर ज्ञान हासिल हुनुका साथै समय पनि सहजरूपमा व्यतित हुनसक्ने भएकाले पुस्तक वितरण गरेका छौं।'
वितरण गरिएको पुस्तकमा उच्च अदालत पाटनको सम्पर्क नम्बरसमेत रहेको हुनाले कुनै कैदी बन्दीलाई आफ्नो मुद्दाको बारेमा केही बुझ्नु परे सीधा सम्पर्क गरेर बुझ्न सकिने उनले बताए।
पुस्तक बुझेका कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक दाहालले पनि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथसाथै सचेतनासमेत पुग्ने हुनाले पुस्तक वितरणको अभियानले ठूलो टेवा पुग्ने बताएका थिए।
देशभरी कुल २५ हजार कैदीबन्दी रहेकोमा १८ हजार कैदीबन्दी ४० वर्षभन्दा मुनिका रहेकाले ती मानवपुँजीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासहित अन्य विभिन्न काममा उपयोगमा ल्याउने उद्देश्यले काम अगाडि बढिरहेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
