काठमाडौं- महिलाहरुले महिनावारी भएको समयमा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
श्रीना नेपाल र अभ्युदया भेटुवालले संयुक्तरुपमा मंगलवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। स्यानिटरी प्याडलाई लक्जरी वस्तुअन्तर्गत कर लगाइएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
नेपालको कूल जनसंख्याको ५४.३९५ प्रतिशत महिलाले प्रत्येक महिना एक हप्ताका लागि र हरेक महिना गरेर करिब ३८ वर्षसम्म महिनावारी अथवा रजस्वला चक्र भएको बेला प्रयोग गर्ने स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई ‘लक्जरी वस्तु’ अन्तर्गत राख्न नमिल्ने उनीहरुको रिटमा जिकिर गरिएको छ। सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको र उक्त निर्णयले सम्पूर्ण महिलालाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र सार्वभौम मानव अधिकारको हनन गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
महिलालाई अति आवश्यक पर्ने स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई आधारभूत स्वास्थ सुविधाअन्तर्गत राखिनु राज्यको विशेष दायित्व भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। स्यानिटरी उत्पादनहरू आधारभूत स्वास्थ सुविधाअन्तर्गत पर्ने हो भने यसलाई करको दायराभित्र राख्न आवश्यक नहुने निवेदकको भनाइ छ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म स्यानिटरी उत्पादनहरूमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन रोक्का गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम सम्बन्धित विपक्षी मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई ‘लक्जरी वस्तु’ को दायराबाट हटाएर आवश्यक आधारभूत स्वास्थय सुविधाअन्तर्गत राख्न परमादेश वा उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। रिटको पेशी वुधबारलाई तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।